सिसीटिभी क्यामरा खरिद प्रकरणमा बिचौलिया र कर्मचारी सक्रिय

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउने भन्दै स्थानीय तहका कार्यालयमा जडान गर्न थालिएको सिसीटिभी क्यामरा खरिद प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट भएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनमा हुन लागेको उक्त खरिद प्रकरणमा आयोग, त्यहाँका आईटी शाखाका हर्ताकर्ता र सीमित व्यापारीबीचको सम्बन्धको रहस्य बाहिरिएको हो ।

मतपत्र र मतगणना कार्यको सुरक्षाको निम्ति जडान गर्न लागिएको क्यामरामा करोडौंको चलखेल भएको हो । विध म्यानेजमेन्टसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको क्यामरामा आयोगका कर्मचारीहरुको समेत मिलोमतो भएको बताइन्छ ।

मुलुकभरका सातसय ५३ वटै स्थानीय तहका मतगणनास्थलमा अनिवार्य रुपमा सिसीटिभी क्यामराको प्रबन्ध मिलाउने नाममा उक्त चलखेल भएको हो । अरु सिस्टमसँग मेल नखाने भिएमएस सफ्टवेयरको क्यामरा जडान गर्न दिइएको एकल निर्देशनका कारण आयोग समेत विवादमा तानिएको हो । उत्त सफ्टवेयर भएको क्यामराको बजार मूल्य बढीमा १६ हजार रुपैंयाँ रहेको बताइन्छ ।

एउटा स्थानीय तहमा आठ वटासम्म क्यामरा जडान गर्ने योजना आयोगको सूचना प्रविधि शाखाले बनाएको हो । ‘क्यामरासहित अन्य उपकरण गरेर कूल मूल्य एक लाख ५० हजार पर्ने देखिन्छ । त्यसमा सफ्टवेयरको मूल्य जोडेर तीन लाख ५० हजार रुपैंयाँ भनिएको छ,’ एक उच्च स्रोतले भन्यो ।

तर, आयोगले हरेक स्थानीय तहलाई मतगणनास्थलमा क्यामरा जडान गर्न चार लाख ९० हजार रुपैंयाँ बजेटको छनकसहितको पत्र पठाएको हो । एकातिर क्यामराको मूल्य अत्यधिक चर्को भएको र अर्कोतिर स्थानीय वितरक, स्थानीय तह र बिचौलियालाई पोस्ने काममा उक्त काम भइरहेको स्रोतको ठहर छ ।

आयोगको आईटी शाखाका प्रमुख र विध म्यानेजमेण्टको मिलोमतोमा सस्तो क्यमरलाई महँगो बनाएर खरिद गर्ने चाँजापाँजो मिलाइएको स्रोतको दाबी छ । डेढ लाख पर्ने सफ्टवेयर खरिद गर्नु र कुनै सिस्टमसँग मेल नखाने सफ्टवेयर खरिद गर्नु बालुवामा पानी मिसाएसरह भएको भन्न थालिएको छ । आयोगको आईटी शाखा प्रमुख आवेश खड्कामाथि उक्त क्यामरा खरिदको योजना बनाएको आरोप लागेको हो ।

अर्कोतर्फ कसैलाई पनि नयाँ सर्भर कसरी चल्छ भन्नेबारे कुनै अत्तोपत्तो छैन । आयोगसँग क्यामरा मोनिटरिङ गर्ने पर्याप्त जनशक्तिसमेत नभएको बताइन्छ । इन्टरनेट र नियमित विद्युतको गतिलो व्यवस्था नभएका जिल्लामा पनि क्यामरा जडान गर्ने तयारी थाल्नुले आशंकाको गन्ध आएको हो । इन्टरनेट नै नभएको ठाउँमा क्यामराले गरेको दृश्य कसरी मनिटरिङ गरिन्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ ।

कहिल्यै नदेखेको र इन्सटल नै गर्न अप्ठेरो सामान खरिद गर्न होडबाजी गर्नुलाई शंकाको नजरबाट हेरिएको हो । आयोगले त्यस्तो क्यामरा चलाउने जनशक्तिलाई तालिमसमेत दिएको छैन । स्थानीय निकायमा सोधखोज गर्दा कुनै तालिमको व्यवस्था नै नगरी उक्त क्यामरा जडान गर्ने कार्य अघि सारिएको हो ।

तर, तालिमको नाममा बजेट खर्च भइसकेको छ । तालिम नै नदिइ बजेट भागभण्डा लगाइएको स्रोतले बताएको हो । ‘तालिमको व्यवस्था नै नगरी बजेट सकिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

यता, विध म्यानेजमेन्टका म्यानेजर राजेश साहले आफू यसबारे जानकार नभएको बताए । निर्वाचन आयोगले क्यामरा खरिदको जिम्मा कसलाई दिएको ? कतिमा दिएको ? कहिले दिएको ? भन्नेबारे आफू अनविज्ञ भएको उनी बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल पनि आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिएका छन् । आईटी प्रमुख आवेश खड्काले भने यसविषयमा नबोल्ने अडान लिएका छन् । आयोगका कर्मचारीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर आफू चोखो बन्ने दाउ खोज्दै हिँडेको देखिन्छ ।

विगतको जस्तो क्रियाकलाप नदोहोरियोस् भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमार्फत सबै स्थानीय तहलाई क्यामरा खरिदको परिपत्र गरिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार