एक्काइस सम्पादकहरुले पनि भने, मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको मर्मविपरीत

  पहिलोपेज

 254 पटक हेरिएको

काठमाडौं, ९ जेठ । देशका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत २१ जना सम्पादक तथा अग्रज पत्रकारहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सम्पादकहरुले संसदमा पेश भएको पत्रकारितासम्बन्धी विधेयकहरु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।

‘‘संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यो विधेयकले संकुचित गर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’’, वक्तव्यमा भनिएको छ । सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नै नगरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र आफूहरुसँग यसबारे छलफल गर्न सम्पादकहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी, प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुनेगरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरोकारवालासँगको परामर्शमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्न हामी सम्पादकहरु सरकारसँग माग गर्दछौं’’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पत्रकारिता स्वनियमनमा चल्ने स्पष्ट पार्दै सम्पादकहरुले पत्रकारिताका नाममा देखिएका विकृति र असंयमित प्रस्तुतिका कारण पत्रकारिताप्रति प्रश्न उठेको भने स्वीकार गरेका छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरु तयार रहेको भन्दै उनीहरुले पत्रकारितालाई नियमन गर्ने बहानामा गरिने नियन्त्रण स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

‘‘पत्रकारिता क्षेत्रका कतिपय विकृति र असंयमित अभ्यासप्रति हामी सचेत छौं’’, सम्पादकहरुले भनेका छन्, ‘‘त्यस्ता विकृति सम्बोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे हामी उत्तिकै प्रष्ट छौं ।’’

विज्ञप्तिमा सम्पादकहरु अखिलेश उपाध्याय, अनुप काफ्ले, अमित ढकाल, अरुण बराल, कसमस विश्वकर्मा, किरण नेपाल, कुन्द दीक्षित, कृष्णज्वाला देवकोटा, गुणराज लुइँटेल, दिलभुषण पाठक, नारायण वाग्ले, पूर्ण बस्नेत, प्रकाश रिमाल, प्रतीक प्रधान, प्रशान्त अर्याल, युवराज घिमिरे, राजेन्द्र दाहाल, शिव गाउँले, सुधीर शर्मा, सुवास घिमिरे र हरिबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार