एक्सनमा उत्रिए उर्जामन्त्री पुन, झोलामा खोला बोक्ने २८ सय मेगावाटको अनुमतिपत्र खारेज

  पहिलोपेज

 476 पटक हेरिएको

काठमाडौं, १२ बैशाख । विद्युत विकास विभागले काम नगरी अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने २ हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । पछिल्लो समय अनुमतिपत्र लिने तर लक्षित प्रगति नगर्नेहरुको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ३ मेगावाटका १ सय ६ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ । विभागले यीमध्ये २ हजार ७ सय ८८ मेगावाटका १ सय ४ आयोजना जलविद्युत र १४.५ मेगावाटका दुई आयोजना सोलारका छन् ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले काम नगरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न विभागलाई यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए । झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताउँदै आएका छन् ।

२०७५ पुस १६ गतेयता ३ आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ । यीमध्ये एउटा जलविद्युत र दुईवटा सोलारका आयोजना रहेका छन् । अब काम नगरी बस्नेको अनुमति धमाधम खारेज गरिने विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।

‘‘काम गर्ने प्रवद्र्धकलाई सकेसम्म सहयोग र सहजीकरण गरिने छ । सरकारी तहमा देखिएका समस्या पनि समाधान गरिनेछ’’, भेटुवालले भने, ‘‘काम नगर्नेलाई अब छुट दिइरहन सकिंदैन । खारेज गर्दै जानेछौं ।’’

खारेज गरिएका आयोजना सरकारी बास्केटमा रहने र यहाँबाट आयोजना लिन चाहनेले तोकिएको शुल्क र अध्ययन गर्दाको लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले अहिलेसम्म १८ हजार १ सय ९३ मेगावाटका ३ सय ३७ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र बाँडेको छ । यसमध्ये ४ सय ६१ मेगावाटका ५१ आयोजना सोलारका छन् ।

त्यसैगरी गत पुस १६ गतेपछि मात्र जलविद्युततर्फ ७ सय १५ मेगावाटका ८ आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिइएको छ । २२.४ मेगावाटका ४ आयोजना सोलारसँग सम्बन्धित छन् । विभागले अहिलेसम्म ७ हजार ७ सय ४२ मेगावाटका १ सय ७६ जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार