ऋण लिएर जग्गा प्लटिंग गर्ने र लगानी गर्ने सबै बैंक, वित्तीय संस्थाहरू डुबे

पछिल्लो समय बजारमा नै मन्दी आएको छ । जग्गा कारोबार ठप्प जस्तै भइसकेको छ । जसको कारण जग्गा प्लानिङ गर्नेहरुको भागाभाग भइसकेको छ । तर, यता रुवाबासी भने सिधासाेझा जनताको घरमा चलेको छ । व्यक्तिसंग ३६ प्रतिशतमा ऋण सापटी लिएका जग्गा कारोबारीहरु भागेपछि धेरैजना चुर्लुम्मै डुबेका छन् । जग्गा पास गरिदिने शर्तमा बैना दिएकाहरु पनि ‘घर न घाटको’ बनेका छन् ।

६ महिनाअघि एक करोड पर्ने जग्गालाई बैनास्वरुप ४० लाख रुपैंयाँ बुझाइसकेकालाई अहिले ‘मर्नु न बाँच्नु’ भएको छ । किन कि त्यो जग्गा त वित्तीय संस्थाको नाममा थियो । वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा प्लानिङ गरेका थिए । पुरै कर्जा नतिरेसम्म वित्तीय संस्थाले धितो त फुक्का गर्दैन् ।

बैंक र सहकारीबाट त्यही जग्गा धितो राखेर कर्जा लिनेहरुको सावाव्याज अहिले दोब्बर भइसकेको छ । यता, जग्गाको मूल्य त स्वाट्टै घट्यो । जसको कारण बैना तिरिसकेकाले पनि आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न थालेका थिए । हाम्रो पैसा फिर्ता चाहियो भनेपछि जग्गा कारोबारीहरुको टाट पल्टिएका हुन् । ४० लाख आना पर्ने घडेरी २० लाखमा आएपछि आफ्नो पैसा फिर्ता माग्नु स्वाभाविकै हो ।

आखिरी कसलाई चाहिं डुब्न मनलाग्छ ?

जग्गा प्लानिङ गर्नेहरु दुईतिरबाट फसेपछि यिनीहरु भागेको बुझिएको हो । बैंकको किस्ता तिर्न जग्गा बिक्री भएको छैन । बैना फिर्ता दिऊ, गोजीमा सुक्को छैन । अनि दुईवटै विकल्प बाँकी रह्योः कि मर्ने कि भाग्ने । व्याजमा रकम दिनेहरुले पनि विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो सावाब्याज खोजिरहेका छन् । उनीहरुले सक्दो च्यापिरहेका छन् ।

भूमि सुधार मन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि जग्गा कारोबारीसंग सक्दो साँठगाँठ र चलखेल गरेकाे देखिन्छ । जसको कारण जनताको बारेमा उनले सोचिनन् । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । खानेमुख थप भएका छन् । तर, देशमा कृषि उब्जनी छैन । खाद्यान्न सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खेतीयोग्य जमिनलाई मासेर घर र बाटो मात्र बाँकी राख्दा आज नेपालीहरु खाद्यान्नमा परनिर्भर बने ।

अहिले बैंकहरुले कर्जा बन्द गरेको छ । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्छु भन्दा पनि पाउने स्थिति छैन । जहाँ छ ती किस्ता तिरिरहनुपर्छ । त्यही बैंकले अन्त्यमा धितो लिलाम गर्छ ।

पछिल्लो समय व्यक्तिसंग भएको पैसा पनि घरजग्गा बन्दगी राखेर व्याजमा दिदैनन् । घरजग्गाको मूल्य अझै घट्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर ऋण दिन सबैजना पछाडि हटेको हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागका अनुसार घरजग्गामा लगानी गरेका वित्तीय संस्थाले दुई खर्ब ८० अर्ब ७५ करोड खराब कर्जामा परेको छ । यो लगानी वित्तीय संस्थाले उठाउनै नसक्ने मातहतको निकायले जनाएको हो । कर्जा नतिर्नेहरू हजाराैंलाई वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेको छ ।

उनीहरुको तीन पुस्ताको नाम नै पत्रपत्रिकामा निकालिएको छ । यता, लिलाम गर्न खोज्दा पनि खरिद गर्ने नपाउदा वित्तीय संस्था आफै धरासायी बनेका हुन् ।

आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म वित्तीय संस्थाले जसरी पनि सावाव्याज क्लियर गरिसक्नुपर्छ । उसले आफ्नो लेखाजोखा सरकारसामु पेश गर्नुपर्छ । तर, यतिखेर कसैले पनि ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो लगानी उठाउन सकेको छैन । बैंक फाइनेन्सले हिजो चर्किएको रेटमा लगानी गरेको थियो । तर, अहिले त गुन्द्रुकको भाउमा आएको छ । पहिले ब्यालेसनको आधारमा लगानी गरेको वित्तीय संस्था आफै डुब्ने अवस्थामा आइसकेको छ । व्यक्तिले लगानी गरेको त डुबिहाल्यो । अब, डुब्ने पालो बैंक, फाइनेन्सकाे हाे ।

धितो राखेर कर्जा लिनेहरुले कर्जा तिर्न सक्दैनन् । यता, वित्तीय संस्थाले त्यही धितो लिलाम गर्छुभन्दा पनि किन्ने व्यक्ति कोही छैन । अहिले कतिपय यस्ता संस्थाका सिईयोहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

उता, कतिपय सिइओले घुस खाएर वा आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि सावाँव्याज नै जोडेर नयाँ ऋण तिर्नै नसक्ने बनाइदिएका छन् । नयाँ मिति राखेर सावाव्याजसहित उनीहरुले नवीकरण गरिदिएका छन् । किस्ता तिर्ने म्याद लम्बाइदिएका छन् ।

बैंकको सावाव्याज बढ्दै छ तर धितोको मूल्य घट्दै छ । माेटाे रकम व्याज खानका लागि बुझ्दै नबुझी पैसा लगेर सहकारी र वित्तीय संस्थामा राख्छन् । तर, आफ्नो पैसा कस्तो ठाँउमा लगानी भइरहेको छ बचतकर्ताले सोधखोज गर्दैनन् । विश्वासको भरमा आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ मायाँ मारेर सुकुम्वासी बन्ने अवस्था छ ।

सेवा शुल्क र घुसको लोभमा परेर वित्तीय संस्थाका हाकिमहरूले जथाभावी लगानी गरे । आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने पनि उनीहरु आफै हुन् । सोच्दै नसोची जथाभावी लगानी गर्दा आज भागाभागको स्थिति बन्यो । वित्तीय संस्थाको चर्तिकलाबाट आजित भइसकेका जनताले पनि बचत गर्न छोडिदिएका छन् । बैंक र फाइनेन्सले जनताबाट विश्वास गुमाउँदैछन् ।

२०५४ सालमा पनि घरजग्गाको मूल्य पुरै गिरावट आएको थियो । जग्गामा लगानी गर्नेहरू कति ऋण तिर्न नसकेर भागे, कतिले आत्महत्याको बाटो रोजे । १५ वर्षअगाडि आनाको एक लाख पर्ने जग्गा बढाएर अहिले ५० लाख बनाए, जग्गा कारोबारीहरुले । तर, ५० लाखमा किन्नेहरु चुर्लुम्मै डुबे । सरकारले त एक लाखको जग्गा ५० लाखमा किन्न भनेको थियो र ? यसमा सरकारको केही दोष छैन ।

जग्गा कारोबारीले सिधासाेझा जनताहरुलाई फसाए । सरकारी रेट एक लाख भएको ठाँउमा ३० लाखमा बिक्री भइरहेको छ । बैंक र फाइनेन्स र सहकारीले कर्जा दिंदा सरकारी रेट होइन् बजार भाउ हेर्छ । उसले बजारमा कति भाउ चर्किएको छ सोहीअनुसार कर्जा दिन्छ । तर, सरकारले त त्यसको जम्मा एक लाख मात्र दिन्छ ।

सरकारको निर्णय नमान्नेले कुनै न कुनै दिन त्यसको परिणाम पाउछ भनेको यही हो । कानून पेल्ने खोज्नेहरूलाई ऋणले पेलेको अवस्था छ । साेझासिधा जनताहरुलाई महँगोमा जग्गा बेच्दै गयो । जनताहरु जालमा फस्दै गए । उता, सबै जग्गा खण्डिकरण(प्लानिङ) गर्दा खाद्य संकट निम्तियो ।

बैंक र फाइनेन्सले नाफा देख्यो तर आफ्नो कारणले बजारमा कति क्षति पुग्ला भनेर सोचेन । महँगीले सीमा नाघेको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ भने तरलता थप जटिल हुँदै गइरहेको छ । बढ्दो खाद्य आयातले मुलुक नै तहसनहस पारेको छ । ९० प्रतिशत व्यक्तिको घरजग्गा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । कागजपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस्ने १० प्रतिशत मात्रै होलान् ।

आफूले लगानी गरेको क्षेत्र नै धरासायी बनेपछि बैंक र फाइनेन्सको लगानी जोखिममा परेको छ । कर्जा उठाउन चुनौती खडा भएको पाइन्छ । अर्थविद्हरुका अनुसार अबको १५ वर्ष घरजग्गाको मूल्य बढ्दैन । अबको एकडेढ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र झनै नाजुक हुन्छ । मन्दी र तरलताको भार झनै बढ्दै जान्छ । खाद्य संकट हुन्छ, महँगीले जनताको ढाड सेक्छ ।

अहिले पनि जग्गा कारोबारीहरुले जग्गाको मूल्य बढ्छ भनेर ‘मुर्गा’ बनाउन खोजिरहेका छन् । आफू बच्ने तर अरुलाई फसाउने क्रम जारी छ । चिनजान भएका, आफन्तमा पर्नेहरुलाई पनि यसरी फसाइरहेका छन् । आफू बच्नको लागि अरुलाई फसाउन मिल्छ ? अहिले मालपोतमा घरजग्गाको नामसारी शून्य छ ।

जग्गा कारोबारीहरुले भीर पहरा, डाँडाकाँडासमेत खण्डिकरण गर्न बाँकी छोडेका छैनन् । भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि जग्गा बचाउनको निम्ति नयाँ नीति ल्याउन ढिलो भइसकेको छ ।

वडाध्यक्षहरू र मेयरहरूले घुस खाएर खेतीयोग्य जमिनलाई पाखो भनेर डोजर चलाउन सिफारिस दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार नहुँदा र घुस खोरिया हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाप परेको हो । अरु देशको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता नेपालीको बनेको छ ।

भूमि सुधार मन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि जग्गा कारोबारीसंग सक्दो साँठगाँठ र चलखेल गरेकाे देखिन्छ । जसको कारण जनताको बारेमा उनले सोचिनन् । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । खानेमुख थप भएका छन् । तर, देशमा कृषि उब्जनी छैन । खाद्यान्न सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खेतीयोग्य जमिनलाई मासेर घर र बाटो मात्र बाँकी राख्दा आज नेपालीहरु खाद्यान्नमा परनिर्भर बने ।

अबको पाँच वर्षमा सबै जग्गा घर र बाटो बनाएर सकिन्छ । कृषि याेग्य, उर्भर भूमि खण्डिकरण गरेर सकेपछि अब नेपालीहरु त्यही कालोपत्रे सडक हेरेर भुतुभुत मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

सरकार चलाउनेहरुले जनता र राष्ट्रको हितमा कुनै आर्थिक विकास गरेनन् । उनीहरुले जग्गा प्लानिङ गर्नेको पक्षमा बसेर काम गर्दा आफ्नो निजी फाइदा मात्रै देखे । भूमिसुधार मन्त्रालयले वर्षैपिच्छे घरजग्गा नामसारीबाट यति राजश्व उठ्यो भनेर गर्भ गर्छ ।

तर, त्यही कृषियाेग्य भूमि जथाभावी प्लटिंग गर्न दिँदा अर्बाैं अर्ब रूपैयाँकाे खाद्यान्न आयात गर्दा नेपालमा कति व्यापार घाटा भयो ? कति खाद्यान्न आयात भयो यसमा मन्त्रालयले चासो दिन्छ ? थोरै राजश्वको लोभमा धेरै गुमाइरहेको भूमि सुधारमन्त्रीले देखेकी छिन् ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दो खाद्यान्न आयातले अर्थतन्त्र जटिल बनेको बारम्बार बताउदै आएका छन् ।

सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदैछ । अझै पनि भूमि सुधार मन्त्रालय खेतीयोग्य जमिन बाँझाे राख्न नपाइने त्यसमा उब्जनी गर्नै पर्ने भन्ने निर्णय गर्न आलटाल गरिरहेको छ । कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउछु भनेपनि जग्गा दलाल संरक्षक भूमि सुधारमन्त्री श्रेष्ठको कारण सो सम्भव छैन ।

भूमि सुधारमन्त्री जग्गा कारोबारीसंग रमाउदा नेपाली भाेकभाेक ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति बन्दैछ । जग्गा खण्डिकरण रोक्न पनि कृषि मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन । कृषि र भूमिसुधार मन्त्रालयको कारण देश नै आर्थिक संकटमा पर्न गएकाे छ । व्यापार घाटाले पनि सीमा नाघ्यो ।
-साँघु

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार