देशमा ठूलो दुर्घटना हुन्छ भनेको के हो ?

के साँच्चै निर्वाचन भएन भने देश दुर्घटनामा पर्छ ? यदि पर्छ नै भने पनि त्यो कुरा कसको मुखबाट, कहाँ र कतिबेला बोलिनुपर्ने हो ?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले वैशाख ३ गते जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी कुरा बोलेपछि सत्ता गठबन्धनका केही युवा नेता उहाँमाथि खनिएका छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अनिवार्य प्रावधान हुन् । तर, ‘चुनाव–चुनाव’ मात्रै भन्ने हाम्रो रटानले एकातिर तीन तहको सन्तुलन भत्किँदैछ भने अर्कातिर चुनावभन्दा जरुरी कामहरू बिचल्लीमा परेका छन् ।

नागरिकता विधेयक अलमलमै परेर थन्किएको छ । पृथ्वीबहादुर शाहको अवैध रकम प्रकरणपछि राष्ट्रबैंकका गभर्नर निलम्बनबाट हिजो अदालतको आदेशमा जोगिएका छन् । त्यस्ता रकम पृथ्वीबहादुरमात्रै हैन, आनी छोइङ डोल्मा, ल्हारक्याल लामा, उपेन्द्र महतो, सुमार्गी, चौधरीदेखि अनेकनका छन् ।

त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा अर्कातिर छ । १८ वर्ष उमेरलाई नाबालिग कायम गरिएका कारण बलात्कार मुद्दाहरूको चाङ लागेको छ । यीजस्तै महत्वपुर्ण विषय छन्, वैशाख ३० लगत्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने, बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई पारित पनि गर्नुपर्ने । तर, संसदको स्थिति शान्तिपूर्ण छैन । फेरि पनि गत वर्षझैँ होहल्लाको बीचमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यी जरुरी विषयहरूको व्यवस्थापनलाई एकातिर पन्छाएर गरिने चुनावले एउटा परिणाम त अवश्य दिन्छ, तर राजनीतिक स्थिरता, तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्तुलनमा ल्याउने संक्रमण निकै जटिल हुने चित्र देखिँदैछ । यदि यसलाई तीन तहकै निर्वाचनका रुपमा एकै चरणमा गरिएको हुन्थ्यो भने गठबन्धनकारी दलहरूलाई भागबण्डा लगाउनदेखि जनतालाई जनमत अभिव्यक्त गर्नमा सम्म सघाऊ पुग्थ्यो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका निम्ति उम्मेदवारी सन्तुलन मिलाउने कुरा भ्यागुताको धार्नीझैँ बन्न पुगेको छ ।

त्यसमाथि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै निर्धारित समयमा निर्वाचन नभए देश दुर्घटनामा जाने भनी दिएको अभिव्यक्तिको गम्भीर अर्थ लगाइएको छ । प्रश्न उठेको छ– कुनै कारणले निर्वाचनको मिति सर्यो भने देशमा हुने दुर्घटना के हो ? निर्वाचन सर्ने कुरा सरकारको तजविजमा मात्रै हैन, अदालतको आदेशमा पनि भर पर्छ । कार्यकाल पूरा नभएको भनी एउटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ ।

उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने अर्को रिट हिजै मात्र खारेज भएको छ । मधेशका जनप्रतिनिधिको पूर्ण कार्यकाल असोजसम्म रहन पाउनुपर्ने भन्ने अर्को रिटउपर आउनसक्ने आदेशका क्रममा अन्यथा कुनै निर्णय भएमा देशमा हुने दुर्घटना के हो ? कसैले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । जबकि, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको काम र ध्यान भनेको निर्वाचनमात्रै हो । राष्ट्रिय राजनीतिक घटना, दुर्घटनाको अनुमान, दावी वा प्रक्षेपण गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हुँदैहैन ।

त्यसमाथि निर्वाचन आयोगको कार्यशैली कस्तो छ भने, ऊ अहिलेको चुनाव गराउँदैछ कि पहिले भएका विसंगति नियन्त्रण गर्दैछ ? जस्तो कि, नेपाली कांग्रेसका नेता सशांक कोइरालाले एक कार्यक्रममा बोल्दा ०७४ को निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । तर, आयोगलाई उनले त्यही निर्वाचनमा २३ लाख खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि चुनावमा २ करोड खर्च भयो भनेका थिए । निर्वाचन आयोगले आयोगमा प्रस्तुत विवरण विपरित अभिव्यक्ति दिएको नाममा उनीहरूसँग स्पष्टिकरण सोधेको छ । मानौँ, कसैले ०६४ सालमा चुनाव उठ्दा एक करोड खर्च गर्यो । के ती व्यक्तिलाई अहिले स्पष्टिकरण माग्ने हो ? यदि हो भने ०४८, ०५६, ०६४, ०७० का खर्च पनि हेर्नुपर्ला । तर, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता र खर्चको पावन्दी अहिलेको चुनावको सन्दर्भका लागि हो, अघिल्लोको होइन । पहिला पहिलाको विषयमा अहिलेको आयोगले हात हाल्न नमिल्ने जानकारहरूको तर्क छ ।

उता, सहसचिव सेमन्त दाहाल एक महिनाअगाडि निर्वाचन सञ्चालन व्यवस्थापन महाशाखाबाट सरुवा भएपछि त्यहाँ अर्का सहसचिवलाई लैजाने प्रयास विफल भएको छ । लैजान खोजिएको थियो, कोमल धमलालाई । तर, उनलाई त्यहाँ लान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुमति दिएन । स्वयं मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुनै हालतमा हुँदैन भनेको स्रोतले जनाएको छ । उनलाई आयोगमा लगेर प्रशासनमा राख्न खोजिएको थियो । किनभने, सबैखाले खरिदको काम त्यहीँबाट हुन्छ । चुनावको बेला आयोगमा करोडौंका खरिद हुन्छन् । त्यसमा कमिशन, चुहावट र तानतुन पनि चल्ने गर्दछ ।

धमलालाई त्यहाँ लैजान सकिएको भए अहिले प्रशासनमा भएका सहसचिवलाई व्यवस्थापनमा राख्ने र धमलालाई प्रशासनमा पठाउने योजना थियो । यस्तो योजना सफल नभएपछि व्यवस्थापनमा तुलसीबहादुर श्रेष्ठलाई राखियो । प्रशासनमा शालिग्राम शर्मा पौडेललाई पठाइयो ।
जन आस्था

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार