सरकारले तोड्यो मेलम्चीको ठेक्का, सीएमसीको धरौटी जफत, जोगियो राज्यको सम्पत्ति

  पहिलोपेज

 521 पटक हेरिएको

काठमाडौं, २४ माघ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई अन्यौलमा पार्न खोजिएपछि सरकारले सुरुङमार्ग र हेडवक्र्स निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँगको ठेक्का तोडेको छ । आयोजनालाई अलपत्र पारेर ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र कामदारहरु भागेपछि सरकारले एकतर्फीरुपमा ठेक्का तोडेको हो ।

ठेकेदार कम्पनीलाई काममा फर्किनका लागि दिइएको १४ दिनको समयसीमा गुज्रिएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सीएमसीको ठेक्का प्रक्रिया तोडेको औपचारिक जानकारी दिएको हो । आयोजनाका प्रमुख ई. सूर्यराज कँडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिका अनुसार बिहीबार बसेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले सीएएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘यो अवस्थामा पनि ठेक्का नतोड्दा थप अन्योल पैदा हुने र ठेक्काको बैंक ग्यारेण्टी पनि गुम्नसक्ने अवस्था देखिएकाले नेपाल सरकारको तर्फबाट ठेक्का तोडिएको छ ।’’ सरकारले यही माघ ६ गतेका दिन १४ दिनभित्र काममा फर्किन सक्नेगरी ठेक्का रद्द गरेको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन) जारी गरेको थियो । तर, अन्तिम म्याद भनिएको सोमवारसम्म पनि सीएमसी काममा फर्किएन । तर, अझै मेलम्ची आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे आयोजना अनिर्णित छ ।

आयोजनाको बोर्ड बैठकले यस विषयमा विकल्पहरु तयार गरेर सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा मात्रै आयोजनाको काम अघि बढाइने आयोजना प्रमुख कँडेलले बताए ।

खानेपानी मन्त्रालयले सीएमसीसँग वार्ता गर्न भन्दै यही बीचमा एउटा सरकारी टोलीलाई थाइल्याण्ड पठाएको थियो । तर, यो वार्तामा सीएमसी हालकै अवस्थामा काममा फर्किन सहमत भएन । ठेक्का रद्द भएपछि सरकारले फेरि नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेक्का गरेर बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि मात्रै करिब ६ महिना समय लाग्ने बताइएको छ । यसबीचमा नेपाली सेनालाई बाँकी काम जिम्मा दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ वर्षमा काठमाडौंमा पानी ल्याइपुराउने उद्देश्यसहित काम भइरहेको बताइरहँदा वित्तीय संकटमा फसेपछि सीएमसीले मेलम्चीको काम अलपत्र छाडेको थियो । सिएमसीले सरकारलाई ठेक्का तोड्ने आशयसहितको पत्र दिए पनि सरकारले बुझेको थिएन । यस्तो अवस्थामा अंग्रेजी नयाँ वर्षपछि पुनः काममा फर्किने गरी सीएमसीका अधिकारीहरु विदेश उडेका थिए ।

उक्त बेला ठेकेदार कम्पनीको प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरिएको थियो । इटालियन दूतावासले उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरु फर्किएनन् । हाल पनि सीएमसीलाई काममा फर्काउन सरकारले कसरत गरिरहेको बताइएको छ । अब फेरि सोही कम्पनीलाई बोलाए पनि पुनः ठेक्का प्रक्रियामा भने जाने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय खानेपानी मन्त्रालय परिबन्धमा परेको थियो । काम सकिन लाग्यो भन्ने सन्देश दिने बेलामा एक्कासी ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भन्दै बाहिरिन खोजेपछि मन्त्रालय चकित भएको थियो ।

ठेकेदार भाग्ने प्रक्रियाले धरौटीमा राखिएको रकम पनि काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको खातामा फर्किने भएपछि राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षणका लागि मन्त्रालयले निक्कै कसरत गरेको हो । अन्ततः आयोजना अन्यौलमा परेपछि राष्ट्रको सम्पत्ति भने संरक्षण गर्न सरकार सफल भएको छ ।

ठेकेदार कम्पनी जसरी पनि भाग्ने अवस्था देखेपछि मन्त्री बिना मगरले आयोजनाप्रति चासो राखेकी थिइन् । सकेसम्म ठेकेदारलाई भाग्न नदिई काम लगाएर समयमा आयोजना पूरा गराउने तर ठेकेदार जसरी पनि भाग्ने अवस्था आएमा धरौटी रकम जफत गराउने मन्त्री मगरको कसरत थियो । केही दिनमात्र ढिलो निर्णय लिएको भए ठेकेदारको धरौटी रकम स्वतः उसैको खातामा फर्किने अवस्था रहेको थियो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार