किन दिइन् खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पूँजीगत खर्च बढाउने निर्देशन ?

  पहिलोपेज

 688 पटक हेरिएको

काठमाडौं, २४ चैत । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने उद्देश्यले आगामी योजनाहरु तयार गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छन् । खानेपानी मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने भएकाले आगामी योजना र बजेट तर्जुमा गर्न विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्री मगरले खानेपानी र सरसफाई जस्तो कुरा जनताको मौलिक अधिकारको विषयसँग जोडिएकाले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने औंल्याइन् । मन्त्री मगरले भनिन्, ‘‘मन्त्रालयको यो दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधि सन्तोषजनक नै छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । हामीले लक्ष्य पूरा गर्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने छ । सबै जनतालाई सुरक्षित खानेपानीको सर्वसुलभ पहुँच पुराउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’’

बजेटमा निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी पूँजीगत खर्च बढाउन समेत मन्त्री मगरले मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरुलाई निर्देशन दिइन् । मन्त्रालयको अष्ठमासिक अवधिसम्मको भौतिक प्रगति करिब ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २९ प्रतिशत रहेको जानकारी गराइएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी कामहरु अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । सरकारको प्रमुख ध्यान दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्नेतर्फ रहेको बताउँदै आयोगका सदस्य डा. गुरुङले लक्ष्य हासिल गर्ने गरी योजनाहरु तर्जुमा गरी आयोजना बैंकमा समावेश गर्न मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आगामी समीक्षा बैठकसम्ममा यस मन्त्रालयको भौतिक र वित्तीय प्रगति रफ्तारमा अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । सचिव शर्माले सिंचाईमा जस्तै जनताको मौलिक अधिकारको विषयसँग जोडिएको पम्पिङ प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरुमा लाग्ने विद्युत शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले विभागको अष्ठमासिक अवधिसम्म भौतिक प्रगति ७४ र वित्तीय प्रगति २९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । महानिर्देशक दासले ३ वर्षभित्र आधारभूतस्तरमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउन पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले खानेपानीसँगै ढल, प्रशोधन र सरसफाईका कार्यक्रमहरुमा समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।

खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ९७ वटा र प्रदेश सरकार अन्तर्गत ४ हजार ५७ खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनको क्रममा छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार