अतिक्रमण भएका सबै सार्वजनिक र गुठीका जग्गा फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार

ललिता निवासका जग्गाको सबै कित्ताहरु रोक्का भइसक्यो : मन्त्री अर्याल


काठमाडौं, १४ बैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाका सबै कित्ताहरु किटान गरेर हिजोमात्रै रोक्का गरिएको बताएकी छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।

‘‘हिजोमात्रै हामीले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको ९८ प्रतिशत कित्ताहरु किटान गरेका छौं । सबै कित्ताहरु रोक्का गरेका छौं । ७ दिनको समयसीमा राखेर हामीले कित्ताकाट गर्ने काम सम्पन्न गरेका हौं’’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । ललिता निवासका विवादित जग्गाहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि सरकारले छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको सुरुवात गरेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक र गुठीका अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गाहरु सबै फिर्ता गर्ने पनि बताइन् ।

‘‘सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा अहिले सरकार लागेको छ । अहिले कब्जा भएका जग्गा खोज्ने काम पनि यै सरकारले गरेको हो’’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘‘कब्जा जग्गा फिर्ता ल्याउने गरी काम छिट्टै सुरु हुन्छ र मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्देशनबमोजिम शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा हामीहरू जुटिसकेका छौ ।’’

सरकारले अधिकरण गरेर जफत गरेको जग्गा शतप्रतिशत गलत रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘‘यस्तो जग्गाको सवालमा हेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन, सिधै खारेजीमा जान्छु’’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । सरकार आफैले मोही कायम गरेर पुर्जा प्राप्त भएको जग्गा भएकोले यस्तो जग्गाहरुले बैधानिकता प्राप्त गर्ने र यसमा प्रश्नै नउठ्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेर जफत गरेको जग्गाको हकमा भने खारेज हुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले जुनसुकै व्यक्ति भएपनि सरकारले नियमसंगत ढंगले काम गर्ने समेत बताइन् । ‘‘मान्छे जोसुकै होऊन्, सरकारले नियमसंगत ढंगले आफ्नो काम गर्छ । विष्णु पौडेलको सवालमा बेसी अतिरञ्जित गरिएको छ’’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

बालुवाटारको जग्गाको सवालमा साँढे ४ सय कित्ता किटान भइसकेको र सम्पूर्ण डकुमेन्ट जुटाउने काम भएको र हाललाई रोक्का गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । यसैगरी मन्त्री अर्यालले ह्यात होटेलको सरकारी जग्गाको सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको र छानिबन समितिको प्रतिवेदन बाहिर आएकोले यस सम्बन्धमा पनि छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने बताइन् । । अख्तियार, पर्यटन मन्त्रालयले र संसदीय समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएका छन् । अब अदालतले यसमा फैसला गर्नुपर्छ’’, उनले भनिन् ।

सरकारले गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको भन्दै उनले गुठीको उत्पादनसँग जोडिएका जग्गा भूमि व्यवस्था मन्त्रायलले हेर्ने र मठ, मन्दिरलगायतका संस्कृतिसँग सम्बन्धित जग्गा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन् । विगतमा भएगरेका बेथितिहरुलाई अहिलेको सरकारले बाहिर ल्याउने काम गरिरहेको भन्दै उनले भूमाफियाहरुलाई संरक्षण गर्यो भनेर गलत प्रचार गरिएको बताइन् ।

अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री अर्यालले खुल्ला मञ्चमा गैरकानूनी तवरले निर्माण गरिएका सटरहरु भत्काउने काममा महानगरपालिकालाई आफूहरुको उपयुक्त सहयोग रहेको समेत बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार