बालश्रम शून्यमा झार्ने सरकारी योजना अलपत्र

सामान्य भाषामा बालश्रम भनेको बालबालिकालाई लगाइने काम भन्ने बुझिन्छ । तर, बालश्रमको परिभाषा यतिमा मात्रै सीमित छैन, यसको अर्थ निकै बृहत छ । बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक गतिविधिमा खलल पार्ने कामलाई पनि बालश्रम भनिन्छ ।

बाल ऐन २०४८ ले १६ वर्ष मुनिकालाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ । उक्त उमेर समूहका बालबालिकालाई बालश्रम लगाउन कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । खेल्ने, पढ्ने र रमाउने उमेरमा काम लगाउनाले उनीहरुको हकअधिकार हनन् हुने भएकाले बालश्रम लगाउन पाईंदैन । तर, नेपालमा यस्ता धेरै बालबालिका छन् जो आफ्नो हकअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।

चरम गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा बालश्रम निराकरण हुन सकेको छैन । ईंटाभट्टा र गलैंचा उद्योगमा सबैभन्दा धेरै बालश्रमिक छन् । होटल तथा रेष्टुरेण्टमा बालश्रमिकको संख्या अधिक छ । पढाइ छाडेर घरायसी काममा रातदिन खटिने बालबालिका पनि उत्तिकै छन् ।

सार्वजनिक यातायातका साधन धेरै कलिला बालबालिकालाई काममा लगाइने क्षेत्रमध्येको एक हो । यातायात क्षेत्रमा बालबालिकाको स्थिति निकै कहालीलाग्दो छ । ज्यानको बाजी राखेर काम गरिरहेका बालबालिकालाई नियमनकारी निकायले देख्दैन । बाबुआमाको छत्रछायाँमा बसेर हुर्कनुपर्ने बालबालिका आफ्नो भविष्यको माया मार्दै कामका निम्ति दौडधुप गरिरहेका पाइन्छन् ।

बालश्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने भने पनि उक्त प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छ । फितलो ऐन कानुनका कारण नेपाल अझै पनि बालश्रममुक्त हुन सकेको छैन । मुुलुकमा बालश्रमको अवस्था झन् डरलाग्दो हुँदै गएको छ । कुनै पनि मुलुकको विकासको प्रमुख सूचक भनेकै बालबालिकाले पाएका अधिकार हो । त्यसबाट मुलुकको भावी अवस्था कस्तो होला भनेर आजै थाहा पाउन सकिन्छ । जति बालबालिका शिक्षित हुन्छन् उति नै मुलुकको रुप फेरिन्छ ।

विडम्बना, धेरै नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेर जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई हातमुख जोर्नसमेत निकै कष्ट भएको छ । बिहान बेलुकी पेट पाल्नकै निमित्त उनीहरुले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ । बालश्रमलाई गैरकानुनी घोषणा गरे पनि हरेक क्षेत्रमा बालबालिकाको शोषण अन्त्य भने हुन सकेको छैन ।

बालश्रम रोक्ने नाममा पछिल्लो समय थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । तर, ती संस्थाले पनि खासै प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको देखिँदैन । बालबालिका सम्बन्धी प्रभावकारी नीति तथा सरकारी योजना नहुँदा बालअधिकारको क्षेत्रमा सोचेअनुरुपको परिवर्तन हुन नसकेको हो ।

सरकारले बालअधिकारको क्षेत्रमा जति बजेट खन्याए पनि त्यसले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेको नागरिक अगुवाहरु बताउँछन् । बालश्रम शून्यमा झार्ने सरकारी योजना पनि निस्प्रभावी बनेको छ ।

राष्ट्रिय बाल परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले श्रम विभागसँग सहकार्य गरेर बालश्रम निराकरणको काम भइरहेको जनाएका छन् । बालश्रमविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम चलाउँदै आएको उनी बताउँछन् । विभागसँग साझेदारी गरेर बालश्रमविरुद्ध चेतना फैलाउन विभिन्न कार्यहरु भइरहेको चन्दको दाबी छ ।

यता श्रम विभागले मुलुकमा कति बाल श्रमिक छन् भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क नभएको जानकारी दिएको छ । विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले विभागसँग यकिन तथ्याङ्क नै नभएको बताए । लुकीछिपी बालबालिकालाई काममा लगाउने प्रवृत्तिले पनि सर्वेक्षण गर्न गाह्रो परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ईंट्टाभट्टामा परिवार नै डेरा जमाएर बसेका हुन्छन् । अनुगमन गर्न गयो भने एउटै परिवारका हौं, काममा लगाइएको छैन् भन्छन् । अनि विभागले के गर्ने ?’

विभागले बालश्रम निरुत्साहित गर्नुबाहेक अरु केही गर्न गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । आमसर्वसाधारणको सोचाइमा परिवर्तन नआउञ्जेल यस्तो कार्य भइरहने महानिर्देशक आचार्य बताउँछन् । साथै, कसैले बालश्रमिक राखेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही र जरिवाना गराउने विभागले जनाएको छ ।

यता बालश्रमविरुद्ध लागिपरेका अधिकारकर्मीहरु बालश्रम हटाउन सरकारको मुख ताक्नु नै गलत भएको बताउँछन् । बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानका अनुसार आर्थिक र सामाजिक कारणले बालश्रमिकको संख्या बढ्दै गएको हो । सरकारले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न गुरुयोजना बनाए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको प्रधान बताउँछन् ।

वि.सं.२०३० सम्म मुलुकलाई बालश्रमिकमुक्त बनाउने भनिए पनि अहिलेकै पाराले यो पूरा हुने अवस्था नदेखिएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘बालश्रम भनेको बेचबिखनसरह नै हो ।’ बालश्रम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह पनि तात्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बालश्रम नियन्त्रण सरकारी संयन्त्रको प्राथमिकतामा नपरेकोमा उनको गुनासो छ । बालश्रम उन्मूलनका लागि आमनागरिक आफैैं जागरुक हुनुको विकल्प नभएको अधिकारकर्मी प्रधानको ठहर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार