स्वतन्त्र प्रेसलाई फौजदारी अभियोग लगाउनै मिल्दैन : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोख्रेल

  पहिलोपेज

 304 पटक हेरिएको

काठमाडौं, १७ भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले पत्रकारहरुलाई फौजदारी अभियोग लगाइनु अनुचित भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले मुलुकी संहिताको बिषयमा आज काठमाडौँमा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोख्रेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

छलफलमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोख्रेलले संशोधनका लागि विधायन समितिलाई सुझाव दिए । कलम र कलमबाट निस्केका अक्षरलाई अपराध गर्ने औजारका रुपमा यो कानुनले चित्रण गरेको भन्दै पोख्रेलले यसैकारण पत्रकारहरुलाई फौजदारी अभियोग लगाउने व्यवस्था वर्तमान कानुनले गरेको बताए ।

पत्रकारहरुलाई अभियोग लगाउने सिद्धान्त अवैज्ञानिक रहेको भन्दै पोख्रेलले भने, “स्वतन्त्र प्रेसलाई फौजदारी अभियोग लगाउनै मिल्दैन ।” प्रेस स्वतन्त्रता सदैव अग्रगमन हुने बिषय भएको भन्दै उपाध्यक्ष पोख्रेलले तर वर्तमान कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पश्चगमनतर्फ धकेलेको भन्दै आपत्ति जनाए । “प्रेस स्वतन्त्रताको बिषय जहिले पनि अग्रगमन उन्मुख हुने बिषय हो”, उनले भने, “तर वर्तमान कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पश्चगमनतर्फ धकेलेको छ ।”

भदौ १ गतेदेखि कानुन लागु भएदेखि नै पत्रकारिता क्षेत्रमा त्रास फैलिएको पोख्रेलले बताए । “यो ऐन लागु भएदेखि नै पत्रकारिता क्षेत्र र सम्पादकीय कक्षमा त्रास फैलिएको छ”, उनले भने, “कार्टुनिष्टहरु त्रस्त छन्, अक्षर लेख्नेहरु त्रस्त छन्, फोटो पत्रकारहरु समेत डराइरहेका छन् ।”

प्रेस स्वतन्त्र रहन नसके सामाजिक अन्तरक्रियाको संस्कतिलाई पछाडि पार्ने भन्दै पोख्रेलले कानुनमा समावेश यी संकुचनका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न विधायन समितिलार्ई सुझाव दिए । प्रेसलाई त्रासदीपूर्ण बनाउने कानुन सहेर सिंगो पत्रकार जगत बस्न नसक्ने भन्दै उनले संशोधन नभए महासंघ कडा आन्दोलनमा जाने बताए । यसैगरी पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले पनि संशोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।

छलफलमा सहभागी नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष डा.प्रकाश बुढाथोकीले वर्तमान कानुन चिकित्सकहरुलाई उपचार गर्न रोक्ने खालको रहेको भन्दै विधायन समितिको ध्यानाकर्षण गराए । यो कानुन संशोधन नभए डाक्टरहरु उपचार गर्न छोडेर पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य हुने समेत डा. बुढाथोकीले बताए । चिकित्सकहरुलाई अपराधी सावित गर्ने कोसिस यो ऐनले गरेको भन्दै उनले तत्काल यो ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा उठेका सुझावबारे विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले नमिलेका कानुनका बिषयहरुलाई संशोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार