संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी समन्वय परिषदले हल गर्छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

  पहिलोपेज

 608 पटक हेरिएको

काठमाडौं, १९ मंसिर । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले हल गर्ने बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्री र सचिवहरुसँग बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य मुलुकभन्दा नयाँ भएकोले संघीयताको अभ्यासमा केही समस्याहरु देखिएको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले निर्वाचनअघि नै संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताए । सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन पछि दीर्घकालीन रुपमा समस्या सामाधान हुने बताए ।

विद्यमान संरचनामा २५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको तथा अवकाशका लागि इच्छुक संख्या १० हजार रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर भएपनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोलिने स्पष्ट पारे ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर सिंगो नेपालको भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त नारा कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने बताए । मन्त्री ज्ञवालीले कर्णालीको विकास र समृद्धि बिना नेपालको समृद्धि असम्भव रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारको मातहतमा क्रियाशील कर्मचारीहरुलाई दत्तचित्तका साथ काम गर्न आग्रह गरे । कर्मचारीको वृत्तिविकासको लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर रहेको भन्दै उनले कर्मचारी संयन्त्र पनि सरकारको भिजन कार्यान्वयनमा इमान्दार रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

भेटघाटमा बोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको समन्वय बिना प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन नसक्ने कामका सन्दर्भमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । भौगोलिक विकटता र अल्पविकास कर्णालीका विशिष्ट समस्या रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा तीव्र विकासको आवश्यकता रहेको बताए ।

कर्णालीको तीव्र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक छलफल तथा सहमतिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । लगानीको लागि स्रोत व्यवस्थापनको प्रारम्भिक सहमति प्रदेश सरकारले गरेपछि संघीय सरकारसँगै सम्झौता गरेर काम गर्ने मोडालिटी तयार भएमा कर्णालीको विकासमा तीव्रता दिन सकिने बताए ।

भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाही, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव र सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार