विप्लव पक्षमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध गलत : मोहनविक्रम सिंह

  पहिलोपेज

 596 पटक हेरिएको

काठमाडौं, १ चैत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले सरकारले नेकपा (विप्लब पक्ष) माथि लगाएको प्रतिबन्धलाई गलत भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । नेकपा (मसाल)को आज बसेको बैठकले सरकारको उक्त कदमलाई गलत ठहराएको महामन्त्री सिंहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
‘‘विप्लब पक्षले गतकालमा अपनाएको गलत प्रकारको कार्यशैली वा हिंसात्मक गतिविधिलाई हाम्रोे पार्टीले गलत बताउँदै तिनीहरुको विरोध गर्दै आएको छ । त्यस सिलसिलामा हिजोको नेपाल बन्दको कार्यक्रमअन्तर्गत रातको समयमा कैलालीमा जन्ती चढेको बसमा आगो लगाउनेजस्तो कार्य पनि हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र त्यसको भत्र्सना गर्दछ । विप्लब पक्षले हाम्रो बैधानिक मोर्चाद्वारा निर्वाचित कतिपय गाउँपालिकाहरुका अध्यक्षहरुलाई पदबाट राजीनामा दिने, नत्र जनकारवाही गर्ने वा जवरजस्ती चन्दा उठाउनका लागि धम्की दिने जस्ता जुन कारवाहीहरु गर्दै आएको छ, त्यसको पनि हामीले विरोध गर्दै आएका छौं । उनीहरुको त्यस प्रकारको कार्यशैलीको विरोध गर्ने हाम्रो नीति आउने दिनहरुमा पनि जारी रहने छ ।

तर विप्लब पक्षका माथि भनिएका जस्ता विभिन्न गतिविधिहरु गलत भएपनि त्यो संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको पनि विरुद्ध छ । संविधानको धारा २७० मा त्यसबारे स्पष्टसित लेखिएको छ ः “धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।” त्यतिमात्र होइन संविधानको २७३ मा संकटकालीन अवस्थामा अन्य कैयौं मौलिक हकहरु निलम्बन गरिएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा (१७), उपधारा (२), खण्ड (ग) लाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता समेतलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि संकटकालीन अवस्थामा पनि राजनीतिक दल वा संघसंस्थाहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । त्यो अवस्थामा अहिले नेकपा विप्लव पक्षमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले संविधान समेतका विरुद्ध काम गरेको छ । त्यस प्रकारको कार्यविधिबाट लोकतन्त्रमाथि आँच पुग्ने र देश अधिनायकवादतिर जाने सम्भावना रहने छ । त्यसैले सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयलाई हामीले कडा शब्दमा विरोध र भ्रत्सना गर्दछौं ।

हामीहरुको यो स्पष्ट र दृढ धारणा छ कि वर्तमान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्षको आवश्यकता छ । तर त्यस प्रकारको संघर्ष सुरु गर्नका लागि माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले परिस्थितिको सही मूल्यांकन वा वस्तुगत र आत्मगत अवस्थाको सही मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । देशको अहिलेको स्थितिमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्नका लागि त्यस प्रकारको परिस्थिति तयार भएको छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सशस्त्र संघर्ष होइन, जनसंघर्षलाई नै हामीले प्रधान ठान्दछौं र हामीले त्यसमा जोड दिंँदै आएका छौं । कुनै देशमा सशस्त्र संघर्षका लागि परिस्थिति तयार भएको छ वा छैन ? त्यसबारे अन्य राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुसित हाम्रो मतभेद हुन सक्दछ र त्यो छलफलको विषय हुन सक्दछ । त्यसरी नै हामीले गतकालमा पूर्व माले वा पूर्व माओवादीका उग्र“वामपन्थी” गतिविधिहरुलाई गलत बताएर आलोचना गर्दै आएका थियौं र इतिहासले हाम्रो त्यो विश्लेषणलाई सही सावित गरेको छ । त्यही प्रकारले अहिले विप्लब पक्षले जुन हिंसात्मक गतिविधिहरु बढाउने काम गरेको छ, त्यसलाई हामीले गलत मान्दछौं र विरोध गर्दछौं । तर कुनै पार्टीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको अवस्थामा पनि जनसाधारणको धनजनमाथि क्षति पु¥याउने कार्यलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले कहिल्यै पनि सही मान्दैन र त्यस अर्थमा पनि अहिले विप्लब पक्षका त्यस प्रकारका गतिविधिहरुलाई गलत मान्दछौं ।

विप्लब पक्षका गतिविधिहरुबाट देशको शान्ति वा सुव्यवस्थामा जुन बाधा पुग्ने गरेको छ, त्यसमाथि नियन्त्रण गर्नु वा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ । तर त्यसका लागि त्यो संगठनमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु सही कार्य होइन र त्यो संविधान समेतका विरुद्ध भएकाले त्यस प्रकारको निर्णयलाई सच्चाउनका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौं ।

मिति : २०७५ चैत्र १ गते

मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री’’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार