‘राजधानी कार्यान्वयनको रफ्तार चाहियो’

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना दिवस मनाउन थालेको छ । फागुन १, २ र ३ गते तीन दिन विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेर दिवस मनाउन थालेको हो । गत वर्ष पनि स्थायी राजधानीमा बिशेष समारोहको आयोजना गरेर स्थापना दिवस मनाइएको थियो । यसपाली कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले झाँकीसहितको सभा नगर्ने तर औपचारिक कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउने योजना छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको अभ्यास अनुकरणीय छ । राजधानी र नामको बिषय टुंग्याएर राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासहरु उदाहरणीय देखिएका छन् । अझैं प्रभावकारी र व्यवस्थितरुपमा राजधानी कार्यान्वयनले गति भने दिन नसकेको गुनासाहरु पनि छन् । यो दुई बर्षको बीचमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माण र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाएको छ । राजधानीमा स्थानान्तरण भएका मन्त्रालयहरु ‘काम विहीन’ जस्तै सुनसान छन् । यी मन्त्रालयको कामकाजलाई गति दिनुपर्ने जनस्तरबाट आवाज उठ्दै आएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरु स्थायी राजधानीमा सर्ने, बिषयगत कार्यालयहरु जस्तै निर्देशनालय, विभागहरु पनि आउने क्रममै छन् ।

राजधानी कार्यान्वयनमा प्राधिकरणको अग्रसरता

राजधानी कार्यान्वयनको सवालमा भने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले आफ्ना गतिविधि बढाएको छ तर गुरुयोजना बनाउने काम अझैं सकिएको छैन् । पहिलो चरणको गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम सकिएको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन अझैं बाँकी छ । ‘राजधानीको गुरुयोजना बनाउने कामलाई प्राधिकरणले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ’– प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले भन्नुभयो– ‘नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक राजधानी शहरको परिकल्पना छ ।’ राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ को ४८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र राजधानीले ओगटेको छ ।

तिनवटै पालिकाको करिब साढे दुई सय वर्ग किलोमिटर जग्गालाई आधार मानेर गुरुयोजना तयार भैरहेको छ । राप्ती नदीलाई आधार मानेर नदी सभ्यतामा आधारित शहरको प्रस्ताव गरिएको छ । नदी वारि र पारिको क्षेत्रलाई समेटर मोर्डन सिटीको विकास गर्ने, जसमा राप्ती नदीको दुवैतर्फ पक्की तटबन्ध गर्ने, नदीको दुवै किनारमा ६० मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने, एक सय मिटर चौडा ग्रीन वेल्ड दुबै क्षेत्रमा बनाउने, त्यसपछि वारि र पारिलाई समेटेर मोर्डन सिटी (आधुनिक शहर) को योजना बनाइएको हो । राजधानीमा प्रवेश गर्ने मुख्य सिक्नेचर ब्रिज (कलात्मक पुल), प्यूठान र अर्घाखाँची जोड्नको लागि राप्ती नदीको उत्तरतर्फ पक्की पुल र दक्षिण क्षेत्रमा अर्काे गरी थप तीनवटा पुल बनाउने योजनालाई गुरुयोजनाले समेटेको छ ।

प्राधिकरणले प्रदेशसभाको भवन निर्माणलाई समेत अघि बढाएको छ । दिनरात काम गरेर प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याइएको हो । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि यस क्षेत्रलाई आधार मानेर राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको लागि योजना बनाउने काम अघि बढेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अन्य मन्त्रालयहरु पनि प्रदेशसभा भवन नजिकै हुने छन् । बाँकी आवास तथा अन्य संरचना हाल खाली रहेको क्षेत्रमा बनाउनेगरी परिकल्पना गरिएको छ । राजधानी क्षेत्रलाई बाहिरी चक्रपथले घेर्नेछ । चुरे पहाड हुँदै वारिपारि दुबै क्षेत्रलाई समेटेर चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ । गौतम बुद्धको ठूलो मूर्ति स्थापना गरेर प्रदेशको परिचय दिने योजना समेत बनाइएको छ ।

राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ र राजमार्गको दक्षिणतर्फ पाँच सय मिटर छाडेर आवास क्षेत्र तोक्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ लाई समेटेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ लाई समेटेर विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको दोस्रो लामो पक्की पुलदेखिमाथि सिसहनियामा विमानस्थलको प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी राजधानीमा जग्गा एकीकरण कार्यविधि तयार पार्न थालिएको छ । यो कार्यविधिको आधारमा राजधानी क्षेत्रको जग्गाको एकीकरण गरिने छ । ‘जग्गा एकीकरणको कार्यविधि तयार भएर पारित भयो भने त्यसैमा टेकेर जग्गा फुकुवाको काम अघि बढ्नेछ’– सिइओ घिमिरेले भन्नुभयो– ‘राजधानीबासीको साथ र सहयोगबाट जग्गा एकीकरणको बिषय टुंग्याउने छौं ।’

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिका–३ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय विद्यानगरमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यहाँको विद्यालयलाई नजिकै बनेको संरचनामा सार्ने काममा समेत प्राधिकरणले ध्यान दिएको छ । प्राधिकरणले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गौरवका आयोजनाको विस्तृत योजना निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विस्तृत योजना बनाएर सकेको प्राधिकरणले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेण्डर आह्वानसम्म पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसंगै विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाएको प्रदेश सरकारको कामलाई पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले नजिकबाट सघाउने काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशनमा प्राधिकरणले आफ्नो कामकाजलाई तिब्रता, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ ।
-नयाँ युगबाेध दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार