स्थानीय सरकारलाई गाली गर्नुअघि दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा

कहाँ चुक्यो स्थानीय सरकार ? अब कसरी सच्याउने ?

  पूर्णचन्द्र भट्टराई

 552 पटक हेरिएको

स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले डिजाइन परिवर्तन गरेका हौं, चुनावबाट नयाँ सरकार बनाएका मात्रै होइनौं । प्रणाली नै परिवर्तन गरेर यहाँसम्म आएका हौं । हिजोको संवैधानिक प्रणाली र आजको प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन भएको छ, यो कुरा पहिला अनुभूति गर्नुपर्ने भयो ।

हिजोकै प्रणालीको पुनःनिर्वाचन भएको भए जनप्रतिनिधिहरुले कसैले बनाइदिएको जगमा काम गर्थे । तर, प्रणाली नै परिवर्तनको परिवेशमा धेरै नै नयाँ सिस्टमहरु विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो ।

उदाहरणका लागि- भूमिका फेरियो । भौगोलिक संरचना पनि फेरियो । सरकार गठनको मोडल पनि फेरियो ।

हामीले यति धेरै समावेशी बनाउने कोसिस गर्‍यौं कि समाजका सबै तप्कालाई एकै ठाउँमा ल्याएर उहाँहरुलाई समान रुपमा क्षमता विकास गर्ने कुरा पनि सँगै आयो । पछाडि परेकालाई र पारिएकालाई पनि हामीले अघि लिएर आउने प्रयास गर्‍यौं । यसले गर्दा क्षमतामा पनि रिक्तता भयो । यी तीनवटा प्रमुख कुराहरु अहिले स्थानीय सरकारलाई गाली गर्नुअघि दिमागमा राख्न आवश्यक छ ।

स्थानीय चुनावको पृष्ठभूमि

स्थानीय तहको चुनाव एकै दिन, एकैपटक भएनन् । केही ठाउँमा अघि भए, कुनै ठाउँमा पछाडि । अगाडि चुनाव भएकाहरुले केही बढी काम गर्ने मौका पाए । पछाडि आएकाले बुझ्दै गर्ने अवस्था पनि रह्यो ।

जुन मौकामा चुनाव भयो, त्योबेलामा कुनै कानुन थिएनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनसमबन्धी कुनै पनि कानुन थिएनन् । एउटा ‘भ्याकुम’ को अवस्थामा चुनाव भयो र उहाँहरु छामछाम-छुमछुम गर्दै अघि बढ्न थाल्नुभयो । उहाँहरुलाई बाटो के र कस्तो छ भन्ने थाहा भएन ।

हाम्रो कहावत नै छ नि, चौबाटोमा तपाईं बस्नुभएको छ, जाने कहाँ हो थाहा छैन भने एउटा बाटो हिँडे भयो नि । सञ्जोगले पुगे पुगिन्छ, नपुगे फेरि फर्किएर आइन्छ । यही पोजिसनमा हामीले स्थानीय तहमा काम सुरु गरेका हौं ।

अहिलेको स्थानीय तहको कार्यप्रणालीबारे पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । स्थानीय तहको कार्यप्रणाली कस्तो भने अध्यक्षात्मक तथा मेयर नै सर्वेसर्वा भएको होइन । मेयर चुनिएर अरुले बनाएको होइन । उसको क्याबिनेट हैन । जसरी संघमा प्रधानमन्त्री चुनिएर क्याबिनेट बन्छ, उसको आदेशमा सबै चल्छ, त्यस्तो हैन स्थानीय तह ।

स्थानीय तहमा त प्रत्येक पदमा निर्वाचित प्रतिनिधि छन् । प्रत्येकको आफ्नो अस्तित्व छ । उसले आफ्नो म्यान्डेट लिएर आएको छ । त्यो सबै म्यान्डेटलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीले कस्तो निवार्चनबाट स्थानीय सरकार आएको छ भन्ने कुरा एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरु बस्ने ठाउँ नै थिएन । स्थापित नगरपालिका बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका लागि बस्ने ठाउँसम्म थिएन । धेरैमा त्यतिबेला जनप्रतिनिधिलाई स्वागत गरेर फूलमाला लगाइदिने मान्छे पनि थिएनन् । पदबहाली गर्नुभन्दा पहिला उहाँहरु आएर कर्मचारी खोज्नुभयो । हामी उल्टो चक्रमा हिँड्यौं । हामीलाई असफल भनिदिन सजिलो छ । तर, कुन अवस्थामा टेकेर जनप्रतिनिधि आए भन्ने कुराचाँही बढो गाह्रो कुरा थियो ।

त्यतिबेला नेपाल सरकारका तर्फबाट दुईवटा आदेश जारी भए । एउटा स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी आदेश तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गर्‍यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी आदेश आयो । यी दुईवटा आदेशले बल्ल उनीहरुले टेक्ने ठाउँ पाए । त्यसपछि काम प्रारम्भ भयो ।

सिकाइकै क्रममा वजेट

चुनाव कस्तो मौकामा भयो भने आर्थिक वर्षको अन्तिम समय थियो । केही दिनमै आफ्नो सभा गरेर वजेट पास गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उहाँहरुलाई केही पनि थाहा थिएन । त्यो मौकामा हामीले नमूना कानून पनि पठाउन पाएका थिएनौं । त्योबेलामा नमूना कानुन पनि बनेको थिएन ।

हामीले ४ या ५ पेजको वजेटको ढाँचा मात्रै बनाउन पाएका थियौं । अनि उहाँहरुले हतार-हतारमा वजेट बनाउनुभयो । वजेट त बनाउनुभयो, संविधानले के भन्छ भने वजेट बनाउँदा ऐन जारी गरेर बनाउनुपर्छ । तर, उहाँहरुलाई हतपतमा बनाउनुभयो । संविधानको त्यो व्यवस्था कसले बताइदिने उहाँहरुलाई ? अहिले पनि मैले त्यसको असर देखिरहेको छु ।

उहाँहरुले ‘बल्क’ मा वजेट राख्नुभएको छ, जुन वजेटको अनुशासनमा राम्रो मानिँदैन । बल्कमा वजेट राख्नु कहिले पनि राम्रो मानिँदैन । तर, यो वर्षलाई हामीले किन ठिकै छ भनेका छौं भने उहाँहरुले त्यो कुरा बुझ्ने मौका नै पाउनुभएको छैन ।

कतिले बल्कलाई विभाजन गर्नुभएको छ, कतिले सशर्तमा आएको पैसा पनि समानीकरणमा राख्नुभएको छ । कतिले जानेर राख्नुभयो, कतिले नजानेर राख्नुभयो । उहाँहरुलाई बताइदिने हामी प्रशासकहरु पनि त्यहाँ थिएनौं । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले काम अघि बढाउनुभयो । अहिले उहाँहरु काम गर्दै सिक्दै हुनुहुन्छ ।

दुईखाले जनप्रतिनिधि

यसरी सिक्ने क्रममा मैले दुईवटा धार देखेको छु । एकथरि जनप्रतिनिधि चाँही गल्तीबाट सिकेर राम्रो काम गर्ने । एकथरि चाँही एउटा गल्तीमा टेकेर अर्कोमा हामफाल्ने । मतलव, केही हुँदैनरहेछ, यस्तै-यस्तै त रहेछ नि भनेर अघि बढ्ने ।

यो दोस्रो धार चाँही खतरनाक छ । अब ठाउँ-ठाउँमा त कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर वजेट हेरफेर गर्ने, जबकि सभाले मात्रै त्यो गर्न सक्छ । आदेशहरु जारी गर्ने, जुन कानुन बनाउनुपर्ने थियो, हिजो त एउटा गल्ती भयो । एउटा गल्ती गरेपछि अर्को गर्ने धरातल हामीले बनाएको होइन, सच्चिनका लागि हो । अहिले धेरैले काम गर्नुभएकै छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा थोरै भए पनि कर्मचारी पुग्नुभएको छ । र, काम थाल्नुभएको छ । समस्या वडा तहमा छ । सरकारले वडामा ५ वटा एरियाका ८८ वटा काम तोकिदिएको छ । ४१ वटा काम छन् । ३५ वटा त सिफारिस मात्रै छन् । त्यो गर्दिनका लागि सहयोगी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । अहिले त्यो सहयोगी स्टाफको अभावमा जनप्रतिनिधि आफैं त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको कमिटीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छ । त्यसले कति कर्मचारी पठाएको छ, तिनलाई वडासचिवका रुपमा काम लगाउने व्यवस्था भएका छन् ।

केही ठाउँमा साह्रै गाह्रो अवस्था छ । च्यालेञ्ज कहाँनेर आयो भने हिजोको भन्दा सर्भिस टाढा नलैजाने भनेर हामीले भन्यौं । हिजोको सर्भिस भनेको गाउँपालिकामा पाइन्थ्यो, अब नगरपालिकामा आउनुपर्‍यो भने अप्ठेरो हुने भयो । त्यो विषयमा मन्त्रालयले पनि बढी सजगता अपनाएको छ । जो हामी अन्तरक्रियामा गएका छौं, सजग गराएका छौं ।

त्योबाहेक पछिल्लो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले अभिमुखीकरण पनि गर्न पाएको थिएन । अब अभिमुखीकरणको काम समाप्त भयो । अब उहाँहरुलाई कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे उन्नत जानकारी त भयो म भन्दिनँ, तर आधारभूत जानकारी भने प्राप्त भएको छ ।

केही राम्रा काम

अनेक समस्याका बाबजुद पनि केही राम्रा काम भएका छन् । केही राम्रा कुराहरुको उदाहरण म दिन चाहान्छु-

कालिञ्चोक भगवती गाउँपालिकामा उहाँहरुले ड्रोनबाट हाउसहोल्ड सर्भे गर्नुभएको छ । पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बेरोजगारीमुक्त बनाउने घोषणा गरेर काम थालेको छ ।

खोटाङको दिक्तेल नगरपालिकाले आफ्नो पहिलो आवधिक योजना बनायो । परिरियोडिक प्लान बनाउने दिक्तेल देशकै पहिलो स्थानीय तह हो ।

करिब ७०/७१ नगरपालिकाले शहरी विकासँग मिलेर आफ्नो सिटी प्लानहरु बनाउँदैछन् । हुम्ला जस्ता जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नो प्रोफाइल बनाउँदैछन् । जहाँ एकदमै कठीन छ ।

केही गाउँपालिकाहरुले स्कुलमा प्रवेश गर्नुभएको छ । र, के भन्नुभएको छ भने अब विद्यार्थी फेल हुनुहुँदैन । फेल शिक्षक हुने हो । ६ वर्षको बच्चाले के भनेर फेल हुन्छ र ? ६ वर्षको बच्चालाई बुझाउन नसक्ने र नबुझाउने शिक्षक फेल हो । उहाँहरुले शिक्षकको हाजिर चेक गर्न थाल्नुभएको छ ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रशस्त काम गर्न थाल्नुभएको छ । केही समयअघि पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा जितेर डाक्टर लिएर गएको छ एउटा स्थानीय तहले । लामो समयदेखि डाक्टर रहेनछन्, सरकारले डाक्टर खटाएनन् भनेर निर्देशनात्मक आदेशमार्फत डाक्टर लिएर जानुभएको छ ।

यी केही महत्वपूर्ण कामहरुबारे मैले भनेँ । प्रोग्रामहरु हस्तान्तरण भइसकेको छैन । ओखलढुंगामा साना सिँचाइ कार्यक्रमको अभिमुखीकरण भएको छ गाउँपालिकाहरुमा हस्तान्तरण गर्नका लागि ।

यस्ता धेरै पहलहरु सुरु भएका छन्, जो ज्यादै महत्वपूर्ण हुन् ।

अनि विकासका काममा पनि सहजीकरण गर्न स्थानीय तहले काम गरिरहनुभएको छ । बाटो-घाटोमा अवरोध आएका ठाउँहरुमा, सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएका स्थानमा अड्चनहरु फुकाउने काममा पनि उहाँहरुको संलग्नता छ ।

मलंगवामा साना शहरी कार्यक्रम लागू भएको रहेछ । जसमा बाटो धेरै समयदेखि खुल्न नसकिई रोकिएको थियो । मेयर आफैं बसेर बाटो खोल्दै हुनुहुन्थ्यो । मतलव धेरै काम भएका छन् ।

स्थानीय तहमा देखिएका विकृति

स्थानीय तहमा केही अप्ठ्यारा काम पनि छन् । उदाहरणका लागि बताउँछु- कतिपयले तलबी सल्लाहकारको टिम नै राख्नुभएको छ, जुन नितान्त गलत छ । सल्लाहाकारका नाममा ग्रुप नै राख्नुभएको छ ।

करारका नाममा कर्मचारीहरु राख्नुभएको छ । जुन उहाँहरुलाई म्यान्डेट दिइएको छैन । कर्मचारी भर्ना गर्न जनप्रतिनिधि आफैं बसेर अन्तरवार्ता लिनुभएको छ, त्यो उहाँहरुको म्यान्डेट नै होइन ।

केही ठाउँमा पार्टीगतरुपमा कार्टेलिङ गरेर उपभोक्ता समितिहरु बनाउनुभएको छ । त्यो बढी ख्याल गर्नुपर्ने विषय छ । कतिपयमा आफ्नै डोजर चलाउन पाउने निर्णयहरु गर्नुभएको छ । डोजर मालिकहरुले चुनाव जित्नुभएको छ । आफ्नै डोजर चलाउन पाउने निर्णय गर्नुभएको छ ।

केही ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने होइन, गाउँपालिकाले नै कम्पनी खोल्नुपर्छ भनेर ब्लक उद्योग खोल्न लाग्नुभएको छ, जुन अब्यवहारिक कुरा हो । यी सबै कुराहरु अनुभवसिद्ध तरिकाले आउनुपर्ने हो ।

कतिपयमा वडाध्यक्षहरु रुष्ट भएको पाएको छु । खाता चलाउन पाइएन भन्ने छ । कसै-कसैलाई चेक काट्न पाइएन भन्ने चिन्ता छ । यो पनि हामीले फेला पार्‍यौं ।

जनप्रतिनिधिलाई चेकप्रतिको आशक्ति एकदमै बढेर गाएको छ । चेकसँग अरु केही कुरा जोडिएको छ । म उहाँहरुलाई चेक नकाट्नुस् भनेर सुझाव दिन्छु । बरु चेक कसरी काटिएको छ, त्यो हेर्नुस् । चेकको ‘क्रस चेक’ गर्ने अधिकार भएको मान्छे, किन चेक काट्न लालायित भइरहेका छन् भन्ने महत्वपूर्ण छ ।

अर्को पाटो- चुनाव महंगो भएर आयो । महंगो चुनावमा गरेको लगानीको खोजी हुँदैछ ठाउँ-ठाउँमा । चुनावमा धेरै ठूलो खर्च भयो । अहिले जनप्रतिनिधिहरु एकदमै छानेर प्रशासकीय अधिकृत लैजान खोज्दैहुनुहुन्छ, दशैंमा खसी बोका छानेजस्तै । त्यसको केही अर्थ छ ।

उपभोक्ता समितिमा कार्टेलिङ सुरु भएको छ । ढुंगागिटी र बालुवामा प्रवेश गर्नुभएको छ । आफ्नै डोजर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । यो महंगो चुनावले निम्तिएको अवस्था हो ।

जनप्रतिनिधि त सेवा गर्न आएको हो । चुनावमा लगानी भयो । लगानी गरेपछि के हुन्छ ? व्यवसाय हुन्छ । व्यवसायमा के हुन्छ ? नाफा-घाटा हुन्छ । सेवा गर्न ठीक छ, तर लगानी गरेपछि गोलमाल सुरु हुन्छ ।

जसले लगानी गर्नुभएको छ, उहाँलाई नाफा त चाहियो । जसले सेवा गर्ने गरी आउनुभएको छ, उहाँले त सेवा नै गर्नुहुन्छ । यस्ता केही महत्वपूर्ण कुराहरु देखिएका छन् । अहिले तपाईंहरुले खोज्नुभयो भने धेरै स्थानीय तहका गाडी दुर्घटनामा परेका छन् ।

अहिले गाडी मोह एकदमै देखिएको छ । मिल्यो भने खान, सुत्न नै गाडीमा पाए हुन्थ्यो भनेजस्तो गरेर बसेकाहरु पनि धेरै छन् । कतिले गाडी किन्नुभएको छ, कतिले भाडामा लिनुभएको छ । आफ्नै गाडी भाडामा चलाएको पनि सुन्नमा आएको छ । यी धेरै कुरा छन्, जसलाई हामीले पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ ।

अहिले धेरै जनप्रतिनिधिमा मैले खर्च गरेपछि सकियो भन्ने भ्रम छ । उहाँहरुको प्रत्येक बिल/भरपाई मलेप हुन्छ । मलेपबाट रुजु/बेरुजु हुन्छ । त्यो रुजु/बेरुजुबारे काठमाडौंमा छलफल हुँदैन, उहाँकै सभामा छलफल हुन्छ । त्यहाँ लेखा समिति बन्छ । प्रत्येक भरपाईको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । कसरी बताइदिने उहाँहरुलाई ?

कतिपयलाई यो कुरा थाहा छैन, भएकालाई पनि मेरै मान्छेले त मलाई के गर्ला भन्ने सोच्नुभएको छ । तर, कुर्सी र पोजिसन पाएपछि उहाँलाई घाँटी समाउने मान्छे आइहाल्छन् ।

केही ठाउँमा आवश्यकता भन्दा बढी गाडी किन्ने काम भएको छ, विशेषतः हेभी इक्विपमेन्टहरु । हेभी इक्विपमेन्टका सवालमा बाराको निकै तीतो अनुभव छ, जिसस बाराले डोजर, लोडर, एक्स्काभेटर, सबै किन्यो । डोजर किनेपछि कर्मचारी राख्नैपर्छ । त्यसको फ्युल कसले कन्ट्रोल गर्दिन्छ ? सबै मान्छेले सित्तैमा हाल्न खोज्छन्, त्यसको मेन्टिनेन्स पनि हेर्नै पर्‍यो । हेभी इक्विपमेन्ट चलाउन हामी सक्षम र दक्ष हुनुपर्छ । फेरि एउटै अड्डाले चलाउने पनि हैन । दुई-तीनवटा नगरपालिका मिलेर एउटा कम्पनी वा कमिटी खोलेर यसलाई खरिद, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

किन यस्तो हतार भएको छ ? यसले एकदमै वातावणीय प्रभावहरु पर्नेवाला छ । डोजर ल्याउने भनेको केहो ? बिना सर्भेको बाटो बनाउने हो । ईआईए लगायतका प्रभाव मूल्यांकन केही हुँदैन । फलानोको घरमा बाटो त जान्छ, तर बाटोको मुनि परेका ८ वटा घर पहिरोको जोखिममा पनि पर्छन् । एउटा घरमा बाटो लैजान अरु धेरै घरलाई जोखिममा पारिँदैछ । समग्र विश्लेषण भएका छैनन् ।

अब गर्नुपर्ने काम

अब स्थानीय तहले हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सक्नुहुन्छ भने एउटा आवधिक योजना बनाउनुपर्‍यो, सक्नुहुन्न भने पनि एउटा भिजन पेपर बनाउनुपर्‍यो । एक पेजको ।

उहाँहरुले ५ वर्षमा के-के प्राप्त गर्न चाहानुभएको छ ? यो कुरा स्पष्ट नभएसम्म उहाँहरु अल्मलिनुहुन्छ । ५ वर्षको भिजन पेपर निकै महत्वपूर्ण कुरा हो, त्यो उहाँहरुले बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सक्नुहुन्छ भने प्लान नै बनाए भयो । सक्नुहुन्न भने ५ वर्षमा कता जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने भिजन मात्रै भए पनि अनिवार्य चाहियो ।

अर्को कुरा, प्रोफाइल एकदमै जरुरी छ । यो तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि र योजना तर्जुमाका लागि प्रोफाइलविना स्थानीय तहले कुनै काम नै गर्न सक्दैन ।

तेस्रो- उहाँहरुले आफ्नै स्टाफहरुलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । आफ्ना निर्वाचित मान्छेहरुलाई । उहाँहरुको बुझाइ धेरै फरक छ । प्रत्येकको आ-आफ्नै बुझाइ छ ।

केही-केही ठाउँमा मैले जनप्रतिनिधिहरु सच्चिएको पनि पाएको छु । पैसा जथाभावी खर्च गर्नका लागि मेयर कोष बनाउने लगायतका प्रयास गर्नुभएको थियो । मेयर कोष भनेको के हो ? कानुनभन्दा बाहिरको कोष त बनाउन पाइँदैन । मेयर कोष भनेको घुँडामा तोक लगाएर पैसा बाँड्ने भन्नुभएको होला उहाँहरुले । यो त सम्भव भएन ।

कतिपय ठाउँमा चाँही महत्वाकांक्षी भएर करमा अव्यवहारिक हेरफेर गर्नुभएको छ । पछि सच्याउने प्रयास पनि गर्नुभएको छ । यो पनि केही कमी कमजोरी हुन् । यसलाई म नेगेटिभरुपमा लिन्नँ । यो सिकाइको कुरा हो ।

तर, केही-केहीले चाँही व्यवसायकै रुपमा पनि लिन थाल्नुभएको पाइएको छ । विस्तारै कार्टेलिङ गर्ने, आफ्नो सेट बनाउन खोज्ने, यो पनि भएको छ । तर, यो त्यति सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने ५ वर्षमा हरहिसाव त बुझाउनुपर्छ । त्यो मौकामा त्यति सजिलो छ भन्ने लाग्दैन ।

अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयले धेरैवटा नमूना कानुनहरु स्थानीय तहका लागि मस्यौदा गरेर राखिदिइसक्यो । कतिपय हामीले कानुन बनाउन जानेनौं भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । मैले भनेँ- तपाईंहरुले कानुन बनाउन जान्ने बेला नै भएको छैन ।

आज चुनाव जितेर आए भोलि कानुन बनाउन जानिँदा पनि जानिँदैन । तपाईंहरुले नमूना कानुन हेर्नुस्, नमूना कानुन अहिले पास गर्नुस् । एक वर्षपछि अनुभव सिक्नुहुन्छ, के-के दफाले तपाईंलाई काम गर्न गाह्रो पर्‍यो, त्यो त फेर्ने अधिकार छँदैछ । हतारोमा नबुझेर पनि समस्या छ ।

कतिपय ठाउँमा कार्यालय एकदम अव्यवस्थित छ । नयाँ घर लिन गाह्रो मान्नुभएको छ । हैन, लिनुपर्छ । जनतालाई सर्भिस दिन बसेको मान्छेले जनतालाई सजिलो हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसमा २/४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न कसैले पनि गाह्रो मान्नुहुँदैन । तपाईंहरु त सर्भिस दिन आउनुभएको हो, सेवा लिनेलाई उचित ठाउँ छैन, बसेर सजिलोसँग सेवा दिने ठाउँ छैन भने भाडामा घर लिएको भनेर के भन्छन् भनेर सोचेर हुँदैन । अत्यावश्यक कामका लागि खर्च पनि गर्नुपर्छ । गाडी पनि किन्नुपर्छ । तर, ठीक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म एकदमै अव्यवस्थित तरिकाले काम गरेको मैले पाएको छु । केही कमीकमजोरी भएका छन् । तर, अब स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु जानका लागि राम्रो वातावरण बन्दैछ जस्तो लाग्छ । मन्त्रीज्युले पनि केही समयमा कर्मचारी पठाउँछु भन्नुभएको छ ।

यतिमात्रै हैन, ५ नम्बर प्रदेशका प्रमुखले त थ्रेट नै गरेर ‘मलाई ६ महिनाभित्र कर्मचारी दिनुभएन भने म आफैं लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्छु’ भनिसक्नुभयो । कानुनले उहाँलाई त्यो अधिकार पनि दिएकै छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार