मन्त्री बडुको निर्देशनले हावा खायो : चुलियो मंहगी, बजार अनुगमन शून्य !

काठमाडौं । यतिखेर प्रहरी, प्रशासन र मुलुकबासी नागरिकको ध्यान २०७९ वैशाख ३० गते हुन गईरहेकोको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित छ । राजनीतिक दल आम मतदाताहरु स्थानीय चुनावमा केन्द्रित हुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अकासिएर सर्वसाधारण नागरिकको चुल्हो नबल्ने स्थितिमा पुगेको छ । जब मुलुकमा चुनावको चर्चा शुरु हुन थाल्छ, कालो धन्दावाला व्यापारीहरुले यही समयलाई कमाउने मौकाको चौकाको रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । नेता र राजनीतिक दलहरुले चुनाव प्रयोजनार्थ खर्चको लागि व्यापारीहरुसँग लिने चन्दाका कारण नै हरेक निर्वाचनको समयमा बजारमा यस्तै गरी मूल्य आकासिने गरेको विगतका घनाहरुले पुष्टि गर्दै आएका छन् ।

दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि हुँदा पनि बजार अनुगमन, नियमन र मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र भने अनदेखा गरी कानमा तेल हालेर आनन्द मानिरहेको महसुस हुन्छ । सरकारले २०७८ माघमा स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न हुनेगरी मिति घोषणा गरेसँगै बजारमा व्यापारीहरुले आफू खुसी, मनपरी मूल्य बढाउन शुरु गरेको र कालो बजारीलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले लगाएका छन् ।

५० प्रतिशत देखि शत प्रतिशत मूल्य बृद्धि
बजारमा नुहाउने साबुन लाइफ ब्वाई र डिटोल सावुनको मूल्य शतप्रतिशत बृद्धि भएको छ । एक वर्ष अगाडिसम्म प्रति पिस २०। र २५। रुपैयाँ मूल्य पर्ने यी सावुनको बजार मूल्य यतिखेर क्रमशः रु. ४०। र ५०। पुगेको छ । सन फ्लावर र भटमासको खाने तेलको मूल्य क्रमशः प्रतिलिटर ३९०। देखि ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । मकै, भटमास, गेडागुडी, दाल, चामलको मूल्य पनि त्यसैगरी अचाक्ली रुपमा बढेको छ ।

तरकारी र फलफूलको मूल्य पनि दिनप्रतिदिन अकासिदा सर्वसाधारण उपभोक्ताले किनेर खानु त परको कुरा चुल्हो नै नबल्ने स्थितिमा पुगेको गुनासो सुनिन्छ । दिनभरी ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्ने सर्वसाधारण नागरिकको लागि महंगीले अति नै पिरोल्न थालिसकेको छ । बालबच्चाको पढाईको लागि भनेर थातथलो छोडेर रोजगारीको अवसर खोज्दै शहर बजार पसेका सर्वसाधारण नागरिक मूल्य बृद्धि अचाक्ली बढेपछि आफ्नै गाउँठाउँमा फर्किने सुरसारमा रहेको रामेछापका ट्याक्सी चालक अर्जुन तिवारी सुनाउँछन् ।

उता, निमार्ण सामग्री फलामे छड, सिमेण्ट, जस्तापाताको मूल्य पनि छोइ नसक्नु गरी बृद्धि भएको गुनासो छ । स्वदेश भित्रै प्राकृतिक रुपमा उत्पादित खनिज बालुवा, ढुंगा गिट्टी र माटोको मूल्य पनि इन्धनको मूल्य बढ्दा अनि यातायात व्यवसायीले ढुवानी भाडा बृद्धि गर्दा अझ समस्या थपिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले लिएका सरकारी ठेक्कापट्टाको काम सम्पन्न गर्न समस्या परेको गुनासो सम्बन्धित निकायलाई गराउँदै आएका छन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मुल्य बृद्धि र यातायात क्षेत्रका व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्न गएको बताइन्छ । यसको प्रत्यक्ष मार अनि असर दैनिक उपभोग्य बस्तु र निर्माण सामग्रीलगायत व्यवसायमा परेको बताइएको छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध पनि मूल्य बृद्धिको अर्को कारण
रुस–युक्रेनमा जारी युद्धले पनि विश्व बजारमा मूल्य बढ्नुमा मलजल गरेको जानकारहरु बताउँछन् । यतिखेर विश्व बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च रुपमा बृद्धि भइरहेको छ । युक्रेनबाट खाने तेलको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमा आयात हुँदै आएको थियो । जारी युद्धका कारण आयात ठप्प हुँदा हरेक नेपालीको भान्छामा प्रयोग हुँदै आएको खाने तेलको मूल्य ह्वात्तै बृद्धि भएको व्यापारीहरुले बताउने गरेका छन् ।

भटमास र सनफ्लावर बढेसँगै धारा तोरीको तेलको खुद्रा बजार मूल्य रु. ४१०÷४२०। सम्म पुगेको छ । दिन प्रति दिन बढेको मूल्य बृद्धि नियन्त्रणका लागि आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सरकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भने आम सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन् ।

मूल्य बृद्धिविरुद्ध रखवारी गर्ने
सरकारी निकायलाई किन बनाईंदैछ पंगु ?
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसका नेतासमेत रहेका रामचन्द्र पौडेल निकट मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सम्हालेका छन् । उनले २०७८ चैत २५ देखि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । त्यस अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम्ले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।

संयोग कस्तो रह्यो भने प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ चैत २१ गते शुक्रवार छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा निस्किएकै दिन पार्टी निकटका पेट्रोलियम पदार्थको कारोवारी व्यवसायीहरुले ढुवानी अवरुद्ध पारेर मुलुकभर नै कोलाहाल मच्च्याइ दिए । इन्धनको आपूर्ति ठप्प पारेका कारण पेटो«लियम पदार्थको हाहाकार मच्चियो । व्यवसायीले इन्धन नउठाउने र बिक्री बितरण बन्द गर्दा मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभूति उपभोक्ताले गर्न पुगे । लगत्तै प्रधानमन्त्रीकोसमेत कार्यभार सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कथित आन्दोलनकारी कांग्रेसी व्यवसायीहरुको माग पूरा गर्दै इन्धनको कारोवार सुचारु गर्न लगाएका थिए ।

अराजक कांग्रेसी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठप्प मात्रै बनाएनन् आतंकित पार्ने कामसमेत गरे । आफ्नै सरकारलाई घुँडा टेकाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने गरेका पेट्रोलियम व्यवसायीहरुको सिको दैनिक उपभोग्य सामग्री आयात, बिक्री वितरण, उत्पादन, गर्दै आएकाहरुले पनि गरेको जानकारहरु बताउँछन् । बजार अनुगमन र नियमनलाई तिब्रता दिन र मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्री बडुले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्रीको निर्देशन हावा खायो । सो विभागका अधिकांश कर्मचारीहरु स्थानीय चुनावमा खटिएका कारण निर्देशनले हावा खान पुग्यो । विभागमा कानून हेर्नेसमेत गरी छ जना उपसचिवको दरवन्दी रहेको छ । अधिकांश उपसचिव र अधिकृत कर्मचारी निर्वाचनमा खटिंदा बजार अनुगमनको काम ठप्प छ । व्यापारीहरुको कालो बजारी चम्किएकै छ ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा
महानिर्देशक परिवर्तन
राम चन्द्र पौडेल गुटका मन्त्री बडुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अगावै भारत भ्रमणबाट फर्किएकै दिन ०७८ चैत २३ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हतारहतारमा काम गरिरहेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठको सरुवा मन्त्रालयमा गरियो ।

श्रेष्ठको ठाउँमा लिलाप्रसाद शर्मालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी प्रधानमन्त्री पत्नीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलाली जिल्ला निवासी हुन् । सुदूरपश्चिबासी भएकै नाताले नै प्रधानमन्त्री देउवाले रामचन्द्र पौडेल खेमाका मन्त्री बडुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु अगावै हतारमा महानिर्देशक परिवर्तन गरेको कारणले पनि बजार अनुगमनको काम प्रभावित भएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन ।

०७८ मंसिर ५ गते श्रेष्ठलाई मन्त्रालयबाट विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर सरुवा गरिएको थियो । वरिष्ठ र अनुभवी सहसचिव रहेका श्रेष्ठको मन्त्रालयमा सरुवा र एक वर्ष अघि मात्र सहसचिवमा बढुवा भएका कनिष्ठ शर्मालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिनुले पनि बजार अनुगमनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । जसका कारण मूल्य बृद्धि गर्न व्यापारीहरुलाई सजिलो र थप अवसर मिलेको विभागका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा साँघुलाई बताए । बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागमा महानिर्देशक परिवर्तन भई नयाँ डीजी आएसँगै अनुगमन कसरी गर्ने बारेको वातावरण बुझ्न थप समय लागेको र निर्वाचनको चटारो पनि यही बेला परेकोले अनुगमन नभएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोत साधन र कर्मचारी अभाव
विभागमा बजेट अभाव, साधन स्रोतको कमी, अनुगमनमा खटिने कर्मचारीलाई थप भत्ताको व्यवस्था नहुँदा र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि अनुगमन फितलो र प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन । विभागका एक कर्मचारी भन्छन् ‘अनुगमन काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर बाहिरी जिल्लामा समेत कतै हुन नसकेको खण्डमा मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न सकिदैन ।’ त्यसका लागि सरकारले सर्वप्रथम त विभागलाई स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरी कर्मचारी थप गर्नुपर्ने ती कर्मचारीको थप भनाई छ ।

संघीय राजधानीमासमेत बजेट अभाव र कर्मचारी अपुग भएको कारण देखाएर अनुगमनको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन नसकेको विभागले जिल्ला–जिल्लामा कसरी अनुगमन गर्ला ? प्रश्न उनुत्तरित छ । मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न विभागको नयाँ नेतृत्वका लागि थप चुनौती भएको स्रोत बताउँछ ।
-साँघु

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार