‘मान्य’ छाडेर वडाध्यक्षमा कति झरे ?

निर्वाचनको मिति तोकिएदेखि आजसम्म पनि मान्छेबीच शंका बाँकी नै छ, के चुनाव होला त ? तर, निर्वाचन आयोगले सबै काम सहज रुपमा अगाडि बढिरहेको बताएको छ । एकजना आयुक्त भन्छन्, ‘३० गते मतदान गर्न लाइनमा लागेको मान्छेले पनि हैन यो चुनाव त हुन्छ भन्ने स्थिति छ, तर चुनावचाहिँ हुने नै भयो ।’ कतिपय व्यक्तिका उम्मेदवारी दर्ता त भयो, तर तिनै व्यक्ति आयोगतिरै फोन गरेर सोध्दैछन्, ‘हैन, चुनाव त हुन्छ ?’ यसरी अझै पनि शंका र अनिश्चयको विषय बनिरहेको छ, निर्वाचन ।

अर्कातिर, राजनीतिक दलहरुको निर्वाचनको तयारी, काम गराईको रवैया अचम्मको छ । उनीहरुले मीनेट–मीनेटमा निर्णय फेर्ने, दुःखचाहिँ निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीले पाउने अवस्था छ । उम्मेदवार बनाउनुअघि मान्छेलाई विभिन्न किसिमले तौलिने, जाँच्ने गरिएको छ । पार्टीले उम्मेदवार तय गर्ने कुराले निर्वाचनको कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भएको ती आयुक्त बताउँछन् ।

नेपालीको चलन कस्तो भने, अघिल्लोचोटि एउटा पार्टीबाट उम्मेदवार भएको वा जितेको मान्छे अर्को चुनाव आइसक्दा एकैछिनमा अर्को पार्टीमा भइदिने † स्वयं उही व्यक्तिले पनि कसरी अर्को पार्टीमा पुगियो भनेर थाहा नपाउने । अर्थात्, विचार, सिद्धान्त नभएर व्यक्तिको प्रभावका आधारमा परिणाम आउने स्थिति बन्दैछ । हो पनि, स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय नभएर व्यक्तिको भूमिका र ख्यातिमा आधारित हुने गर्दछ ।

फेरि स्थानीय तहमा आकर्षण यसरी बढिदियो कि, मौका पर्छ भने संघीय सांसद वा प्रदेश सरकारको मन्त्री पनि त्यागिदिने । किनभने, मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष हुँदा जनताको नजिकमा बसेर काम गर्न पाउने सुविधा छ ।

अर्कातिर, प्रचारको शैली बदलिएको छ । बाहिर देखिनेखाले पोष्टर, पम्प्लेट, झण्डा, झाँकी, जुलुस, आमसभा तुलनात्मक रुपमा कम हुन थालेको छ । त्यो क्रम अब सामाजिक सञ्जालतिर मोडियो । तिनै सञ्जालमार्फत गाली, विरोध, समर्थन, भोट माग्न पाइयो । बाहिरको रंगीचंगी दुई–चार दिनमा हराउने तर, सामाजिक सञ्जालमा हालिएका कुरा कहिल्यै नजाने कारण त्यतातिर आकर्षण बढेको हो ।

त्यसो गर्दा कतिपय नेताले एउटा समय र सन्दर्भमा बोलेको कुरालाई कोट्याइ कोट्याइ अर्को समय वा सन्दर्भमा लगेर जोडिदिने र विवादमा तान्ने गरिएको पनि पाइन्छ । जस्तो कि, पहिला पहिला लीलामणि पोखरेल संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने अखडा हो भन्थे । अहिले फरक प्रसंग र परिस्थितिबीच उनीहरुको राजनीति चलिरहेको छ ।

केपी ओलीलाई अझै पनि गणतन्त्रको हकमा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने फण्डामा जाकिन्छ । त्यसमाथि अर्काको नाममा फेक अकाउण्ट बनाउने र त्यसबाट भोट मागिदिने गम्भीर विसंगतिसमेत देखिएको छ । यसबीच माओवादीले विद्युत प्राधिकरणका हाकिम कुलमान घिसिङको फोटै राखेर पोष्टर बनाइदियो । निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो । उनले ‘मलाई थाहै छैन’ भनेपछि माफी दिइएको छ ।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधि हुन चाहने व्यक्तिहरुमा कानुनी चेतनाको कतिसम्म अभाव देखियो भने संघीय माननीयतर्फ एउटा निर्वाचनको समानुपातिक सूचीमा नाम भएपछि अर्को चुनाव नहुँदासम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाइँदैन भन्ने नै थाहा नभएको । पहिला संघीय सांसदका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनेकाहरु यसचोटि वडाध्यक्ष र सदस्यसम्म उम्मेदवार भएका छन् । यस्ता उम्मेदवारको संख्या करिब दुई सय छन् ।

विशेषतः मधेस प्रदेशमा यस किसिमको उम्मेदवारीको बाढी छ । समानुपातिकमा परिसकेर वडामा पनि उम्मेदवारी दिनेको संख्या मधेसमा मात्रै ३० भन्दा बढी रहेको निर्वाचन आयोगस्रोतले जनाएको छ । यसबाहेक दिइसकेको टिकट खोस्ने, उम्मेदवारी रद्द गराइदिनेजस्ता काम पनि यसचोटि प्रशस्तै भएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार