‘विकास’ को भोक र कमिशनको लोभमा तहसनहस एउटा गाउँ

विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारका कारण बझाङ जिल्लामै नमूना थियो, खप्तडछान्ना। ऐन–नियम लत्याउँदा र विज्ञको चेतावनी समेत बेवास्ता गर्दा यो मनोरम गाउँपालिका उजाड भएको छ। तुरुन्तै ‘विकास’ को हुटहुटीमा प्रकृतिमाथि अनियन्त्रित दोहन हुँदा सम्पदा, समुदाय र वातावरण तहसनहस भएको कथा।

बझाङको खप्तडछान्ना प्राकृतिक सम्पदाले भरपूर र उर्वर गाउँपालिका। सिरानको खप्तड र बेंसीका फाँट प्राकृतिक सौन्दर्यका मानक मात्रै नभएर स्थानीयवासीको जीविकाका आधार पनि हुन्। लामो खडेरीमा पनि खप्तडबाट झरिरहने पानीले यो क्षेत्रलाई रसिलो बनाइराख्छ। २०७८ असोजसम्म खप्तडछान्नाको एउटै खोलामा ११ वटा विद्युत्‌गृह सञ्चालनमा थिए। विद्युत्बाट चल्ने साना उद्योगले सयौंलाई स्वरोगार दिएको थियो। घरघरै खाने पानीका धारा थिए।

सिंचाइ कुलोको विस्तारबाट ५०० भन्दा बढी परिवार व्यावसायिक कृषिमा जोडिन पाएका थिए। तर, गएको ३१ असोज रातिदेखि ३ कात्तिक बिहानसम्म परेको झरीले यो गाउँपालिकाको स्वरुप नै अर्कै बनाइदियो। ठूलो वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर ६ जनाले ज्यान गुमाए, १८५ परिवार विस्थापित भए। ६०० भन्दा धेरै परिवारको १ हजार ९६६ रोपनी जमिन बगर बन्यो। २४५ परिवार किसान हेर्दाहेर्दै सुकुम्बासी बन्न पुगे।

बाढी र पहिरोको विनास यतिमा मात्रै सीमित भएन। ६६ वटा खानेपानी आयोजनाका मुहान, इन्टेक, रिजर्भ ट्याङकी, पाइपलाइन ध्वस्त भए। १२९ वटा सिंचाई कुलोका नामनिसान रहेन, ११ वटा लघुजलविद्युत आयोजना बगे। विद्यालय भवनहरु, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य चौकी, पुलहरु, २६ वटा पानी घट्ट ध्वस्त भए। हराभरा फाँट हेर्दाहेर्दै उजाड बगरमा परिणत भए।

त्यो दुई दिनमा करीब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको गाउँपालिकाको आकलन छ। बाढी–पहिरोले खप्तडछान्नालाई मात्र नभएर सिंगो जिल्लालाई नै विपद्‌ग्रस्त बनाएको छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०७५’ अनुसार गएका ५५ वर्षमा बझाङमा कम्तीमा पाँच पटक ठूला बाढी र पहिरोको घटना भए। २०२४, २०४०, २०४६, २०५७ र २०६५ सालमा ठूलो बाढी र पहिरो आए पनि क्षति अहिलेको भन्दा निकै कम थियो ।

“२०४० सालमा सात–आठ दिनसम्म मुसलधारे पानी पर्दा पनि केही भएको थिएन” ६५ वर्षीय पिरु कामी भन्छन्, “यो वर्ष दुई दिनको झरीले गाउँ नै पुछिपखाली लग्यो।”

२०२४ सालमा दुई सातासम्म लगातार वर्षा भएको सम्झन्छन्, खातीगाउँका ८० वर्षीय सउर्‍या खाती। “त्यो बेला दुर्ई हप्तासम्म एकनिमेष नरोकिएर वर्षा हुँदा एउटा ढुंगा पनि खसेन। यसपालि अचम्मै भयो, पूरै गाउँपालिका तहसनहस बनायो।”

‘जता सडक, उतै विनाश‘

विगतमा ठूलो वर्षा हुँदा पनि केही नभएको बझाङ यसपालिको थोरै पानीमा पनि कसरी क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो त ? सबैको साझा जवाफ छ– जथाभावी खनिएका सडक। भूगोल, भौगर्भिक अवस्था र वातावरणीय जोखिमको लेखाजोखा नगरी बनाइएका सडकका कारण नै बझाङले अकल्पनीय विनाश भोग्नु परेको वातावरणविद्, पूर्वाधारविज्ञदेखि किसानसम्मको निष्कर्ष छ।

“२०५७ सालमा लगातार १२४ घण्टा वर्षा भएको थियो। ६५ साल असोजमा पनि ९६ घण्टासम्म मुसलधारे पानी परेको हो। तर, अहिले ५० घण्टाकै वर्षाले ठूलो नोक्सान गर्‍यो” पूर्व जिविस सभापति चेतराज बजाल भन्छन्, “सडक बनाउन सर्वेक्षण र डिजाइन नगरी जथाभावी डोजर चलाइयो, त्यही विकास अहिले अभिशाप भयो।”

हुन पनि बझाङका १२ वटा गाउँपालिकामा भएको क्षतिको विवरण केलाउँदा जथाभावी सडक निर्माण भएका क्षेत्र नै बढी प्रभावित भएका छन्। खप्तडछान्नाका केही गाउँ नै भासिएका छन् भने केही गाउँको सिरान र पुछारमा बनेका सडकबाट पहिरो शुरू भएको छ। गडीगाउँ, मुुसुराडी, द्वयालीसहित ८ वटा गाउँमा चारैतिर पहिरो गएको छ। उता सडकले नछोएको बझाङकै साइपाल गाउँपालिकामा कुनै क्षति भएको छैन।

लामातोला माध्यमिक विद्यालयका पूर्व शिक्षक हेमराज जोशी गत असोजको बाढी–पहिरोले महाविपत्को आधार तयार गरेको र अब सामान्य वर्षाबाट पनि गाउँ बग्ने जोखिम रहेको बताउँछन्। “चारैतिर पहिरो जान थालेको छ। घरहरू भासिएका र चर्किएका छन्” उनी भन्छन्, “यसपालि मानवीय क्षति धेरै भएन तर, कुन दिन कुन गाउँ माटोमा मिल्ने हो थाहा छैन।”

बझाङको पर्यावरणबारे स्थलगत अध्ययन गरेका जलस्रोतविद् अजय दीक्षित पनि जथाभावी खनिएका सडककै कारण अकल्पनीय क्षति भएको बताउँछन्। “जथाभावी सडक बनाउँदा पानीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ” दीक्षित भन्छन्, “बझाङको यो विनाश अनुचित कर्मको फल हो।”

बझाङको भौगोलिक, वातावरणीय र जलाधार क्षेत्रबारे दुर्ई वर्ष अध्ययन गरेका हरित पूर्वाधारविज्ञ सन्तोष पन्थी सडकका नाममा धराप निर्माण भएको बताउँछन्। “यहाँका ९५ प्रतिशत सडकलाई इन्जिनियरिङका दृष्टिकोणबाट सडक भन्न मिल्दैन”, उनी भन्छन्। विना मापदण्ड डोजरले खनेका यी सडकले पानीको निकास छेकेको, पहिरोको जोखिम बढाएको, सडक खन्दा निस्केको माटो–ढुंगा भिरालो भूभागमा थुपार्दा जताततै धराप बनेको उनको भनाइ छ।

कानून कागजमा मात्रै

पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने वातावरणीय क्षति कम गर्नका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा व्यवस्था गरिएको छ। ऐन अनुसार विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्ताव बनाउँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।

तर, सडक नै विकास भन्ने बुझाइसँगै चाँडै ‘विकास’ देखाउने हुटहुटीमा रहेका स्थानीय सरकारहरूले यो कानूनको बेवास्ता गर्दै डोजर चालककै इन्जिनियरिङमा जताततै सडक बनाए। वातावरणीय परीक्षण विना जथाभावी सडक बनिरहेकाबारे खोज पत्रकारिता केन्द्रले पाँच वर्ष अघि समाचार प्रकाशित गरेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालीन जिविसलाई सोधेको पनि थियो। “त्यो पत्रबारे एकपटक छलफलसम्म भएको हो, जवाफ भने पठाइएन” जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन सूचना अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, “डोजर नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।”

उसो त तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २०७० सालमा बनाएको गुरुयोजनामा जिल्लाभित्र २१४ किलोमिटर सडक आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। तर, त्यसलाई एकातिर थन्क्याएर जिल्लामा ‘सडक विकास’ तीव्र भइरह्यो। जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार अहिले बझाङको साइपालबाहेक अन्य ११ वटा पालिकामा २२३ वटा सडक (१ हजार ५६१ किमी) निर्माण भइरहेका छन्।

यसरी सडक बनाइरहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता निर्धारण र मापदण्डबारे संघीय मन्त्रालयहरूले दिएको निर्देशन पनि लत्याएका छन्।

चुरेसहितका संवेदनशील भू–भागमा जथाभावी डोजर लगाउँदा निम्तिएको जोखिमबारे प्रश्न उठेपछि १९ असार २०७५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले डोजर प्रयोगमा कडाइ गर्न ऐन बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो निर्णयमै सीमित रह्यो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराई भन्छन्, “कानून नबने पनि हामीले सडक निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट नगरेर ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै गर्ने अभ्यास थालिसकेका छौं।”

प्रदेश सरकारले बनाएका सडकमा वातावरणीय जोखिम कम रहेको भट्टराईले दाबी गरे पनि छान्नाको गडीगाउँ, मुुसुराडी, द्वयालीलगायत गाउँलाई विस्थापनको सँघारमा पुर्‌याउने प्रदेश सरकारले बनाएकै सडक हुन्। अहिले थलाराको आमबगर, ठिङ, पडेसलगायत गाउँका बासिन्दा स्थानान्तरण र बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय धाइरहेका छन्।

चेतावनीको बेवास्ता

प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जियोहाजर्ड इन्टरनेशनलले सन् २०१८ मै डोजरले जथाभावी सडक खन्दा बझाङ पहिरोको उच्च जोखिममा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रतिवेदनले सात रिक्टर स्केलभन्दा ठूलो भूकम्प गएमा ११ गाउँपालिकाका तीन हजार ६३० ठाउँमा पहिरो जाने प्रक्षेपण गरेको छ। जियोहाजर्ड इन्टरनेशनलका भूगर्भविद्हरूले बझाङको वातावरणीय र भौगर्भिक अवस्थाबारे दुर्ई वर्ष अध्ययन गरेपछि सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले डोजरको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सुझाएको छ।

खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपालले बझाङमा पहिरोले हजारौं मानिसको खेतबारी पुरिंदा जीविका नै संकटमा परेको भन्दै नियन्त्रणका कदम चाल्न २०७४ सालमै सिफारिश गरेको छ। फियानको अध्ययन प्रतिवेदनमा पाँच हजार रोपनी भन्दा बढी खेतीयोग्य फाँट पुरिएको र ३८ वटा धनहर फाँटको २१ हजार रोपनी जमीन पुरिने क्रममा रहेको उल्लेख छ।

‘डोजरे विकास’ का कारण खानेपानी समेत नपाउने अवस्था बनेको र सिंचाइ सञ्जालमा क्षति पुगेको प्रमाणसहित सचेत गराउँदा पनि नटेरेका कारण अहिले विपत्ति भोग्नु परेको फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोकबहादुर सिंह बताउँछन्। “अन्धाधुन्द डोजर चलाउँदा संविधानले मौलिक हकमै ग्यारेन्टी गरेको खाद्य अधिकार हनन् भइरहेको छ”, उनले भने।

बझाङमा डोजर कति अत्यासलाग्दो गरी चले होलान् भन्ने अनुमान जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूको विज्ञप्तिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। १४ असार २०७५ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय र जिल्ला सिंचाइ डिभिजन कार्यालयलले विज्ञप्ति निकालेर यो बेथिति तत्काल रोक्न आग्रह गरेका थिए।

“यही डोजरे विकास नै विपद्को कारण बन्नसक्छ भनेर हामीले कैयौं पटक भन्यौं” विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङका तत्कालीन प्रमुख राजेशकुमार केसी भन्छन्, “त्यसबेला कसैले ध्यान दिएनन्। त्यसैले यस्तो विनाश भोग्नुपर्‍यो।”

कमिशनको खेल

कानून, मन्त्रालयका निर्देशिका र परिपत्र, जिल्लाको सडक गुरुयोजना र विज्ञको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अन्धाधुन्द सडक निर्माण गर्नुको पछाडि विकासको भोक मात्रै नभएर कमिशनको लोभ पनि रहेको विभिन्न तथ्यले देखाउँछन्।

डोजरको अनियन्त्रित प्रयोग रोकेर वातावरणीय विनाश कम र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न भन्दै २५ माघ २०७५ मा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले एक करोडसम्म लागतका योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गर्‍यो। तर, बझाङका स्थानीय सरकारले त्यस्तो निर्णय छल्न श्रमिकले काम गरेको नक्कली कागज बनाएर डोजरको प्रयोग गरे।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त कागजातमा श्रमिकलाई ज्याला दिएको देखाएर डोजरलाई भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। कतिसम्म भने नक्कली कागज बनाउँदा एकवर्षे बालकले समेत एक महीना काम गरेर रु.१७ हजार बुझेको देखिन्छ। डोर हाजिरी र सार्वजनिक सुनुवाइ समेतमा गाउँमै नभएका नक्कली मानिसको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको छ।

निर्माण भइरहेका सडकमा कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नै डोजर प्रयोग गरेका छन् भने कसैले नजिकका आफन्त र निर्माण व्यवसायीसँग गोप्य सम्झौता गरी रु.५० लाखको सडक निर्माण योजनामा रु.१५ लाख सम्म कमिशन लिएको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ।

अप्रिल २०२१ मा बेलायती सहयोग नियोग, अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट र द पोलिसी एण्ड इन्ष्टिच्युसन फ्यासिलिटीले प्रकाशित गरेको ‘नेपालको राजनीतिक अर्थ–व्यवस्थामा पहिरो, सडक निर्माण र जोखिम न्यूनीकरण’ अध्ययन प्रतिवेदनले देशभरका ३३ प्रतिशत जनप्रतिनिधि निर्माणका काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा डोजर सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या योभन्दा निकै बढी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अन्धाधुन्द डोजरको प्रयोग गरेर कमिशन कुम्ल्याउने सञ्जाल कति संगठित छ भन्ने डोजरको जथाभावी प्रयोगमा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्न यहाँका नेताहरू सफल भएको घटनाले देखाउँछ।

१७ फागुन २०७५ मा बझाङ आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी काम थालिएका सडकमा डोजर प्रयोग रोक्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरे। त्यसलगत्तै जिल्लाका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्वसभासद, पूर्वमन्त्री र जिल्लामा कार्यरत सबैजसो पार्टीका नेता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारलाई सरुवा गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालय पुगे। परिणाम– १३ भदौ २०७६ मा गृह मन्त्रालयले सुनारलाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर मोरङ पठायो। जनप्रतिनिधिको दबाव थेग्न नसकेपछि सात महीना नपुग्दै सुनारको सरुवा गर्नु परेको तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नै स्वीकार गरेका छन्।

२०७६ सालमा सडक निर्माण निर्देशिका तयार पारेका जयपृथ्वी नगरपालिका, थलारा, तलकोट र छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाले स्वार्थ समूहको दबावकै कारण उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।

अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टको प्रतिवेदनले भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन विना नै आर्थिक लाभका लागि सडक निर्माण गरिने र त्यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, व्यवसायी र दलका कार्यकर्ताको मिलेमतो हुने गरेको उजागर गरेको छ। ‘घरघरमा सडक पुर्‌याउने लक्ष्यले जथाभावी सडक निर्माणको अभ्यासलाई निरन्तरता दिंदा बर्सेनि पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। यसलाई कम गर्न तीनै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि, गैरसरकारी तथा समुदायमा आधारित संघसंस्था, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र तथा बहु—सरोकारवाला पक्ष सबैको पहल हुनुपर्छ’– प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सडक निर्माण कार्यलाई वातावरण अनुकूल बनाउन सरकार, जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। जथाभावी सडक निर्माण गर्नुको सट्टा स्थापित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर रणनीतिक महत्त्वका सडक निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। यद्यपि डोजरे विकाससँग जोडिएका शक्तिशाली स्वार्थ समूह र अपारदर्शी अर्थ–राजनीतिका कारण ठूलो विनाश भोगिसक्दा पनि तीनै तहका सरकारको आँखा खुल्ने संकेत देखिएको छैन।

श्रोतः वसन्तप्रताप सिंह | खोज पत्रकारिता केन्द्र

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार