काठमाडौंको फोहोरः धनकुटा, हेटौडा र वालिङबाट सिकौं

यसरी गर्न सकिन्छ राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन

  निमेष रेग्मी

 401 पटक हेरिएको

काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका प्रमुख नगरहरुबाट निस्कने फोहोर मैला व्यवस्थापन हुने गरेको ओखरपौवा बन्द हुँदा काठमाडौंमा छटपटी सुरु भएको छ ।

तीन वर्षका लागि खोलिएकोे ओखरपैवाले दशक बढी सेवा दियो । अब यसबाट सेवा लिन सक्ने अवस्था छैन । बन्चरे डाँडाको कुरा मात्रै भयो, काम भएन । यो समस्या आउनु नै थियो, किनकि यहाँको फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै कमजोर र तदर्थ छ ।

 

काठमाडौं महानगरसहितका ११ वटा स्थानीय निकायले नेपालको प्रचलित ऐन कानुनविपरीत फोहोरमैला डुलाउने काम गरिरहेका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ पढ्ने फुर्सद नभएर हो वा अटेरी गरेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

यो ऐनको दफा ३ ले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको छ । दफा ६ मा फोहोरमैलाको पृथक्कीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय निकायले फोहोरलाई कम्तीमा जैविक र अजैविक गरी स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

फोहोरलाई नबुझ्ने राजनीतिकर्मी अनि फोहोर व्यवस्थापनका नाममा निकै ठूलो कमाई गर्न पल्केको निजी क्षेत्र दुवैतिर समस्या छ

तर, कानुन मिचेर यहाँका स्थानीय निकायहरु फोहोर व्यवस्थापनको सानो समस्यालाई ठूलो बनाउँदैछन् । फोहोर डुलाउँदै हिँड्दा यो समस्या कहिल्यै समाधान हुने देखिँदैन, यहाँ जरुरी छ क्रमभंगता, दरिलो निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन ।

अब गर्नुपर्ने के हो ?

फोहोर उत्पादन र संकलनको हिसाबले पहिलो समस्या यही छ । पुरानो सोचअनुसार काठमाडौंमा बस्नेले फोहोर गरिरहन्छन्, नगरहरु उठाइरहन्छन् । स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट खोज्दैमा उनीहरुको दिन बित्छ । हुनुपर्ने चाहिँ यहाँ बस्ने सबैले फोहोर नगर्ने र उठाउने हो । त्यसो गर्दा फोहोर उठाउने नाममा केही हजार कर्मचारी पाल्नुपर्ने थिएन, जुन स्रोत अरु विकास निर्माणमा उपयोग हुन सक्थ्यो ।

फोहोरलाई नबुझ्ने राजनीतिकर्मी अनि फोहोर व्यवस्थापनका नाममा निकै ठूलो कमाई गर्न पल्केको निजी क्षेत्र दुवैतिर समस्या छ । कानुन एकातिर, फोहोर व्यवस्थापन अर्कोतिर । यो विडम्बनामा यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको एक वर्ष बढी खेर फालिसके । अझै केही समय गलफत्तीमै बित्ने देखिन्छ ।

सजिलो पाटोबाट विश्लेषण गर्दा पनि फोहोर बोकेका दुर्गन्धित ट्रकहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा प्रवेश निषेध गरिनु अनौठो होइन । काठमाडौंको फोहोर यसको वरपरका भेगका मानिसले आफ्नो वरपर थुपार्न नदिनु साधारण कुरा हो, केही समय दिए पनि त्यो स्थायी समाधान हैन । अर्कोतिर यो कार्य वातावरणीय अन्याय हो ।

धनकुटाको ल्यान्डफिल साइटमा बनाइएकाे बगैंचा ।

 

अब वातावरणीय न्यायका सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधानका लागि स्रोतमा फोहोरको वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनतिर अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।

फोहोर जसले फाल्छ, उसलाई काम नलाग्ने चिज हो । तर, यो अरुका लागि स्रोत हो भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्ने हो भने फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थानको कार्य त्यहींबाट थालनी हुन्छ । यो दृष्टिबाट हेर्दा फोहोर अवसर हो । मात्र इच्छाशक्ति, सही निर्णय र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन भए फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा कुनै भाषण सुन्नै पर्दैन । न त ल्याण्डफिल साइटको चिन्तामा रुमलिनु पर्छ । यो फोहोरलाई स्वीकार गर्न काठमाडौंका जुनसुकै भेगका मानिसहरु पनि तयार हुनेछन् ।

नेपालकै धनकुटा, हेटौडा र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाहरुले यसलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । काठमाडौंका ११ वटा नगरका जनप्रतिनिधिहरुले एकपटक अध्ययन भ्रमण गरे पुग्छ । यी तीन अगुवा नगरहरुबाट राजधानीले सिक्नुपर्ने बेला भएको छ ।

अध्ययनहरुले देखाएको छ जति मानिसको क्रय शक्ति बढ्दै जान्छ फोहोरको परिमाण पनि उत्तिनै बढ्दै जान्छ । अहिलेको उपत्यकाको फोहोरको संरचना हेर्दा यहाँ दुईतिहाई घरायसी फोहोर कुहिने प्रकृतिको छ, बाँकी नकुहिने । राजधानीमा अहिले हामी कुहिने र नुकुहिने एकै ठाउँमा मिसाएर पहाड बनाउँदैछौं । उपत्यकाको फोहोर करिब २६ किमी टाढा लगेर थुपारिँदैछ । त्यहाँ लगिएका बिक्रीयोग्य वस्तुहरु कवाड संकलकहरुले फेरि काठमाडौंमै फर्काउँछन् । वर्षौंदेखि यो चक्र चलेको चल्यै छ । कति बिडम्बनापूर्ण छ यो चक्र । ती बिक्रीयोग्य बस्तु यहीबाट बिक्री गर्दा के होला ?

करको दायरा र दर बढाउन होडबाजी गर्ने नगरहरुले फोहोरको सही व्यवस्थापन गरी वर्षमा करोडौं आम्दानी गर्ने अवसर किन खेर फालिरहेका छन् ? जनप्रतिनिधिहरु बारँबार विदेश जान्छन्, जानु पनि पर्छ, त्यहाँ गएर सिकेर आउने हो । तर, अहिलेसम्म उनीहरुले के सिके र यहाँ लागु गरे त ? स्रोत हुँदाहुँदै कति दिन माग्ने बनेर झोला थाप्दै हिँड्ने ? फोहोर व्यवस्थापनको सानो कुरा उनीहरुले सिकेर यहाँ लागु गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? इच्छाशक्ति छैन ? निर्णय क्षमता छैन ? कार्यान्वयन गर्ने आँट छैन ?

कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

 

यहाँका स्थानीय तहले एउटा काम गरे समस्या हल हुन्छ । त्यो हो कानुनले नै दिशाबोध गरेको फोहोर व्यवस्थापनको थ्री आर अर्थात स्रोतमा फोहोर कम गर्ने, पुनःप्रयोग र प्रशोधन ।

उपत्यकाको घरघरबाट फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी स्रोतमा वर्गीकरण गर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी फोहोर कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पुरा तयारी साथ सामाजिक परिचालनको कार्यक्रम अघि सार्न सकिन्छ ।

नगरपालिकाभित्र सीमित बनेका जनशक्तिलाई घरघर, स्कूल स्कूलमा पठाउन सकिन्छ । सर्वपक्षीय प्रयासका लागि ११ जना मेयरहरुले संयुक्त घोषणा जारी गरी अभियान चलाउन सक्छन् । वातावरणवादीहरुले सहयोग गर्न सक्छन् । त्योभन्दा ज्यादा यहाँ बस्ने हरेक नागरिकले सहयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तो सहयोगको परिवेश सिर्जना गर्ने काम नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।

घरघरमा कुहिने फोहोरबाट मल बन्छ । कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने धेरै विधिहरु छन् तिनको प्रचार र सहुलियत दरमा त्यस्ता सामाग्री घरघरमा पुर्‍याउन कसले रोकेको छ ? त्यस्ता विधिको प्रचारको योजनावद्ध कार्यक्रम अघि बढ्दै जाँदा सबैको सहयोग नपाउने कुनै कारण छैन ।

खाल्डे मल, वीन कम्पोष्ट तथा गड्यौला पालन गर्ने हो भने घरघरमा फोहोरबाट मोहर बन्छ । करेसाबारी, कौशी खेतीमा यसरी बनाइएको मल प्रयोग गर्ने हो भने यहाँको पर्यावरण सन्तुलनमा पनि योगदान पुग्छ ।

नहुहिने फोहोरको पनि धेरै हिस्सा बिक्री हुन्छ । कवाड समानमा कर लगाउनेभन्दा करमुक्त गरेर त्यस्ता सामानहरु पुनः प्रशोधनस्थलमा जाने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सँगसँगै जानुपर्छ । थोरै फोहोर मात्रै अन्तिम बिर्सजन बिन्दुमा पुर्‍याए पुग्छ । त्यस्तो फोहोर पाल्ने ल्याण्डफिल साइट सजिलै उपलब्ध हुन्छ । थोरै फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्दा ल्याण्डफिल साइट वर्षौं चलाउन सकिन्छ ।

कृषि प्रधान देशको राजधानीले यहाँ निस्काशन हुने दुई तिहाइ फोहोरबाट निकै सजिलो विधिबाट कम्पोष्ट मल बनाएर वरपरका तरकारी पकेट क्षेत्रमा मल प्रवाह गर्न सक्छ । फोहोर फाल्नुपर्ने कार्यमा लाग्ने खर्च कटौति हुन्छ । उल्टो, मलबाट आम्दानी हुन थाल्छ ।

यो सोचबाट अधि बढ्दा फोहोर व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउने हैन, उल्टो सरसफाई व्यवस्थापनबाट ठूलै आम्दानी हुन्छ । अहिले फोहोर व्यवस्थापनको नाममा खर्च भइरहेको करोडौं रकमबाट अरु पूर्वाधारहरुको विकास गर्न सकिन्छ ।

यो योजना कुनै कठीन कार्य हुँदै होइन । सुरुमा त बानी बसाल्न कठीन नै पर्ला, तर यसको विकल्प छैन । नगरपालिकाहरुले फोहोर नछुट्याउने घरको फोहोर नउठाउने घोषणा गरी कार्यान्वयन गरे एकाध महिनामै यसलाई लागु गर्न सकिन्छ । यसका लागि हप्ताको निश्चित बारमा निश्चित फोहोरमात्रै उठाउने गरी सवारीको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यो काम हामी नेपालीले नै गर्न सक्छौं ।

हामीले चुनावमा खोजेको यस्तै व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउन सक्ने नेतृत्व थियो । स्मार्ट सिटीको गफ दिने तर सिक्को नभाँच्ने हो भने कान्तिपुर दुर्गन्धपुर नै हुन्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अहिले नगरहरुको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । घरघरबाट फोहोर वापत उठाइने शुल्क अनि नगरको विनीयोजित रकम हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो तस्वीर देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई दिइएको ठाउँहरुमा पनि समस्याहरु छन् ।

निजी क्षेत्र सेवा भन्दा नाफा लक्षित छ । घरघरबाट शुल्क उठाउने व्यवसायनै चलेको छ । एउटा सानो आँकडा हेरौं, मानिलिउँ– १० हजार घरधुरीको फोहोर वापत निजी क्षेत्रले प्रतिघरधुरी ३०० का दरले मासिक ३० लाख आम्दानी गर्छ । यो सबै कर्मचारी र सवारी साधनमा खर्च गर्ने हो भने पनि नकुहिने फोहोर बिक्रीबाट उठ्ने रकम पुरै नाफा हुन्छ । यसरी उनीहरु नाफा गर्दै छन् भने त्यही फोहोर थुपार्ने ठाउँका लागि करदाताको करोडौं लगानी हुँदैछ । हामी काम नगरेर ठगिएको दृष्टान्ट कहिले थाहा पाउने होला ?

फोहोरको सिन्डिकेट तोडौं

 

फोहोरमा हुने यही मनग्ये कमाइले निजी क्षेत्रका फोहोर संकलकहरुमा पनि सिन्डीकेट खडा भइसकेको छ । त्यो यातायातको सिन्डीकेट भन्दा पनि डरलाग्दो गरी विकास भइसकेको छ । केही साता अघि एकजना मेयरले भनेका थिए फोहोर उठाउने काम सबै चुल्ठे, मुन्द्रेको हातमा रहेछ, हामी जनप्रतिनिधिहरु त निरीह । साच्चिकै गहिरिएर अध्ययन गर्यो भने कथा डरलाग्दो छ । अनि दल र नेताहरुको आशीर्वादमा फोहोरको व्यवसाय गर्नेहरुलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँग कुनै साइनो छैन । त्यसको शिकार संघीय नेपालको राजधानी हुनेछ, निकै लामो कालखण्डसम्म ।

यसको गतिलो सिको गर्न लायक हेटौंडा र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको सरसफाइ व्यवस्थापनका बारेमा स्थलगत अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको थियो । त्यहाँका प्रमुख सिकाइहरु उपत्यकाका स्थानीय निकायहरु र अरु फोहोर व्यवस्थापनका लाग्नेहरुका लागि पनि उदाहारण हुनसक्छ ।

हेटौंडा मोडल

हुन त हेटौंडा उपमहानगरपालिका काठमाडौंको तुलनामा निकै सानो र कम जनसंख्या भएको सहर हो तर यहाँको फोहोरमैला व्यवस्थापनले देशका अरु सहरहरुलाई सन्देश दिइरहेको छ । यहाँ दिनहुँजस्तो अरु ठाउँहरुबाट अध्ययनकर्ताहरु पुग्छन् उनीहरुको उदाहारण हेर्न । रंगमा आधारित वर्र्गीकरण र वारमा आधारित संकलन कार्यक्रम नै हेटौडाको फोहोर संकलनको विशेषता हो जसअनुसार नगरक्षेत्रमा साताको पाच दिन (आइत, सोम, बुध, बिही र शुक्रबार) कुहिने फोहोर संकलन हुन्छ भने बाँकी दुई दिन (मंगलबार र शनिबार) नकुहिने फोहोर संकलन गरिन्छ ।

यस्तो फोहोर निजी प्रदायक क्लिन एन्ड ग्रिन सिटी सर्भिसेस प्रालिले उठाउँछ जसका लागि उसले हरेक उपभोत्ताबाट निश्चित शुल्क पनि लिन्छ जुन रकम उसले नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्छ । उसको सेवा र कार्यको मूल्यांकन र अनुगमन गर्दै नगरपालिकाले यसरी जम्मा भएको रकम उसलाई फिर्ता गर्छ । यसरी संकलन भएको फोहोर ट्रान्सफर स्टेशनमा लगिन्छ, त्यहाँ पनि दोस्रो चरणको वर्गीकरणका लागि उपमहानगरपालिकाले आफ्नै खालको मौलिकता देखाएको छ ।

त्यहाँ स्थापना गरिएको ट्रलि सिष्टममा फोहोर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाइन्छ जुन प्रकृयामा फोहोरमैला कर्मचारीहरुले फोहोरलाई थप छुट्याउने कार्य गर्दछन् । कुहिने फोहोर जति मल बनाउन प्रयोग हुन्छ । बिक्री नहुने फोहोर मात्रै स्यानिटरी पार्कमा लगिन्छ ।

उपत्यकाको फोहोर करिब २६ किमी टाढा लगेर थुपारिँदैछ । त्यहाँ लगिएका बिक्रीयोग्य वस्तुहरु कवाड संकलकहरुले फेरि काठमाडौंमै फर्काउँछन् । वर्षौंदेखि यो चक्र चलेको चल्यै छ

फोहोर भन्नेवितिकै सर्वसाधरणको नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन ल्याउन फोहोर थुपार्ने ठाउँलाई हेटौंडाले स्यानिटरी पार्क भनेको छ जुन आफैंमा अनुकरणीय छ । कुनैबेला यही फोहोर उठाउन ७५ जना कर्मचारी चाहिन्थ्यो । तर, अहिले २० जनाबाटै सहर सफा गरेका छौं भन्ने तथ्यलाई गर्वका साथ सुनाउँछन् उपमहानगरपालिकाका प्रबन्धक बीके महर्जन ।

त्यहाँको ल्याल्डफिल साइटमा न गन्ध छ न कुनै झन्झट, न त स्थानीयबासीको अवरोध ।

वालिङको अनुभव

 

हेटौंडाभन्दा पनि सानो वालिङले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा छलाङ मारेको छ । त्यहाँका नगरप्रमुख जति सक्नुहुन्छ फोहोर गर्नुहोस् पो भन्छन् उनमा आत्मविश्वास देखिन्छ किनकि यसबाट नगरका लागि मनग्ये आम्दानी भएको छ । यो नगर काठमाडौं भन्दा चाँडो स्मार्ट सिटी बन्ने धुनमा छ । यहाँपनि हेटौडामा जस्तै घरघरबाट कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याइन्छ । कुहिने फोहोरबाट मल बनाइन्छ, नकुहिने फोहोरलाई सूक्ष्म रुपमा बर्गीकरण गरी त्यसलाई कवाडमा बेचिन्छ ।

नगरप्रमुख दिलीप प्रताप खाँड गर्वसाथ भन्छन् हामीले फोहोर बेचेरै ८० लाखसम्म आम्दानी गरेका छौं । यो भन्दा ठूलो शिक्षा फोहोर व्यवस्थापनका लागि करोडौं खर्चने काठमाडौंका लागि के हुन सक्ला र ? वालिङमा न डम्पिङ साइट छ, न ल्याण्ड फिल साइट, उसले पनि फोहोरप्रतिको स्थानीयको धारणामा परिवर्तन गर्न हेटौडाको सिकाइलाई आधार बनाएको छ, फोहोर थुपार्ने ठाउँ अर्थात् वालिङ नगरपालिका सरसफाइ केन्द्र ।

जापान, कोरिया वा अमेरिका नगए पनि यी दुई नगरले गरेका उदाहरण नै काठमाडौंका लागि पर्याप्त छ । आत्मविश्वास, अठोट र दृढताले नै हो स्मार्ट हुने । नारा र भाषणमा आकाश–पाताल जोड्ने तर व्यवहारमा सिन्को नभाँच्ने अनि कुनै पनि नविनतम सोचविहीन नेतृत्वले कुनै पनि सहरलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्दैन ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको एक वर्ष पनि व्यतीत भएको छ, योबेला काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरुले फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक पक्षमा सोच्नु अति आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार