शंकर पोख्रेललाई तीन धक्का

  पहिलोपेज समाचारदाता

 325 पटक हेरिएको

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यसलाई उहाँविरुद्धको तेस्रो धक्काको रुपमा लिइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा मंगलबार दिउँसो ३ बजेर ५० मिनेटमा प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेको सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वास नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । अविश्वास प्रस्तावमा ३४ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर छ । अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाका सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बुझ्नुभएको छ । नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । केसी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ ।

विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार नै प्रदेश प्रमुखसँग प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन मागसहित समावेदन दर्ता पनि गरेका छन् । नेकपा विभाजन भएपछि बैशाख ६ मा पनि पोख्रेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्तावपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बैशाख १९ मा प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेका थिए । यद्यपि बैशाख १९ मा मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदै सो अविधेशन बस्दै नबसी अन्त्य गरेका थिए ।
यसैगरी बैशाख २६ गते विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट फेरि दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव र प्रदेश सभाका लागि समावेदन गरिएको थियो । त्यसबेला प्रदेश प्रमुखले औचित्य नरहेको भन्दै प्रस्ताव खारेज गरिदिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सत्तापक्ष एमालेका ३९ सांसद छन् । विपक्षमा भने माओवादी केन्द्रका १७, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राजमोका १ गरी ४० सांसद रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती सभामुखको भूमिका हुनुहुन्छ । सरकार बनाउन ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । अविश्वाशको प्रस्ताव आएपछि संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेको मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन बाध्य हुनेछन् ।

उनको मत नपुगे प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार दुई वा धेरै दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने छन् । दुई वा धेरै दलको सरकार बनाउन ४१ सदस्य नपुगे संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउन पाउने छ । कांग्रेस सचेतक फकरुद्धिन खानले सरकारलाई आफू वैध भए नभएको पुष्टि गर्न र बाटो छोड्न बाध्य पार्न प्रस्ताव ल्याएको बताउनुभयो ।

प्रदेश प्रमुखले समावेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार