कम तौल र म्याद गुज्रेका सामग्री छ्याप्छ्याप्ती

पाँचथर । कोभिड–१९ को दोश्रो लहर फैलिएयता पहिलो पटक बिहीबार जिल्लास्थित अनुगमन समितिले हिलिहाङ गाउँपालिकाका केही खाद्यान्न पसलहरुमा गरेको अनुगमनका क्रममा निकै बेथिती भेटिएको छ । लामो अन्तरालमा भएको अनुगमनमा व्यापारीबाट उपभोक्ताहरु पाइलैपिच्छे ठगिने गरेको भेटिएको हो ।

व्यापारीले ढकको साटो सामान राखेर तौल गर्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा कम तौलको सामान दिने गरेको भेटिएको छ । कतिपय प्याकिङ गरिएका सामग्रीहरु निर्धारित तौलभन्दा कम भएको भेटिएको छ । प्याकिङ गरिएका सामग्रीको तौल कम हुने तथा तराजुमासमेत नियमविपरित कम तौललाई बढी मानेर बिक्री गर्ने कार्यले उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको पाइएको छ ।

खाद्य सामग्रीमा भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने गम्भीर कमजोरीहरु ब्यवसायीहरुबाट भइरहेको पाइएको छ । बजारमा म्याद गुज्रिएका सामग्री छ्याप्छ्याप्ती भेटिएका छन् । मेची राजमार्गमा पर्ने जोरपोखरी र गोपेटार बजारका केही पसलमा गरिएको अनुगमनमा धेरै खाद्य सामग्री म्याद गुज्रिए पनि बिक्रीका लागि राखिएको र बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण खरिद बिक्रीको वातावरण सहज नभएको मौका छोपेर व्यवसायीहरुले म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री गरिरहेको भेटिएको छ । नियमित अनुगमन नहुने तथा उपभोक्ताहरुले प्रयोगको म्याद हेर्न सम्भव नभएपछि ब्यवसायीले म्याद नाघेका सामान बिक्री गरिरहेका छन् । अनुगमनका क्रममा कतिपय ब्यवसायीहरुले खाद्य सामग्री उपभोक्ताको मागबमोजिम ल्याउने गरिएको तर, बिक्री नहुँदा फिर्ता गर्न नसकिएको, थोरै म्याद भएका खाद्य सामग्री खरिद गरी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जस्ता गुनासोसमेत व्यापारीले गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघलगायत निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु अनुगमनमा सहभागी थिए । यस क्रममा उनीहरुले उपभोक्ताले प्रयोगको म्यादबारे चासो राखे÷नराखेको, ब्यवसायिक मर्यादा र कानूनी प्रवन्धबारे जानकारी भए÷नभएको समेत खोजी गरेका थिए ।

नियमित हुनुपर्ने बजार अनुगमन अत्यन्तै कम मात्रामा हुँदा विशेषत ग्रामिण क्षेत्रका उपभोक्ता गुणस्तरहिन तथा मापदण्ड बाहिरका सामग्रीसमेत प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यस्तै नियमित बजार अनुगमन गरी मापदण्ड पालना गर्न सुझाउने, चेतावनी दिने, सामग्री जफत गरी नष्ट गर्ने तथा कानूनी कारबाही गर्नेसम्मका प्रक्रियामा प्रशासनिक निकाय नजाँदा ब्यवसायिक मापदण्डको पालना हुन नसकेको सरकोरवालाहरुले गुनासे गरेका छन् ।

जिल्लास्तरमा उपभोक्ताका पक्षमा निरन्तर काम र वकालत नहुँदा सरकारी निकायले अनुगमन तथा कारबाहीमा प्रयाप्त चासो दिएको छैन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद ढकालले विगतमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा सबै निकाय केन्द्रीत भएको र अब अनुगमन कार्य नियमित हुने बताए । पसलमा स्पष्ट मूल्य सूची नराख्ने, मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य सामग्री बिक्रीको अनुमति नै नलिई अन्य सामग्रीसँग राखेर बिक्री गर्ने, ब्यवसाय दर्ता र नवीकरणलाई नियमित र अद्यावधिक नगर्ने जस्ता समस्या भेटिएका छन् ।

मौसमी रुपमा हुने बजार अनुगमनले यस प्रकारका समस्या हल गर्न सकेको छैन् । यस्तै राजमार्ग क्षेत्रका होटल, रेस्टुराँहरुको नियमित अनुगमन नहुँदा खाद्य पदार्थको गुणस्तरमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार