‘केपी ओली १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न सहमत’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा एकताका पक्षधरका रूपमा उभिएका नेता र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

सोमवार ओली निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा छलफल सकारात्मक भएसँगै मङ्गलवार एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र १० बुँदे कार्यान्वयनको आधिकारिक निर्णय हुने बताइएको छ।

“भोलि ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक गर्ने र त्यहाँ १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो,” नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने।

बैठकमा एमालेले कारबाही गरेका नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ नेताहरूबारे पनि चर्चा भएको र त्यसबारे पनि मङ्गलवार स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुने पाण्डेले बताए।

बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने गरी छलफलमा भएको र स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको बताए।

ज्ञवालीले भने, “छलफलले १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ र यसको बारे थप निर्णय गर्न भोलि स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको छ।”

“यो छलफलपश्चात् पार्टी एकतामा देखिएका जे समस्याहरू थिए ती समस्या समाधान हुने पार्टी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास हामीले बैठकमा निकालेका छौँ।” बैठकमा ओलीपक्षका ईश्वर पोखरेल र ज्ञवाली सहभागी थिए।

नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नगएर एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरू भीम रावल, पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्ट सहितका तेस्रो धारका नेताहरू बैठकमा सहभागी थिए।

लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा परेको नेकपा एमालेमा सहमतिहरू हुने भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

यस विषयमा पाण्डेले भने, “यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेरै गर्ने हो। नभए त के कुरा भो र। भोलि हेर्नु। निर्णयपछि कुरा गरौँला।”

एमाले प्रवक्ताले के भने?
ज्ञवालीले बैठकले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लाने विषयलाई ”यसअघिकै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले गरिसकेकै भए पनि” त्यसमा थप जोड दिँदै मिलाउनुपर्ने प्रक्रिया मिलाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लाने सहमति भएको जानकारी दिए।

एमालेका नेता नेपाल पक्षधर नेताहरू यसअघिका पार्टी बैठकमा उपस्थित नभएकाले १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको र मङ्गलवार उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएपछि त्यस्तो अवस्था नरहने ज्ञवालीले सङ्केत गरे।

ईउदाहरणका निम्ति उपाध्यक्ष भीम रावल। उहाँ उपाध्यक्ष नै हो। हामीले १० बुँदे गर्‍यौँ । त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेर आत्मसाथ गर्‍यौँ।”

त्यसबाहेक नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेका माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई पनि त्यस्तो नगर्न एक पटक अपिल गर्ने निर्णय भएको एमाले प्रवक्ताले जानकारी दिए।

ईत्यसका लागि भोलि उहाँहरू सहित (तेस्रो धारका नेताहरू) स्थायी कमिटीको बैठक ११ बजे बस्ने सहमति भएको छ,” उनले भने।

नेकपा एमालेका दुई समूहबीच गत आषाढ महिनामा १० बुँदै सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिका बुँदाहरू यस्ता छन्:

केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तरलाई पार्टी भित्रै समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ।

पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनु पूर्व २०७५ साल जेठ २ को (जेठ ३ को केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट हुनेछन्।

२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक काम कारबाहीहरू स्वतः बदर भएका छन्।

२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा सङ्गठित गरिने छ।

पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ।

पार्टी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

यी निर्णयहरू आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ।

पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिने छ। यसका लागि एकताबद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी

पङ्क्तिलाई आव्हान गरिएको छ।

कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने।
-बीबीसी

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार