मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि २५ वर्षे रणनीति

  पहिलोपेज

 274 पटक हेरिएको

काठमाडौँ, १२ असोज । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)को आठाँै वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौँ अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले चिकित्सा विधेयक आउँदो दशैँपछि शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पारित गरिने बताउनुभयो । “अहिले हामी संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकसम्बन्धी ऐन बनाउनका लागि व्यस्त भयाँै”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जसले गर्दा चिकित्सा विधेयक पारित हुन सकेन । अब अर्को अधिवेशनमा पारित गराउँछौँ ।”

मन्त्री पोखरेलले अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा ऐन समाजवादोन्मुख भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणका लागि निजी लगानीकर्तासँग सरकारले समन्वय गर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले दिने शिक्षा नाफाभन्दा सेवामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले मुलुकलाई सामाजिक न्यायमा आधारित भएर समृद्ध देश बनाउनका लागि २५ वर्षे रणनीतिसमेत ल्याउन थालेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयले आधारभूत शिक्षाको चरित्र बदल्नुपर्छ भन्दै यो अनुसन्धान, खोज र नयाँ ज्ञानको साधन बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नयाँ ल्याउन थालिएको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक शिक्षा अभ्यास परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।

यसैगरी अधिवेशनले प्रकृति अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । इजोनका उपाध्यक्षमा रुवी रौनियार, महासचिवमा सूर्य पाण्डे, सचिवमा दुर्गा लामिछाने र कोषाध्यक्षमा विनोद पौडेल रहनुभएको छ ।

यसैगरी सदस्यमा विष्णु नेपाल, शरद शर्मा, रविचन्द्र पराजुली, पार्वता चौधरी, रुपेश आचार्य र नारायण किलम्बु रहनुभएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार