रेडक्रसमा भाँडभैलो, पूर्वअध्यक्ष नै अराजक भएको अरुको अरोप

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एक स्वतन्त्र, गैरनाफामूलक र स्वयंसेवामा आधारित संस्था हो । यो मानवीय संस्था हो जसले आवश्यकता परेकालाई सहयोग गर्दछ भनिन्छ । रेडक्रसलाई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संस्थाको रुपमा पनि लिइन्छ । मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा यसका शाखा छन् । मानवता, निष्पक्षता, स्वाधिनता र एकताका साथ अघि बढ्ने उदेश्यले स्थापना भएको संस्था पछिल्लो समय आफैंमा गिजोलिन पुगेको छ । रेडक्रसमा देखिएको भाँडभैलो तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । पूर्वअध्यक्ष डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाका कारण रेडक्रसमा एकपछि अर्को किचलो थपिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ साउन १२ गते तिम्सिनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तीन महिनाका लागि गठन भएको समितिले कोभिडका कारण केही काम पनि गर्न सकेन । आलटालमै तीन महिनाको कार्यकाल समाप्त भयो । सिन्को नभाँचेर कार्यकाल सकिएपछि कात्तिक ३ गते समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा २४ मा बाधा अड्काउने फुकाउने व्यवस्थाअनुसार पुनः एक वर्षको म्याद थप गरियो ।

एक वर्षको म्याद थप गरिए पनि तिम्सिनाले निर्वाचन गराउने चासो देखाएनन् । बरु, भित्रभित्रै विधान संशोधन गर्नतिर लागिपरेको बताइन्छ । यता, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको निम्ति गरिएको निर्णयहरुसमेत विघटनमा परे । भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिराहा, उदयपुर, मोरङ, मकवानपुर, सुनसरी, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, कालिकोट, हुम्लालगायत २० जिल्लाका लागि बनाइएका योजनाहरु उल्टाउने प्रयाससमेत भएको आरोप छ ।

तर, विघटित निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशबाट खारेज गरिदियो । अदालतको मिति २०७८ कात्तिक ८ गतेको आदेश र असोज २ गतेको बैठकले उनलाई तीन महिनाका लागि पुनः म्याद थप गरिदियो । उक्त म्याद गत पुस २ गते समाप्त भयो । तर, तिम्सिना म्याद सकिएको स्वीकार्न तयार भएनन् । आफ्नो कार्यकाल माघ २ गतेसम्म भएको लिँड्ढिँपी गरिरहे ।

यसैबीच क्याबिनेटको गत पुस १४ गतेको बैठकले प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्यो । प्राध्यापक नेपालले सर्वोच्च अदालतको आदेश तामेली नभएसम्मका लागि रेडक्रसमा आफ्नो कामलाई जारी राखे । सर्वोच्चको आदेश तामेलीपश्चात पुस २८ गतेदेखि उनी काममा आएनन् ।

यता, गैरकानूनी विधानविपरीत विघटन गरिएका निर्णयहरु पुनः पुस २० गते व्युँताइयो । कर्मचारी नियमावली २०७१ विपरित कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाललाई अवकाश दिने निर्णय पनि सोही मितिमा फिर्ता गरियो । त्यसपछि जिल्ला शाखा र प्रदेशहरुमा पुरानै समिति कायम भयो भने कार्यकारीमा उमेशप्रसाद ढकाल नै फर्किए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गत माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई सोसाइटीको दैनिक प्रशासनिक कामकाज गर्ने निर्देशनसहित पत्र प्रदान गर्यो ।

सोको विरोधमा तिम्सिनाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । त्यसपछि, पौष ३० गते न्यायाधीश हरिकुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले पेशी तोके पनि त्यो दिन बहस हुन सकेन । अल्पकालीन आदेश भनिए पछि त्यसपछि विभिन्न मितिमा पेशी तोकिएको छ तर हालसम्म बहस हुन सकेको छैन । यो मुद्दाको अर्को पेशी आगामी वैशाख १३ गते तोकिएको छ ।

‘तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिना कामकाज नै नगरी रेडक्रस कब्जा गर्ने अभियानमा लागेर विधान संशोधन, उपशाखा, जिल्ला शाखा प्रदेश कार्यसमितिहरु भंग गरिरहेका छन्,’ एकजना अधिकारीले भने । ‘क्याबिनेटबाट १५ महिना र अदालतबाट ३ महिना थप म्यादसमेत समाप्त भएपछि सुर्दशनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा गठित २९ सदस्यीय समिति गठनपछि उनी गालीगलौज, गुण्डागर्दी र तोडफोडमा उत्रिएका छन्,’ उनले भने ।

पूर्वअध्यक्ष तिम्सिनाले प्राध्यापक नेपालको समितिलाई कामकाज गर्नबाट रोक्न अदालतको लफडाबाजी गरेको ठहर गरिएको छ । आफू रेडक्रसमा नभएपछि उनले विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्न थालेको बताइन्छ ।

उनको पछिल्लो गतिविधिबाट सबैजना चकित भएका छन् । गत मंगलबार तिम्सिनाले रेडक्रस कार्यालयमा तोडफोडसमेत गरेका छन् । डा. तिम्सिनाको नेतृत्वमा ललितपुर जिल्ला शाखाका सभापति बाबुराजा महर्जन, कोषाध्यक्ष हरिगोविन्द महर्जन, वडाअध्यक्ष विनोद ताम्राकार, मीनभवन उपशाखाका सभापति मोहनबहादुर कार्की, भक्तपुर झौखेल उपशाखाका पूर्वसभापति रामेश्वर थापाको संलग्नतामा तोडफोड गरिएको अर्को पक्षको आरोप छ ।

रेडक्रस जस्तो मानवीय र पवित्र विश्वव्यापी संस्थाका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यले फौजदारी कसुरजन्य गैरकानुनी हर्कत गरेकोमा देशभरका रेडक्रसकर्मीले हदैसम्मको कानूनबमोजिम कारवाहीको मागसमेत गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार