राजमोले लियो गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । हिजो बैशाख १० गते बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकपछि अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ती सरकारहरुका विरुद्ध आएका अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

“गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा बैशाख १३ गते छलफल हुँदैछ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन पठाइसकिएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी प्रकारका कदमहरु चाल्दै आएको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जनताको संघर्ष र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनस्र्थापित संसदलाई सक्रिय नबनाउने, सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिन संसदमा उपस्थित नहुने र बीचमै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर उनले संसदलाई बाइपास गरी अलोकतान्त्रिक तरिकाले शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति दोह¥याएका छन् । उनको त्यसप्रकारको चरित्र र उनका विरुद्ध देशमा चलिरहेको संघर्षबाट उनी कमजोर बन्दै गएको स्थितिलाई उपयोग गर्न वा आफ्ना निहीत उद्देश्य पूरा गर्न साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरु र देशभित्र राजावादीहरु सक्रिय भएका छन् । यसप्रकारको स्थितिमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीर बनेको छ । त्यो स्थितिमा २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । त्यसको लागि ती उपलब्धिहरु– गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता, जनताका मौलिक हक अधिकारहरुको रक्षाका लागि त्यसका पक्षधर शक्तिहरुको ऐक्यबद्धताको खाँचो महसुस भएको छ ।”

विज्ञप्तिमा केपी ओलीका अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी, संसदलाई बाइपास गर्ने र सत्ता स्वार्थको लागि हददर्जाको विकृति र विसंगतिहरु प्रदेशहरुमा पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ । “केन्द्रमा उनले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाउनासाथ प्रतिनिधिसभाको विघटन गराएका थिए । ठीक त्यस्तै प्रकारले गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि त्यहाँको सरकारले पनि संसदको अधिवेशन तत्काल अन्त्य गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त अविश्वासको प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई त्यही सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त गरियो । यसप्रकारका राजनीतिक चालबाजी वा षड्यन्त्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि चुनौति दिएका छन् । त्यसकारण केपी ओलीका पक्षधर र उनकै बाटो अनुशरण गर्ने कार्य र पद्धतिका विरुद्ध हामी खडा भएको हो भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार