विद्युत् पोल भाडा विवाद: छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूबीच चलिरहेको पोल भाडा विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ ।

आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको  मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सहमतिपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको तार काट्न नपाउने, मर्मतसम्भारमा अवरोध नगर्ने र सेवा प्रदायकहरुले कात्तिक ३० सम्ममा सम्झौता नवीकरण गरेर प्राधिकरणलाई बुझाउने सम्झौता भएको  छ।

यस्तै, भाडा विवादबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुको प्रतिनिधित्व रहने मन्त्रालयको भनाइ छ। यो कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन मंसिर १५ गतेसम्म समय दिइएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पहलमा अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा तिर्ने सम्झौता गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको शनिबारदेखि तार काटिको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार