ठेक्का तोडिएपछि मेलम्चीको के होला ? सिएमसीलाई काममा फर्काउन मन्त्री मगरको यस्तो प्रयास

  पहिलोपेज

 719 पटक हेरिएको

काठमाडौं, २८ माघ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बहुप्रतिक्षित आयोजना हुनुका नाताले मेलम्चीप्रति सबैको चासो र सरोकार रहेको छ । पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फीरुपमा आयोजनास्थल छोडेर हिडेपछि आयोजनाको निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको छ । तर, समग्रमा मेलम्ची आयोजनाको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

गत शुक्रबार मेलम्ची विकास समितिले सिएमसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउला त ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । तर, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समितिले सिएमसीसँग नयाँ समझदारी कायम गरेर काममा फर्काउन प्रयास गरिरहेका छन् । यो सामग्री यसै विषयमा केन्द्रित छ ।

मेलम्ची आयोजना के हो ?
मेलम्ची आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सन् १९७२ मा अध्ययन भएको हो । सन् १९९२ मा स्नो माउण्टेन इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भई मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको यस आयोजना कार्यान्वयनका लागि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो । सन् १९९९–२००० मा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन तयार भएको आयोजनामा विद्युत उत्पादन तथा रिबर्मा सुन्दरीजल प्रसारण लाइनसहितको प्रस्ताव राखिएको र आयोजनाको तत्कालीन लागत ४६४ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ ।

आयोजनामा दातृ निकायहरुबीचको तालमेल तथा शर्तहरुको कारण विद्युत तथा प्रसारण लाइन हटाइएको थियो । सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने गरी ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको र कुल लागत अनुमान तत्कालीन अवस्थामा ४६४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सन् २००५ मा नोराड, सिडा र विश्व बैंकले ऋण लगानीको प्रतिवद्धता फिर्ता लिएको हुँदा लगानीको अभाव हुन गई आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन गएको थियो ।

सन् २००८ सम्म आयोजनाका सहायक कार्यहरु जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्गहरुको निर्माण, क्याम्प साइट निर्माण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएको र सन् २००८ पछि मात्र आयोजनाको हेडवक्र्स एवं सुरुङ निर्माणका कार्य सुरु भएको थियो । मेलम्ची आयोजना सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताका शर्तहरुअनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेशमार्फत खडा गरिएको आयोजना हो ।

सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त हुन गएको र सोही कारण पुनःसम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनर्संरचना गरी सन् २००८ मा आयोजनाको दायरामा केही परिवर्तन गरेर आयोजना पुनर्संरचना गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । साथै, लागत अनुमान ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर कायम हुन गएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप–आयोजना–१ को कुल लागत २४९ (संशोधित ३१२ मिलियन अमेरिकन डलर) तथा उप–आयोजना–२ को लागत ६८ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ ।

सन् २००८ बाट सुरुङ निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी जनवरी २००९ मा चाइनिज निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई अप्रिल २००९ बाट परिचालन गरिएको तत्कालीन समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने म्याद सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार (ठेक्का अनुसारको ७८।६५५ समय व्यतीत हुँदासम्म जम्मा १५।३५५ मात्र भौतिक प्रगति गर्न सकेको) निर्माण कार्य गर्न सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले २५ सेप्टेम्वर २०१२ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।

मेलम्चीको तत्काल बाँकी रहेको कार्यका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको र सन् २०१३ को जुलाई १५ मा निर्माण व्यवसायी सिएमसी डि रेभेनासँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्ममा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु. ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याट बाहेक)मा ठेक्का सम्झौता भएका थियो । तर, गत शुक्रबार सिएमसीसँग मेलम्ची बोर्डले आयोजनाको धरौटी रकम जोगाउन ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो ।

मेलम्चीको प्रगति के छ ?
चाइनिज निर्माण व्यवसायी चाइना रेलवेबाट ६४१७ मिटर समेत गरी जम्मा २५९२० मिटर सुरुङ खन्ने तथा प्रारम्भिक सपोर्ट लगाउने कार्य गत चैत्र २७ गते ब्रेक–थ्रु भएको छ । हेड वक्र्स निर्माण क्षेत्रमा १ लाख घनमिटर ओपन कट तथा स्लोप स्टबिलाइजेशन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको २५०३५ मिटर सुरुङको भुइँ ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र ८८५ मिटर भुइँ ढलानको काम मात्र बाँकी रहेको छ ।

आयोजनाको २५५१० मिटरमा फाइनल सपोर्ट गर्ने काम सम्पन्न भएको र ४१० मिटर मात्र निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ । हाइड्रो मेकानिकल उपकरण तथा विभिन्न प्रकारका गेटहरुको आयात तथा केही गेटहरुको जडान कार्यसमेत सम्पन्न भएका छन् । हेड वक्र्समा १६०० मिलिमिटर व्यासको ६० मिटर डाइभर्सन पाइप जडानको काम सम्पन्न भएको छ ।

सुन्दरीजल टनेल आउटलेटदेखि बागमती नदीसम्मको १००० मिलिमिटर व्यासको २६० मिटर डिआइ पाइप जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका तीनवटा भेन्टिलेशन साफ्ट निर्माण गर्ने कार्यमध्ये आम्बाथानको १०७ मिटर पाइलट ड्रील सम्पन्न भएको र रिम गर्ने कार्य ४८ मिटर सम्पन्न भएको छ । सुरुङ अनुगमन प्रणाली जडान, परीक्षण तथा सञ्चालन कार्यको स्टिमेट र डिजाइन तयार गरिएको छ ।

मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्र भाग–१ (दैनिक क्षमता ८.५ करोड लिटर)को निर्माण तथा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न भएको छ । गएको वर्षायाम जुलाइदेखि नोभेम्बरसम्म बागमती नदीबाट दैनिक ३ करोड लिटर पानी प्रशोधन गरी बितरण भएको छ । पानी प्रशोधन केन्द्र भाग– २ (दैनिक क्षमता ८.५ करोड लिटर)को ६०५ भौतिक ९४०४२ घन मिटर समेत गरी जम्मा ११५०० घनमिटर कंक्रिट तथा ५०५० वर्गमिटर मास कंक्रिट) निर्माण कार्यलाई आगामी मार्च २०१९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी काम भएको छ ।

मेलम्ची आयोजना दोस्रो चरण (याङ्ग्री लार्के डाइभर्सन)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । याङ्ग्रीसम्मको प्रवेश मार्ग निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण भइनसकेको, क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा वितरण कार्य भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएमा सन् २०१९ भित्रमा खरिद प्रक्रियामा जान सकिने अवस्था रहेको आयोजनाको दावी छ ।

सिएमसी फर्केपछि के–के भयो ?
१५ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सम्पूर्ण काम छोडेको थियो । तत्पश्चात् १७ डिसेम्बर २०१८ मा मेलम्ची विकास समितिद्वारा ठेकेदार कम्पनीका कार्यसम्पादन जमानत, अग्रीम पेश्की जमानत लगायतका करिब २ अर्ब २१ करोड बराबरको सुरक्षण बापतको रकम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको नाउँमा जफत गर्नका लागि बैंकमा पत्राचार गरिएको थियो ।

१८ डिसेम्बर २०१८ मा मेलम्ची आयोजनाका परामर्शदाता इञ्जिनियर इप्टिसाले ठेकेदारले आफूखुशी साइट छोडी गएको हुँदा निज ठेकेदारलाई ठेक्कापट्टा सम्झौताको दफा १५.२ अनुसार मेलम्ची समितिलाई ठेक्का तोड्नका लागि (कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेशन बाई इम्प्लोयर) सिफारिस गरेको थियो । २१ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले १७ डिसेम्बर २०१८ मा ठेक्का तोड्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्र फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै पत्राचार गरेको थियो ।

२१ डिसेम्वर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले धरौटी रकम जफत नगरियोस् भनी निषेधाज्ञा माग गरी उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट ठेकेदार कम्पनीको रिट खारेज गरिदिएको थियो । २३ डिसेम्बर २०१८ मा यस आयोजनाका परामर्शदाता इञ्जिनियर इप्टिसाद्वारा ठेकेदार कम्पनीले गरेको ठेक्का तोड्ने पत्रलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।

२८ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीद्वारा २१ डिसेम्बरमा फिर्ता लिएको पत्रलाई अस्वीकृत गरी ठेक्का तोडेको पत्रलाई पुनः स्थापित गरी काममा नफर्कने जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मन्त्री बिना मगरको पहलमा खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न र काममा फर्कन आग्रह गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई काममा फर्काउन कुटनीतिक लगायतका क्षेत्रबाट निम्नानुसार पहल गरेको थियो ।

तर, ठेकेदार कम्पनीले काममा फर्कन नमानेपछि मेलम्ची विकास समितिले गत शुक्रबार ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको धरौटी रकम रु. २ अर्ब ६५ करोड सरकारको खातामा आउने बाटो खुलेको छ । तर, यही बीचमा सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउन मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डले वार्ता गरिरहेको छ ।

के सिएमसी फर्किन सम्भव छ ?
खानेपानी मन्त्री बिना मगर सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेकी छन् । सिएमसी कम्पनीले आयोजनास्थल छोडेर गएपछि उनको पहलमा ठेकेदार कम्पनीसँग पटकपटक वार्ता गरिएका थिए । ती सबै वार्तामा सम्भव सबै वैधानिक उपायहरुको खोजी गरी काम जारी राख्न उनले ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएकी छन् ।

२५ माघमा, जतिबेला मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै थियो, त्यतिबेला मन्त्री मगरले पठाएको वार्ता टोलीले सिंगापुरमा सिएमसी कम्पनीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै थियो । यता मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डले पनि कानूनी दृष्टिले धरौटी जोगाउन ठेक्का तोड्ने निर्णय गरे पनि सिएमसीसँग सहकार्यको ढोका बन्द नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको परिस्थितिमा ठेक्का तोड्दा र नयाँ टेण्डर गर्दा त्यसले लागत बढाउने, कानूनी झमेला आउने, सिएमसीसँग काम गरेका नेपाली कामदार र ढुवानीकर्ताको असहयोग हुने र समयअवधि पनि लम्बिने निश्चित छ । मन्त्री मगरकै भाषामा ‘नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानु भनेको मेलम्चीको लागत बढ्नु र आयोजनाको समय लम्बिनु हो ।’ मन्त्री बिना मगर चाहिँ त्यसो गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसकारण सिएमसीलाई नै काममा फर्काउन उनले अन्तिम कसरत गरिरहेकी छन् ।

गतसाता सिंगापुरमा सम्पन्न वार्ता सकारात्मक रहेको स्रोतको दावी छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सिएमसीको पनि लागत बढेकाले केही कुरामा नेपाल सरकार लचिलो भइदिओस् भन्ने उनीहरुको चासों छ । हामीले वैधानिक र कानूनी प्रक्रिया हेरेर लचक बन्न सकिने सन्देश दिएका छौं, वार्ता निकै सकारात्मक भएको छ । सम्भवतः सिएमसी नै काममा फर्किन्छ र यो अन्यौलताको अन्त्य हुन्छ ।’

कानूनविदका अनुसार मेलम्चीको जिम्मा अरु कम्पनीलाई दिँदा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो झण्झटिलो मात्र नभएर लागत रकम पनि ह्वात्तै बढ्छ । समय लम्बिन्छ । अघिल्लो निर्माण कम्पनीको बक्यौताको झमेलाको नैतिक दायित्व पनि सरकार र आयोजनाले लिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सिएमसीसँगै नयाँ समझदारी बनाएर काममा फर्काउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

उनीहरुका अनुसार सिएमसी फर्काउन कुनै कानूनी जटिलता छैन । दुबैतर्फबाट ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सिएमसी र मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोडेको निर्णय फिर्ता लिने बित्तिकै सिएमसीलाई काममा फर्काउने कानूनी बाटो खुल्छ । सिएमसीलाई जिम्मा दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्दैन । उनीहरुले उठाएका मागमध्ये कानूनी दृष्टिले मिल्ने मागमा सरकार लचक भए पुग्छ ।’

ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोडेपछि पनि काममा फर्किएका थुप्रै नजिर भएको पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सिक्टा सिंचाइँ आयोजना लगायतका थुप्रै ठाउँमा त्यसो गरिएको छ । सिएमसी नै फर्काउन कानूनीरुपमा कुनै अप्ठ्यारो छैन । खाली दुबै पक्ष मञ्जुर हुनुपर्छ ।’ यी सबै नजिरहरुलाई हेरेर मन्त्री बिना मगर सिएमसी नै फर्काउने अन्तिम कसरतमा लागेकी छन् । सिएमसी नफर्केको परिस्थितिमा मात्र आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुने मन्त्रालयको दावी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार