बाइस कम्पनीलाई शेयर निष्काशनको पूर्वस्वीकृति : कुन कुन विद्युत कम्पनीले पाए अनुमति ?

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत कम्पनीलाई प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । आयोगले प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशन निर्देशिका २०७६ को व्यवस्था अनुसार २२ वटा कम्पनीलाई प्राथमिक, हकप्रद र बोनस शेयर निष्काशनका लागि पूर्वस्वीकृति दिएको आयोगले जनाएको छ ।

शेयर निष्काशनका लागि दिएको निवेदनको आधारमा आयोगले साहस ऊर्जा कम्पनीलाई ०७७ कार्तिक ९ मा प्राथमिक शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । यस्तै आयोगले बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई ०७७ कार्तिक ११ मा अनुमति दिएको बताइएको छ । बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रिन भेन्चर्स, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी र सुपरमाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पनि प्राथमिक शेयर बिक्रीका लागि ०७७ फागुन १२ मा आयोवाट स्वीकृति पाएका छन । सयपत्री हाइड्रोपावरलाई ०७७ फागुन १७ र इष्टर्न हाइड्रोपावरले २०७८ फागुन २५ गते प्राथमिक शेयर बिक्रीका लागि अनुमति पाएको कम्पनी निकटहरुले बताएका छन । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले ०७७ चैत २ मा अनुमति पाएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, हकप्रद शेयर निष्काशनको पूर्वस्वीकृति पाउने अन्य बिद्युत कम्पनीहरुमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर र अपी पावर कम्पनी लिमिटेड पनि थपिएका छन् । अपी पावरलाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न आयोगले ०७७ फागुन २६ गते अनुमति दिएको बताइएको छ । अपर हेवा खोल र दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले ०७८ वैशाख ९ गते प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति पाएको कम्पनी स्रोतले बताएको छ ।

रिभर्स फल्स हाइड्रोपावरले ०७८ असार ६ गते र रिभर फल्स पावर लि. र थ्रीस्टार हाइड्रोपावर लि.ले पनि प्राथमिक शेयर बिक्रिका लागि ०७८ असार ७ गते आयोगबाट स्वीकृत पाएको बताइन्छ । कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर र मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनीले ०७८ असार २१ गते आयोगबाट प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि अनुमति पाएको बताइएको छ । बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी र ङादी ग्रुप पावरलाई पनि आयोगले १.१ प्रतिशतको अनुपातमा रहने गरी बोनस शेयर बितरणका लागि अनुमति दिएको बताइन्छ ।

उता, आयोगले भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई अनुमति दिएको भएपनि अनुपात दर भने खुलाइएको छैन । छयाङ्दी हाइड्रोपावरले बोनस शेयर बिक्रीका लागि अनुमति र हकप्रदको लागि १०.३ को अनुमति पाएको आयोगले जनाएको छ ।

यससँगै अयोगले ५६ वटा कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनका लागि पूर्व स्वीकृति र २८ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद बिक्रि दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद संझौतामा सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार