दिउँसै लालटिन बालेर सरकार खोज्दै पत्रकारहरू सडकमा

  पहिलोपेज

 242 पटक हेरिएको

काठमाडौँ । काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहका पीडित पत्रकार र कर्मचारीले आइतवार सूचना तथा प्रसारण विभागमा दिउँसै लालटिन बालेर एक घण्टा धर्ना दिएका छन् ।

कोभिड– १९ महामारीको बहानामा निकालिएपछि संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनरत पत्रकार र कर्मचारीहरुले उपलब्ध कानून पनि सरकारले प्रयोग नगरेको बताउँदै विभाग अगाडि लालटिन बालेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सञ्चारगृहबाट पीडित उनीहरूले नेपालमा नियमकानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार हराएको संकेत गर्दै ‘सरकार खै कता छ’ भन्दै सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कोरोनाको बहानामा निकालिएका श्रमजीवीहरूको पुनर्बहालीलगायतका माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिको नेतृत्व र संघर्ष समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सञ्चारकर्मीका माग र आवाजलाई अत्यन्तै बेवास्ता गरिएको बताए । उनले यो अत्यन्तै खेदजनक रहेको भन्दै यस्तो कार्यको निन्दा गरे ।

महासचिव विष्टले नयाँ ढंगको थप दबाव आवश्यक रहेको बताउँदै श्रमशोषण गर्ने सञ्चारगृह र यसका अधिकारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तरराष्ट्रिय श्रमसंगठन, अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग लगायतमा पत्राचार गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिका सहसंयोजक जन्मदेव जैसीले सरकार कहाँ छ भन्दै खोज्नुपर्ने स्थिति पत्रकार र श्रमिकहरुलाई हुन्छ भने भोको पोट बोकेकाहरुले मात्र कानुन मान्नुपर्ने कहाँ लेखेको छ ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका जैसीकै पहलमा नागरिक दैनिकमा जारी सत्याग्रह स्थलमै सञ्चारगृहका पीडित पत्रकार र कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको थियो । ‘कानुन पालना नगर्ने, श्रमजीवीलाई जबर्जस्ती निष्काशन गर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ, भ्रमण दलमा समावेश नगर्ने र सम्पूर्ण सरकारी सुविधा कटाउनुपर्छ, लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोक्नुपर्छ, नत्र आमरण अनशन बस्छौं, तालाबन्दी गर्छौं, मालिकहरुलाई कालोमोसो दल्छौं’ जैसीले चेतावनी दिदै भने । सो संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धर्मेन्द्र कर्णले आफूहरूको संघर्ष कुनै एक मिडिया सञ्चालकविरुद्ध नभई समग्र सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवीको हकहितको लागि भएको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा आठवटा संयुक्त ट्रेड युनियन संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट प्रगतिशील स्वतन्त्र ट्रेड युनिनयन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरी, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका सचिव लोकेन्द्र थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ जिल्लाका अध्यक्ष शान्ताराम बिडारी, प्रेस सेन्टर नेपालका बागमती प्रदेश संयोजक सुमन वाङ्देल, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालका केन्द्रीय सदस्य करणसिंह बडाल, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरोज न्यौपानेलगायतले पीडित पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि आफुहरु निरन्तर साथ दिने र आवश्यक परेमा जस्तोसुकै संघर्षका लागि पनि लड्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

हाल कोरोना संकटको निहुँ पारेर विभिन्न सञ्चारगृहले श्रम शोषण गर्ने, जबरजस्ती निष्काशन गर्ने, ५÷६ महिनासम्म तलब नदिने र तलब माग्ने सञ्चारकर्मीलाई कोरोना महामारीका बेला विकट स्थानमा सरुवा गरेका छन् । कतियप सञ्चारगृहले श्रमजीवीलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिएको पाइएको छ ।

ठूला सञ्चारगृहले श्रमजीवीबाट उठाएको कर समेत सरकारलाई नबुझाई कर छली समेत गरेको खुलासा भएको छ । श्रमजीवीले आफूले बुझाएको करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउन सञ्चारगृहका व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । अधिकांश सञ्चारगृहले त्यस्तो करोडौँ रुपैयाँ सरकारलाई नबुझाएको स्पष्ट भएको छ ।

असोज १५ गतेदेखि पीडित श्रमजीवीले नयाँ बानेश्वरमा पाँचदिने रिले अनशन गरेका थिए । त्यसलगत्तै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, कान्तिपुर टिभी, थापाथलीस्थित कान्तिपुर मीडिया ग्रुप, कारोबार दैनिक, नागरिक दैनिक र नेपाल आज अनलाइनको कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार