विरोधमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारबाही र जरिवानाको चेतावनी

  पहिलोपेज

 423 पटक हेरिएको

नयाँ मुलुकी ऐनको विरोधमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूप्रति सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारबाही र जरिवानाको चेतावनी दिएको हो ।

मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

‘यो मौसममा प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, सरूवा तथा संक्रामक रोगले प्रभावित गर्ने हुँदा देशभरीका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कामकाजमा उपस्थित हुन र कुनै पनि किसिमका बन्द हडताल नगर्न र नगराउन अनुरोध छ’ चिकित्सकहरूबाट उठाइएका मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित क्रियाकलाप गरेर गराएको पाइएमा मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्नेछ ।’

अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय’को व्यवस्था छ । जसअनुसार यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

नयाँ मुलुकी ऐनको विरोधमा चिकित्सकहरूले आइतबार काठमाडौंमा र्यालीसहित प्रदर्शन गरेका थिए । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेकको सेवा ठप्प भएको छ ।

संघले जारी गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ः

१. २०७५ भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरू बन्द गर्ने ।

२. २०७५ भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।

३. २०७५ भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द गर्ने ।

४. २०७५ भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने ।

५. २०७५ भाद्र २२ गते शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेककाओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार