समाचार लेखेकै भरमा दण्डसजाय भएमा त्यहाँ लोकतन्त्र नहुने निष्कर्ष

  पहिलोपेज

 867 पटक हेरिएको

काठमाडौं, २९ बैशाख । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मा.मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने बताएकी छन् ।

संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको महासंघका पूर्व पदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरु, कानूनविद तथा विज्ञहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अन्सारीले संविधानले ग्यारेण्टी गरेको जनताको मौलिक अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न नहुने बताइन् ।

महासंघका महासचिव रमेश विष्टले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संविधानको भावनाविपरीत आएको बताए । उनले भने, ‘‘त्यसलाई सरकारले नसच्याउञ्जेलसम्म महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । महासचिव विष्टले आन्दोलनमा साथ दिन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह पनि गरे ।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारणा आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावना विपरीत नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले ऐन बन्नु अगाडिसम्म विधेयकमा छलफल समेत नगरी सरकारले ल्याएको बताए । उनले यो कानुन पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने दावी गरे ।

दि हिमालयन टाइम्सका प्रधान सम्पादक प्रकाश रिमालले मिडियालाई नियमन गर्ने निकायमा मिडिया क्षेत्रकै मानिस हुनुपर्ने धारणा राखे ।

महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले हाल संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयको संरचना नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले सरकारले जानीजानी उक्त विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाले विधेयक संविधानको प्रस्तावनाविपरीत ल्याइएको भन्दै त्यसको छिनोफानो अदालतमार्फत पनि गर्न सकिने बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रेसजगत अप्ठ्यारोमा पर्नु भनेको जनता समस्यामा पर्नु हो भन्दै त्यसको समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत नै रहेको बताइन् ।

महासंघका पूर्व महासचिव ओम शर्माले उक्त विधेयकले सबैभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई असर गर्ने भन्दै संघर्षको विकल्प नरहेको बताए ।

त्यस्तै महासंघका पूर्व सचिव प्रभात चलाउनेले पछिल्ला समय आएका सञ्चार सम्बन्धी धेरैजसो कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताए ।

कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति व्यक्त गर्दै महासंघले चलाएको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता रहेको जनाएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार