लकडाउन अन्त्यसहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सबै २६ निर्णय

  पहिलोपेज समाचारदाता

 492 पटक हेरिएको

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णय

१. १‍. यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै भइरहेको अविरल वर्षाले ल्याएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनधनको क्षतिस यातायात, सञ्चार र विद्युत सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै जनजीवन प्रभावित भएको छ। उक्त दुस्खद्‍ घटनामा परी ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शोक प्रकट गर्ने, प्रभावित शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्ने तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने।

२. घटनालगत्तै उद्धार र हेरविचार गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने, उपचार गर्ने, सुरक्षा दिने, समाचार सम्प्रेषण गर्नेसमेतका कार्यमा स्वस्फुर्त रूपमा तत्कालै परिचालित भई प्राकृतिक विपदमा तदारुकताका साथ मानवीय सेवा उपलब्ध गराउन अमूल्य सहयोग पुर्‍याउने सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मीहरू: प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीहरूस सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूस रक्तदाताहरूस संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूस राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूस निजी क्षेत्रका संघ संस्था तथा प्रतिनिधिहरूस सञ्चार माध्यमलगायत सम्पूर्ण निकाय, जनशक्ति तथा आम जनसमुदायबाट भएको योगदानका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिने।

३. सम्बन्धित सबै निकाय तथा जनशक्ति परिचालित भई तत्कालका लागि अत्यावश्यक राहतका कार्यहरू तदारुकताका साथ गर्ने।
४. घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउने । घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने । घाइते भई अपाङ्ग तथा अशक्त हुनेहरू र मृतकका परिवारका सदस्यहरूलाई सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने।
५. प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोगको प्रकोप फैलिन नदिन औषधि उपकरणसहित थप स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोली तुरुन्त परिचालन गर्ने । विपद प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु बनाउन र थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूले पूर्ण सतर्कता अपनाउने र आवश्यक कदम चाल्ने।

६. यातायात आवागमनलाई सुचारु गर्न रक्षा, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयहरूले समन्वय गरी आवश्यक र सम्भव कदम चाल्ने।
७. उद्धार र राहतलगायतका कार्यहरूमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्ने।
८. यस दुःखद् परिस्थितिमा सबै सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी विपद् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, उपचार एवं खाद्यान्न र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।

९. गृह मन्त्रालयको समन्वयमा विपद्‌बाट भएको क्षतिको विवरण यथाशीघ्र तयार गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, तथ्य र विवरणसहितको यथार्थ परिस्थिति स्पष्ट भइसकेपछि पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलगायतका आवश्यक विषयका विषयको थप आवश्यक निर्णय गर्ने।

२ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीमा देहायबमोजिम संशोधन गर्ने
अनुसूची ६ को क्रमसङ्ख्या १० पछि देहायको क्रमसङ्ख्या ११ थप गर्ने: (११) जलयात्रा (क्रुज), जलक्रिडा (वाटर इन्टरटेन्मेन्ट) तथा डुँगा सयर (बोटिङ्ग) गराउने।
अनुसूची-८ को क्रमसङ्ख्या ६४ पछि देहायको क्रमसङ्ख्या ६५ थप गर्ने : (६५ लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी।

३ देहायका वस्तुहरूको नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गर्नेः

नेपाल गुणस्तर ३४४:२०७४ PVC Insulated Cable for Fixed Wiring with Copper Conductor,

नेपाल गुणस्तर ५४२:२०७४ Rubber Hose for Liquefied Petroleum Gas (LPG) र

नेपाल गुणस्तर १४१:२०७५ Galvanized Steel Sheets (Plain and Corrugated)

 नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेश तर्फ वा ती देशहरुवाट बोलपत्र वा डे-अहेड, टर्म-अहेड लगायत अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन रुपमा विक्री वा खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खरिद वा बिक्रिका सम्पूर्ण चरणहरूको विद्युतिय अभिलेखसमेत राख्‍ने गरी पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।

५  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न ५० आयोजना/ कार्यक्रमका लागि आ.व. 2077/078 मा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित श्रेणीका विभिन्न पदका जम्मा ३६७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

 प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा श्री डिल्लीराज घिमिरे, ‍अर्घाखाँची,  सदस्यमा श्री रीता मैनाली, तेह्रथुम र श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, स्याङ्जालाई नियुक्त गर्ने।

 उच्च अदालत, पोखराका रजिष्ट्रार श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।

 नेपाल कृषि विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।

 श्री भोजराज सापकोटालाई नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूहको रा.प. प्रथम (प्रा.) श्रेणीमा नियुक्ति दिई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गर्ने।

१० खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित १५ वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु र अन्य १२ वटा आयोजनाहरुमा आ.व. २०७७/७८ मा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित श्रेणीका विभिन्न पदका जम्मा २२३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

११‍ मृतकहरु प्र.नि. अमिर कुमार दाहाल, राजेश साह र आनन्द साहको आश्रित परिवारलाई राहत/क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रति मृतक १० लाख उपलब्ध गराउने।

१२ विपद पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौं संशोधन) मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

१३ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग अन्तर्गत आ.व. 077।78 मा सञ्चालन हुने विभिन्न 52 वटा आयोजना/योजनाहरुको निमित्त आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका 377 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।

१४ मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।६।२८ को बैठकबाट साविक काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं.१ जमलस्थित कित्ता नं.१२७० को ७-१५-३-३ रोपनी जग्गामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त भवन निर्माणको कार्य नगर्ने नगराउने।

१५ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमका लागि आ.ब २०७७/७८ मा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित अधिकृत वा सो सरहका ७१५ अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने।

१६ क‍. निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका सहसचिव श्री कलानिधि पौड्याललाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने,

ख. प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने विभिन्‍न १९ जना कर्मचारीहरु रहने गरी निर्वाचन सम्पन्न नभए सम्मका लागि दरवन्दी स्वीकृत गर्ने,

ग. प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय काठमाण्डौमा स्थापना गर्ने र जिल्लाको हकमा सो सम्बन्धी कार्य जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गर्ने। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई थप जनशक्ती आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने।

१७ पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।

१८ पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटकीय उपज विकास साझेदारी आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

१९ मोरङ जिल्ला स्थित मंगलबारे अस्पताललार्इ प्रदेश नं.१ सरकार अर्न्तगत राखी व्यवस्थापन गर्ने।

२० विश्‍वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने गराउने गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम देहायको आदेश जारी गर्ने। सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने।

  • नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ चैत ९ गतेको निर्णयअनुसार मिति २०७६ चैत ११ गतेदेखि शुरू भई विभिन्न मितिमा हेरफेर तथा थपघटसहित नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) सम्बन्धी व्यवस्था मिति २०७७ साउन ६ गते मङ्गलबार (तदनुसार २०२० जुलाई २१) मध्यरात पछि अन्त्य गर्ने। नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) सम्बन्धी व्यवस्था बाहेक कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा गरिएका अन्य व्यवस्था यथावत कायम राख्‍ने।
  • जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेका मापदण्डबमोजिम हुनेगरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति २०७७ साउन १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्नेः-
  • होटल, रेष्टुरेण्ट (सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार वा अन्य सामूहिक भेला हुने बाहेक)
  • ट्रेकिङ्ग, ट्राभल, पर्वतारोहणलगायत पर्यटन व्यवसाय।
  • जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति २०७७ भदौ १ गतेदेखि देहायबमोजिम सञ्चालन गर्नेः-
  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तर जिल्ला सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधनहरू;
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी सो मन्त्रालयले तोकेका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यावसायिक तथा अन्य उडानहरू;
  • अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूदका प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक चरणका खेल;
  • विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन।
  • देहायबमोजिमका सेवा र कार्यहरू अर्को सूचनाबाट तोकिएको मितिदेखि सञ्चालन गर्नेः-
  • शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालीम केन्द्र);
  • सबै प्रकारका सभा, गोष्‍ठी, तालीम, सेमिनार;
  • सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन;
  • सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्‍जन स्थल;
  • सैलुन, ब्युटीपार्लर तथा स्पा;
  • स्विमिङ पुल, जिमखानालगायत हेल्थ क्लब;
  • समूहमा खेलिने खेलकुद र खेलमैदानमा हुने प्रस्तुति;
  • सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल;
  • पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना।
  • सबै प्रकारका सेवा तथा कार्यहरू सञ्चालन गर्दा दुई मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, पटकपटक साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नेलगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरी सेवा र कार्यहरू सञ्‍चालन गर्ने।
  • व्यवसायीहरूले औषधी र औषधीजन्य सामग्रीहरूको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने। अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने।
  • संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सो कार्य गर्दा आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ कोसमेत प्रयोग गर्ने।
  • संक्रामक रोग ऐन, 2020 अन्तर्गत जारी आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सोहि ऐनबमोजिम सजाय हुने।
  • उपर्युक्त सेवा तथा कार्य सञ्‍चालन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा आवश्यक प्रोटोकल जारी गरी लागू गर्नुपर्नेछ। परिस्थितिको समीक्षा एवं संक्रमणको जोखिम विश्लेषणका आधारमा उल्लिखित व्यवस्थामा आवश्‍यक हेरफेर एवं थपघट गर्न सकिनेछ।

२१. १ विश्‍वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्रराष्‍ट्रहरू लगायत अन्य मित्रराष्‍ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवसमेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्‍न नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश विन्दु र खुल्ला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन २०७७ साउन ६ गते मङ्गलबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गरिएकोमा हाललाई मिति २०७७ साउन ३२ गते आइतबार (तदनुसार २०२० अगष्ट १६) मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश विन्दु र खुल्ला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने।

तर, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/२/१२ को निर्णयबमोजिम जारी भएको “कोभिड-१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ बमोजिम स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका विन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत कायम राख्‍ने। यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गरे गराएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने।

२‍. विश्‍वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाका लागि हो। हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ दिनुभएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै, संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेश र नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश विन्दु र खुल्ला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गरी गराई सहयोग पुर्‍याउनु हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछ।

२२ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा ९२० बमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्राङ्‍‌कित विशिष्ट श्रेणीका देहायका अधिकृतलाई देहायबमोजिम सरुवा गर्ने–

नाम, थर साविक पद र कार्यालय सरुवा भएको पद र कार्यालय
श्री हरिप्रसाद बस्याल प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
श्री तोयम राया प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्री विष्णुप्रसाद नेपाल राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, अतिरिक्त समूह प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश
डा. मानबहादुर बि.के. राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, अतिरिक्त समूह प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश
श्री टेकनारायण पाण्डे प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
श्री केदार न्यौपाने सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, अतिरिक्त समूह

 

२३‍ ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
२४ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने ।
२५ रोजगारीको हक सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने ।
२६ सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ को मस्यौदा संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार