मुख्यमन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिबाट संघीय संरचना असफल : मोहनविक्रम सिंह

  पहिलोपेज

 389 पटक हेरिएको

काठमाडौं, २६ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले हालै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरुले देशमा संघीय संरचना मुख्यतः त्यसको प्रादेशिक संरचना असफल भएको प्रष्ट भएको बताएका छन् । नेकपा (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा महामन्त्री सिंहले त्यस्तो बताएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा संघीय संरचना वा त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको स्थितिमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताइएको छ । संघीयताको खारेजी र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनका लागि देशमा जनमत र आन्दोलनलाई अरु मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।

“देशका कतिपय राजनीतिक प्रश्नहरुबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न” भन्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार, महंगी, कर बृद्धि र संघीयता समेतका विरुद्ध कतिपय जिल्लाहरुमा चलेको आन्दोलनलाई मसालले स्वागत र ऐक्यवद्धता प्र्रकट गरिएको छ । विज्ञप्तिमा आन्दोलनलाई अरु व्यापकरुपमा चलाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी कालापानीबारे कतिपय सरकारी निकायहरुबाट प्रकाशित भ्रामक तथा नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने प्रकारका नक्साहरुप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कालापानीमा लामो समयदेखि भारतीय सेनाले कब्जा गरेको पृष्ठभूमिमा त्यस प्रकारका नक्साहरुको प्रकाशन नेपालको राष्ट्रियतामा नै आँच पुग्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित तथा विदेशी प्रभावमा नै तयार पारिएको कुराको शंका गर्नका लागि ठाउँ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त विषयमा उच्चस्तरीय छानवीन गरी दोषीहरुलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

विमेस्टिकको संयुक्त सैनिक अभ्यासलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै विज्ञप्तिमा त्यस प्रकारको संयुक्त सैनिक अभ्यासको अवधारणाले सार्कलाई निष्क्रिय पारेर विमेस्टिकलाई सक्रिय पार्न प्रयत्न गर्नुका पछाडि भारतीय विस्तारवादको यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने उद्देश्यले नै काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो नपर्ने बताइएको छ । “भारतीय विस्तारवादको त्यस प्रकारको विस्तारवादी उद्देश्यप्रति कडा र उच्चस्तरको सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हालै चीनसित भएको यातायात र पारवहन सम्बन्धी सहमतिलाई पनि स्वागत गर्दै विज्ञप्तिमा त्यस प्रकारको सहमतिबाट भारतमाथिको एकतर्फी निर्भरता कम गर्न र नेपालका लागि वैकल्पिक मार्गहरुको सुविधा प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ विश्वास व्यक्त गरिएको छ । “निश्चय नै भौगोलिक दूरी र दुर्गमताका कारणले चीनसित भएको त्यस प्रकारको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने छैन । त्यो बाहेक भारतीय विस्तारवादको दवाव र प्रशासनभित्र भएको भारतीय घुसपैठले पनि त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै नै बाधा पुग्ने देखिन्छ । तैपनि त्यो सहमति नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप छ र त्यसलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार