गभर्नरलाई इमेलबाट निलम्बन, छानबिन समिति र अध्यक्ष नै कानुन विपरित रहेको आरोप

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले चैत २५ गते शुक्रबार साँझदेखि निलम्बन गरेको छ । तर,गभर्नरले आफूलाई निलम्बन गरिएको समाचार पहिले सञ्चार माध्यमबाट सुनिएको र पछि सरकारले निलम्बन पत्र इमेलबाट पठाएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा गभर्नरले सरकारले बद्नियतपूर्ण तरिकाले आफूलाई निलम्बन गरेको किटानी गरेका छन् ।

रिट नम्बर ०७८ डब्लुओ १२१५ मा लेखिएको छ, ‘चैत २५ गते म निवेदकका विरुध्द नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट अघिल्लो दिन नै अर्थात चैत २४ गते नै निर्णय भएको भनी जाँचबुझ गर्न प्रत्यर्थी समिति गठन भएको र म गभर्नरको पदबाट स्वतः निलम्बन भएको भन्ने व्यहोराको समाचार विभिन्न टेलिभिजन,अनलाइन मिडियासमेतका सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन भएको थियो र सोही व्यहोरा मलाई इमेलमार्फत्समेत अवगत हुन आयो ।’

गभर्नरले रिटमा लेखेका छन्, ‘मलाई दिएको पत्रमा म निवेदकउपर जाँचबुझ गर्नुपर्ने आधार,कारण र वस्तुनिष्ठ तथ्यको बारेमा कुनै उल्लेख छैन । म निवेदकबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने १८ वटा कार्यहरु तोकिएकोमा कुन कार्यको कार्यान्वयन नगरी कार्य क्षमताको अभाव देखिएको हो भन्ने कुराको पूर्व जानकारीसमेत गराइएको छैन ।’

छानबिन समितिमा राखिएका अध्यक्षको बारेमा उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन् । गभर्नरले सरकारले बद्नियतपूर्ण तरिका र कानुनको व्यवस्था विपरित समिति गठन गरेको भनेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सो गठित समितिमा रहनु हुने अध्यक्षज्यूको प्रत्यर्थी मन्त्रीज्यूसँग नाता सम्बन्ध रहेको कारण सामिप्यता हुनु लगायतका कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक रुपमा आइरहेको अवस्था भएबाट मलाई पदमुक्त गर्न कुन हदसम्मको बदनियत अपनाइएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार