अब हलिया र कमैया नरहने, यसै वर्ष सबैको पुनस्र्थापना हुन्छ : मन्त्री अर्याल

  पहिलोपेज

 774 पटक हेरिएको

धनगढी, ९ बैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि कमैया, हलियाको पुनस्र्थापना हुन नसक्नु दुःखद भएको भन्दै अब मुलुकमा हलिया र कमैया नरहने बताएकी छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुनःस्थापन पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्ने छलफल कार्यक्रम’मा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

मुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि कमैया र हलियाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद कुरा भएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘‘अब कमैया हलियाको समस्या यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालय लागेको छ ।’’ मन्त्री अर्यालले सोही कार्यअन्तर्गत सुदूर पश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्लामा रहेका हलिया तथा कमैयाको समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको बताइन् ।

कसैलाई कमैया, हलियाको पहिचान दिएर उनीहरूलाई लामो समयसम्म पहिचान दिइरहनु उनीहरूको अपमान भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले उनीहरूको पुनस्र्थापना सम्पन्न गरेर सीपमूलक रोजगारमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखिन् । संघीय सरकारले थालेको हलिया र कमैयाको पुनस्र्थापनाको कार्यमा स्थानीय सरकारको सहयोग बिना सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले हलिया र कमैया नभएका गलत व्यक्ति सूचिकृत भएको र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यक्तिहरू छुटेको भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने बताइन् ।

अब पनि पुनः सूचीकृत गर्ने कुरा नहुने बताउँदै मन्त्री अर्यालले थपिन्, ‘‘गलत व्यक्ति परेका भए त्यसलाई सूचीबाट हटाएर पुनस्र्थापना सम्पन्न गरिने छ ।’’ हिजो कमैया, हलिया नबसेकाहरूले कमैया हुँ भनेर नाम लेखाए भन्ने कुरा आएको बताउँदै थपिन्, ‘‘यसबारेमा छानबिन गरेर पठाउनुस् । सूचीबाट नाम हटाइन्छ । सँगै अहिलेसम्म पनि सम्पर्कमा नआउनेहरूको पनि अब नाम काटिन्छ ।’’
एक हप्ताभित्र पुर्जाको तयारी गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले उक्त कार्यमा लाग्न कार्यालयलाई आग्रह गरिन् । हलिया र कमैयाका निम्ति छुट्याएका जग्गाहरूमा सुकुम्बासीहरू गएर बसे भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा ती व्यक्तिहरू सुकुम्बासी हो वा होइन भनेर स्थानीय पालिकाले पहिचान गर्न मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् । उनले सुकुम्बासीका निम्ति पनि विकल्पमा जग्गा भएको वा नभएको खोजी गर्नुपर्ने बताइन् ।

कमैया, हलिया, भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा वनले पनि अप्ठ्यारो नहाल्न आग्रह गरिन् । ‘‘सुकुम्बासी, हलिया, कमैया व्यवस्थापन गर्न वनले बाधा हाल्न हुँदैन । त्यो समस्या समाधान गर्न वनसँग नै समन्वय गरेर सरकारले कानुन निर्माण गरेको छ’’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘‘केही कानुनी जटिलता थिए । ती कानुनी जटिलता फुकाउन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर काम गरिरहेको छ ।’’ मन्त्री अर्यालले हलिया र कमैयाको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा सिधैं खातामा पैसा आउने गरी काम गर्न खोजिएको भन्दै केही जटिलता भएमा मालपोत कार्यालयमार्फत रकम पठाइने समेत उल्लेख गरिन् ।

यसैगरी मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार निर्ममतापूर्वक लागेको भन्दै अब कुनै पनि बहानामा सरकारी जग्गा हडप्ने कसैलाई नछाडिने बताइन् । ‘‘ठूला व्यक्ति लागे पनि, व्यक्तिले रातै पूर्जा देखाए पनि हामी कसैलाई छाड्दैनौं’’, उनले भनिन्, ‘‘सार्वजनिक, सरकारी जग्गामा गिद्दे दृष्टि लगाएर आफ्नो नाममा जग्गा बनाउनेहरू माफिया हुन् । ती माफियालाई छाडिदैन ।’’ मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानमा सरकार लागेको भन्दै यसमा सहयोग गर्न स्थानीय पालिकाहरूलाई आग्रह समेत गरिन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले हलिया र मुक्त कमैयाको परिचयपत्र बितरणमा छुटेको, पुनस्र्थापनामा पनि वास्तविक हुन् कि होइन भन्ने कुरामा तथ्यांकमा एकरूपता नभएको विषयमा समस्या राखेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार