विकासले गति लिन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री आफैले पोखे असन्तुष्टि

  पहिलोपेज

 438 पटक हेरिएको

काठमाडौं, ४ मसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज आयोजित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिचयात्क बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धानमुलक र तथ्य ढंगले जानकारी ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट सरकारले असहयोग नगर्ने स्पष्ट पारे । “प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढंगले अनुन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र ?” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “आवश्यक ठाउँमा राय सुझावसहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले विकासले गति लिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त पनि गरे । मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीहरुसहित आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नौ महिनामा सोचेजस्तो विकास हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विकास निर्माण अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या पनि कारक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “विकासलाई बाधा पु¥याउने नीतिहरु कहाँ कहाँ छन्, तिनलाई सच्याउनु पर्दछ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे । “सरकारले कम खर्च बढी प्रतिफल दिने नीति लिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हाम्रो ध्येय भनेको सुशासन र विकास हो । यसमा सघाउ पुग्ने गरी सबैको योगदान हुनुपर्दछ ।”

बैठकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्देश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रष्तुत गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार