हरेक नेपालीलाई जलविद्युतको शेयर मालिक बनाउँदै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन

  पहिलोपेज

 1230 पटक हेरिएको

काठमाडौं, २ फागुन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले हरेक नेपालीलाई जलविद्युतको शेयर मालिक बनाउने कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमको आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य समारोहबीच उद्घाटन गरेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री पुनले दीर्घकालीन सोचअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ कार्यक्रमले हरेक नेपालीलाई जलविद्युत शेयरको मालिक बनाउने भएको हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारी नारालाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई साकार रुप दिन ऊर्जामन्त्री पुनले सिर्जनात्मक पहल अगाडि बढाएका छन् । उनले दीर्घकालीन सोचका साथ यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री पुनले ल्याएको यो आकर्षक तथा दीर्घकालीन कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाली नागरिकलाई १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत आयोजनाको शेयर बिक्री गर्ने छ । मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट बराबरका १९ जलविद्युत आयोजनामा नेपालीलाई शेयर दिएर जलविद्युतको मालिक बनाउन लागेको हो । जलविद्युत उल्लेख्य नाफा हुने क्षेत्र भएकाले यसबाट शेयरधनी नेपालीलाई उच्च लाभ समेत प्राप्त गर्नसक्ने ऊर्जामन्त्री पुनको दृढ विश्वास छ ।

ऊर्जामन्त्री पुनले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि श्वेतपत्रमार्फत ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी ः हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी’ भन्ने नारा अगाडि सारेका थिए । त्यसै नारालाई सार्थक बनाउन सबै प्रदेशका आयोजनालाई समेटेर तयार पारिएका आयोजनाको लगानी ढाँचामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर रहने छ । शेयरमार्फत जनताले १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न पाउने छन् । जनतालाई शेयर दिनेगरी १९ वटा जलविद्युत आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । १९ वटै आयोजना सरकारी संस्थान र कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलविद्युतमा लगानी : उच्च प्रतिफल
नेपाल जलसम्पदामा विश्वकै दोस्रो धनी मानिन्छ । जलविद्युत उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहेको नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गरेर उच्चतम नाफा लिन सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् । ऊर्जामन्त्री पुनले कार्यभार सम्हालेपछि यही कुरालाई दृष्टिगत गरी जलविद्युतको बजार समेत सुनिश्चित गरिसकेका छन् । उनले बंगलादेशसँग प्रत्यक्ष खरिद सम्झौता गरेर तथा भारतले पनि खरिद ऐनमा संशोधन गरेपछि नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको बजार फराकिलो भएको छ । निजी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको जलविद्युत समेत सरकारले नै खरिद गर्ने गरी सुनिश्चितता गरिएको छ । आगामी १० वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादनलाई ह्वात्तै बढाउन ऊर्जामन्त्री पुनले आकर्षक नीति कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

जलविद्युतको बजार सुनिश्चितता र उच्च मागका कारण जलविद्युतको लगानीबाट उच्च लाभ लिन सकिने र उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग समेत हुने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले जनताको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । जलविद्युतको शेयरमा एकपटक लगानी गरेर निरन्तर लाभ लिइरहन सकिने भएकाले सरकार र जनता दुबै पक्षलाई कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने विश्वास ऊर्जामन्त्री पुनले लिएका छन् । नेपालीको लगानीमा उत्पादित विद्युत विदेश निर्यात गर्दा चरम व्यापार घाटालाई समेत कम गर्न सकिने योजना ऊर्जामन्त्री पुनले अगाडि सारेका छन् ।

जलविद्युत विकास कम्पनी स्थापना
जनताको समेत शेयर लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गर्नकै सरकारले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरेको छ । कम्पनीअन्तर्गत रहने १९ वटा आयोजनाको कुल लागत ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोडमध्ये स्वपूँजी (इक्विटी) २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोडमध्ये ५१ प्रतिशत सरकारी संस्थान वा कम्पनीबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । १९ वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक स्वपूँजीमध्ये ४९ प्रतिशत जनतालाई शेयर दिनेगरी आधारपत्र तयार गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेल बताउँछन् ।

‘सबै आयोजनाको स्वपूँजीमध्ये १० प्रतिशत प्रभावित स्थानीयबासी र अन्य ३९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइने छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेललाई उद्धृत गर्दै काठमाडौंपाटी डटकमले लेखेको छ । अवधारणा पत्रमा १ नम्बर प्रदेशमा ६, २ नम्बरमा २, गण्डकी प्रदेशमा ४, ५ नम्बरमा १, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिममा ३ आयोजना अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्व र ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम संयोजन समिति रहने अवधारणापत्र तयार गरिएको छ ।

विपन्न जनतालाई सहुलियत ऋण
कम्पनी मोडलमा स्थापना गरिने आयोजनामा सर्वसाधारणले १ सयदेखि १० हजार कित्तासम्ममा शेयर आवेदन गर्न सक्नेछन् । जनताको जलविद्युत आयोजनाको लागि तत्काल लगानी गर्न नसक्ने लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई सहुलियत ब्याजदरमा विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत ऋणको व्यवस्था समेत गरिने बताइएको छ । ऋणबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताले समेत जलविद्युतमा लगानी गरेर शेयरको मालिक बन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

दीर्घकालीन महत्व
जनताको शेयर लगानीले जलविद्युत उत्पादन गर्दा जनता नै मालिक बन्नेछन् । जलविद्युत गृह निर्माणका लागि लगानी खोज्न विदेशीलाई गुहार्नुपर्ने र विदेश चहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने वर्षौदेखिको जनआवाजलाई ऊर्जामन्त्री पुनले सम्बोधन गरेका छन् ।

जनआवाजलाई सम्बोधन गरेको मात्रै होइन, यसले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र खेर गइरहेको जलको उपयोगलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको जलविद्युतको मागलाई आपूर्ति गर्नसकेमा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा नेपाल भित्राउन सहयोग पुग्ने विश्वास ऊर्जामन्त्री पुनको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र जनताको समृद्धिको सपना साकार पार्न जनताको लगानी कार्यक्रमले समेत योगदान गर्नेछ ।

जनताको लगानीमा बन्ने आयोजना
अपर अरुणः ७२५ मेगावाट
इखुवाखोलाः ३० मेगावाट
किमाथांका अरुणः ४८२ मेगावाट
घुन्साखोलाः ७२ मेगावाट
सिम्बुवा खोलाः ७० मेगावाट
अरुण–४ः ३७२ मेगावाट
तामाकोसी–५ः ९६ मेगावाट
त्रिशूली–३ बीः ३७ मेगावाट
बूढीगण्डकी ग्वारखोलाः ६० मेगावाट
बूढीगण्डकी प्रोक–१ः १०० मेगावाट
बूढीगण्डकी प्रोक–२ः २४० मेगावाट
बूढीगण्डकी (क): ७५ मेगावाट
भेरी बबई: ४८ मेगावाट
चैनपुर सेती: २१० मेगावाट
अपर सेतीः ५० मेगावाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार