यस्तो रह्यो खानेपानी मन्त्री बिना मगरको एक वर्षे कार्यकाल

सम्पन्न भए देशैभर साना ठूला ५ सय १८ वटा खानेपानी आयोजना

  पहिलोपेज

 1489 पटक हेरिएको

काठमाडौं, १ फागुन । कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेर आएकी बिना मगरले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ११ महिना पुगेको छ । माननीय बिना मगर २०७४ चैत २ गते खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन् । ११ महिनाको यो अवधिमा देशैभर साना ठूला गरी ५ सय १८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।

उनी खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएको २५ दिनपछि बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग खन्ने काम सकियो । २०७४ चैत २७ गते सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु भयो । मेलम्ची आयोजनाले २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने कामलाई ऐतिहासिक उपलब्धि समेत भन्यो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो ११ महिनाको अवधिमा मेलम्चीको काम धेरै अगाडि बढ्यो । २७ वर्षदेखि सुरु भएको मेलम्ची आयोजनाको काम बितेको ११ महिनामा यति धेरै प्रगति होला भन्ने कसैले सोचेकै थिएनन् । वर्षौ वर्ष लगाएर २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि यसको ढलान अर्थात् फिनिसिङ गर्ने काम अब १ किलोमिटर पनि बाँकी छैन । २७ किलोमिटर लामो सुरुङको फिनिसिङ गर्ने काम गएको एघार महिनामा यति धेरै हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत सकिएको छ ।

अहिले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाहेक खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले देशभरि नै साना ठूला गरी ५ सय १८ वटा खानेपानीका आयोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत ७७ जिल्लामा सञ्चालित क्रमागत उच्च प्रविधियुक्त केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये १ सय १० आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । जसबाट १ लाख ८३ हजार ४ सय ५५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।

विभाग अन्तर्गतकै खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रमले ९ वटा र तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना कार्यालयले ४ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । सहलगानी अन्तर्गत नवलपरासीको अमरापुरी, मोरङको मानगढ, उर्लावारी, झापाको चन्द्रगढी, रुपन्देहीको प्रगतिनगर, नयाँगाउँ, चितवनको रत्ननगर, धनगढा र पर्सामा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसैगरी यो एक वर्षको अवधिमा तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सल्यानको खलंगा शितलपाटी, झापाको चारआली, कैलालीको टीकापुर र सुनसरीको महेन्द्रनगरमा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यो एक वर्षको अवधिमा ३५ वटा सहरी तथा अर्ध सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भई ३ लाख ८७ हजार ५ सय ८२ जनसंख्या उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । उता भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका आयोजनाहरुमध्ये ३ सय ६० वटा आयोजनाहरुको पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यी आयोजनाहरुबाट १ लाख ५२ हजार २ सय १४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
गएको एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण बाहेक अन्य थुप्रै कार्यक्रम तथा योजनाहरु सम्पन्न गरेको छ । जसमा एक वर्षमा १७ जिल्लाहरु खुला दिसामुक्त घोषणा भई हालसम्म ६३ जिल्लाहरु खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।

त्यस्तै यो अवधिमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देशभरका विभिन्न २० वटा सहरहरुमा आयोजना निर्माण तथा खानेपानी तथा सरसफाईको दिगो व्यवस्थापनको लागि १७८ दशमलब ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका हकमा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र ९ वटा पानीपोखरी निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गुहेश्वरीस्थित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको भौतिक प्रगति यस अवधिमा २० प्रतिशत थप भई करिब ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । निर्माणाधीन मनोहरा, हनुमन्ते तथा खस्याङखुसुङ नदीहरुको दुबै किनारमा जम्मा ४५ किलोमिटरमध्ये ११ दशमलब ०९ किलोमिटर ढल बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । ललितपुरको बालकुमारी (कोड्कु)स्थित १ करोड ७५ लाख लिटर प्रतिदिन क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको शिलान्यास समेत भएको छ ।

यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार हजार धारा वितरण गरी करिब ४० हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानीको वितरण प्रणालीबाट वितरण हुन नसकेका स्थानहरुमा निःशुल्करुपमा ४ हजार ३ सय ३० ट्यांकर खानेपानी वितरण गरियो ।

यस अवधिमा राजविराज, लहान र नेपालगञ्जमा ४५० घनमिटर क्षमताको पानी पोखरीको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने काठमाडौं उपत्यका बाहिरका २४ वटा सहरहरुमा थप ६ हजार निजी धारा वितरण गरी ३५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयले यस अवधिमा केही उल्लेखनीय कार्यहरु गरेको छ जस अन्तर्गत पहिलोपटक ढल नीति तयार भई स्वीकृत भइसकेको छ । यो ढल नीतिअनुसार प्रशोधन गरेर मात्रै ढल मिसाउन पाईने र ढलको प्रशोधन अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा पहिलोपटक मुल विधेयक तयार भएको छ । पहिलोपटक मन्त्रालयले खानेपानीको क्षेत्रमा मूल ऐन बनाएको हो । यो विधेयक स्वीकृत हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।

संघअन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका ठूला खानेपानीका आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने विषयमा केही विदेशी कम्पनीहरुसँग छलफल र परामर्श भएका छन् । भक्तपुरको महादेवखोला इम्पाउन्डिङ रिजर्भवायर खानेपानी आयोजना, दाङको पातुखोला, सुर्खेत भ्याली बृहत खानेपानी आयोजना, बबई थोक वितरण र नारायणी थोक वितरण खानेपानी आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा मोडालिटीको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खानेपानी मन्त्रालय गठन गरेको हो । यो मन्त्रालय गठन भएको ३ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार