कोरोना महामारीबीच अन्यौलमा जनगणना २०७८, जिल्ला जिल्लामा काम ठप्प

काठमाडौं । असार पहिलो हप्तामै सक्ने गरी तयारी गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको काम नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना जोखिमका कारण रोकिएपछि फेरि कहिले हुने भन्ने अन्यौल कायम छ।

गत वैशाख १६ गतेदेखि नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाबाट बच्न निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको तयारीस्वरूप आठ हजार ५०० सुपरिवेक्षकलाई तालिमसमेत दिइसकेको छ। जनगणनाका लागि ७७ जिल्लाका ८७ कार्यालयमा सामानसमेत पुर्याइएको छ।

विभागको ३३ जिल्लामा कार्यालय छ। अरु केही जिल्लाका कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिए पनि धेरै जिल्लामा कार्यालयका भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ। कार्यालय बन्द गर्दा सामान कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ। असारसम्मका लागि लिइएको जिल्ला जिल्लाका जनगणना कार्यालयको म्याद असोजसम्म थपिए पनि काम हुने नहुने भन्ने निश्चित नभएको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए।

जनगणनाको काम फेरि सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ। जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षक छनोट गरी ३९ हजार गणक छान्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। गणकका लागि डेढ लाखले आवेदन दिएका छन्। सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो। विसं १९६८ देखि सुरु भएको जनगणनाका क्रममा यसपटक आवेदन नै आह्वान गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको हो। यसअघि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीबाट जनगणना गरिन्थ्यो। सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र गणकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आवेदन दिन पाउने गरी जनशक्ति माग गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले जनगणना सार्ने वा गर्नेमध्ये निर्णय नगर्दा कार्यालय र कर्मचारी भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरु सेवा सुरु भए पनि जनगणना भने रोकिएको छ। यसपटक वडा तहसम्मको तथ्याङ्क लिने गरी जनगणनाको तयारी भएको छ। जनगणनालाई सहयोग गर्न वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तह समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला समन्वय संयन्त्रमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व रहेको छ।

विसं १९६८ देखि १०र१० वर्षमा हुँदै आएको जनगणना २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा हुन सकेन। विसं २००९ मा महोत्तरी पूर्व र २०११ सालमा महोत्तरी पश्चिम गरेर दुई चरणमा जनगणना गरिएको थियो। त्यसबेला दुई चरणमा जनगणना गरिए पनि अहिले त्यसो गर्न नसकिने निर्देशक लामिछाने बताउँछन्। नेपालमा भएको जनगणनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य भनी मान्यता पाएको पनि विसं २०११ देखि नै हो।

पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिने

विभागले पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी जनगणनाको तयारी गरेको छ। यसपटक १३ वटा विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिएको विभागले जनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा युवा, शिक्षा, श्रमशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलाप, बसाइँसराइ र शहरीकरण, मातृ मृत्यु, जन्म तथा मृत्यु, विवाह र प्रजनन, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म र जनसङ्ख्या प्रक्षेपणको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने छ।

प्रतिवेदन तयार पार्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विषय विज्ञ, भूतपूर्व कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको कार्यदल बनाउने विभागले जनाएको छ। कार्यदलले आवश्यकता अनुसार अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्नेछ। यस्तो प्रतिवेदन विसं २०८० असार मसान्तसम्म प्रकाशन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। माथि उल्लिखित प्रतिवेदनबाहेक घर तथा घरपरिवार सूचीकरण र सामुदायिक विवरणबाट आवश्यकता अनुसार अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकिने जनाइएको छ।

जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क तथा विषयगत प्रतिवेदन सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई प्राथमिकता क्रमअनुसार वितरण गरिने छ। जनगणनाको भौगोलिक भ्रमांश र विवरणगत भ्रमांशको दर पत्ता लगाउन जनगणना सम्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र जनगणना जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने गरी तयारीसमेत अघि बढाइएको छ।

सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत विषयका नीति बनाउन तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले जनगणना आवश्यक पर्छ। पन्ध्रौँ योजनामा पनि समन्यायिक विकास र समृद्धिका लागि गणना आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हक, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षणलगायतका लागि पनि तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ। सबै तथ्याङ्कीय क्रियाकलाप ठप्प भए अनुमानका आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ।

आयोगका प्रवक्ता डा किरण बुढाथोकी असारमै सक्ने गरी गणनाको तयारी गरिएकामा कोरोना जोखिमका कारण निषेधाज्ञा जारी भएका बेला स्थगन गरिएकाले फेरि गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन प्रस्ताव पठाइएको बताउँछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार