दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना, देउवालाई प्रम बनाउन परमादेश

  पहिलोपेज समाचारदाता

 163 पटक हेरिएको

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फेरि बदर गरिदिएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि उनले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

यसैगरी संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबरहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षरसहित परमादेशको माग गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको दाबी राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि उनीहरूले अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाएका थिए । फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय अवैध ठहर भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार