कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनबारे संसदमा यसो भने

  पहिलोपेज

 563 पटक हेरिएको

काठमाडौं, १३ कार्तिक । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि गम्भीरताका साथ लागिपरेको बताएका छन् । सरकारको कामकारवाहीका बारेमा मंगलवार संसदलाई जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आवश्यक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समय लागेको कारण बजेट कार्यान्वयन केही सुस्त देखिए पनि अब सरकारले गति लिने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा लिने, मन्त्रालयगत कार्यविधि, निर्देशिका र कार्यतालिकाको तयारीसहित सरकार बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको जानकारी दिए । कर्णालीको विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय तथा निजी लगानीकर्ताहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको पनि संसदलाई जानकारी गराए ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास तथा लगानीकर्ताको लागि १० वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गरिदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए । संसदलाई विजनेश दिन नसकेको गुनासोको सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सबै क्षेत्रसँगको परामर्श तथा छलफलसहित कानुनको मस्यौदा निर्माणको गृहकार्यमा लागेको बताए । प्रदेश र संघका साझा अधिकारका क्षेत्रहरुमा संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रादेशिक कानुन निर्माणको ढोका नखुल्ने भएकोले पनि कानुन निर्माणमा केही ढिलाई भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

बजेटसम्बन्धी रातो किताव माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलद्वारा अवरुद्ध संसद रातो किताव उपलब्ध गराइएपछि आजदेखि सुचारु भएको छ । संसदमा मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै २ वटा विधेयक टेबुल गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार