संघीयता, नागरिकता र सीके राउत

  सुवाश जीसी

 904 पटक हेरिएको

विगत केही वर्षदेखि सीके राउतले आफ्ना आतंककारी गतिविधिद्वारा देशद्रोहको मुद्दा उठाइरहेका छन् । उनी एक राष्ट्रघाती व्यक्ति भएको कुरामा दुईमत छैन । उनले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरु, पर्चाहरु, अडियो र भिडियोहरुले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दछन् । उनले गरिरहेको कार्य मूलरुपमा भारतको योजनामा भइरहेको छ । यसरी उनी भारतीय दलाल हुन् । सीके राउत युरोपियन युनियनको डलर खाएर देशप्रति धावा बोल्ने गद्दार हुन् । यो कुराको पुष्टि भइसकेको छ । त्यो लुकेको कुरा होइन । त्यही कारणले नै उनी सर्वोच्चको आदेशमा केही महिनादेखि जेलमा थिए । तर केपी ओली र उनको सरकारले केही दिन पहिले ११ बुँदे सहमति गरेर उनका ती हर्कतहरुलाई कानुनी मान्यता दिए । यसरी केपी ओली र उनको सरकारले उनका राष्ट्रघाती कार्यलाई वैधानिकता दिएका छन् । सहमति गर्दाको दिन जे जस्तो कुरा गरेर व्याख्या गरिए तापनि सहमति भएको तेस्रो दिन जनकपुरमा भएको उनको ¥याली, त्यहाँ प्रयोग भएका झण्डा र नाराले त्यो सहमति के थियो भन्ने कुरा स्पस्ट भएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर रुपले सडक, सदन र जनताको बीचमा एउटै कुरा जोडदार रुपले उठाइरहेको छ कि संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन, संघीयता धोका हो ।

हामीले यही कुरा आज देशलाई बुझाउन १५ वर्ष लाग्यो । जनमत अझै पनि पूर्णरुपमा संघीयताको विरोधमा आन्दोलनमा आउन सकेको छैन । अझै पनि जनताको दिमागमा यो कुरा बुझाउन सकिएको अवस्था छैन । केही बुद्धिजीवी भनिनेको गिदीभित्र यो कुरा छिरे पनि उनीहरु राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको कुरा सही हो, यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकेका छैनन् । यो दुर्भाग्य हो र ती बुद्धिजीवीहरुको निन्दनीय कार्य हो । उनीहरुले बुझेर पनि यो कुरा नबुझे जस्तै गरेका छन् र उनीहरुले फेरि पनि तिनै राष्ट्रघाती पार्टीहरुबाट अरु फाइदा लिनको लागि चूपचाप बसेका छन् ।

संघीयता नेपाली जनताको माग होइन । यो २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा खुसुक्क छिराइएको हो । स्पष्ट छ भारत मात्र नेपालमा संघीयता चाहन्छ । किन चाहन्छ भारत नेपालमा संघीयता ? के स्वार्थ हो भारतको ? यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल विश्वकै एउटा सुन्दर प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न मुलुक हो । यो कसैलाई सम्झाइरहनु परेन । यो पनि बताइरहनु पर्दैन कि नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी देशहरुमा पर्छ । हाम्रो छिमेकमा हामीलाई तीनतिरबाट घेरेको मुलुक भारत छ । भारतको जनसंख्या अधिक छ र त्यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर तीब्र छ । साथै त्यो देश कृषिप्रधान देश हो । कृषिमा त्यहाँको सरकार र स्वयं जनताको धेरै ठूलो पैमानामा लगानी छ । भारत र भारत सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय त्यही कृषि र कृषक बनेका छन् । कृषिमा कृषकको लगानी छ । उनीहरुले कृषिमा धेरै लगानी गरेका छन् । उनीहरुले सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । तर एउटै समस्या छ पानी । खडेरीले करोडौं रुपैयाँको लगानी डुब्छ अनि कृषक गएर सार्वजनिकरुपमा आत्महत्या गर्दछन् । एउटा सरकारको लागि यो भन्दा ठूलो लज्जाको विषय अरु केही हुन सक्दैन । त्यो बाहेक नेपालको सिमानाका राज्यहरु उत्तर प्रदेश बिहारमा अहिले पनि पिउने पानीकै धेरै जटिल समस्या छ । केही अध्यनहरुले यो कुरा देखाएका छन् कि अबको १० वर्षभित्र नयाँ दिल्लीमा पिउने पानीको खडेरी समाधान गर्न नसक्ने हुनेछ ।

यो समस्या भारतको लागि समाधानको एउटै उपाय हो, नेपालको पानीलाई नियन्त्रण गरी त्यही पानी व्यवस्थित गर्नु । त्यसो त भारतले नेपालका यिनै भ्रष्ट पार्टीका विभिन्न सरकारका पालामा अनेकन सन्धि सम्झौता गरेर ठूला र मुख्य नदीहरु हडपिसकेको छ । यद्यपि ती सहमतिहरु निश्चित समयावधिको लागि गरिएको छ । त्यसकारण कुनै न कुनै रुपले शुरुमा तलपट्टिको समथल भूभाग र बिस्तारै नेपाल नै भारतमा गाभ्न सक्ने हो भने ती नदीनालाको नयाँ सहमति गर्ने वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने झन्झटबाट भारत मुक्त हुन्छ । यो रणनीतिले नै भारत सरकारले आफ्ना योजनाहरु लागू गरेको छ । यसरी भारतको नेपाल स्वार्थ भनेको प्रमुख र प्राथमिक रुपले पानी नै हो ।

नेपाललाई सजिलै आक्रमण गर्न भारतको लागि सम्भव छैन । असम्भव यो कारणले होइन कि नेपाल भारतसङ्ग आणविक युद्ध गर्न सक्ने हैसियत भएकोले होइन । सामरिक दृष्टिकोणले उत्तरपट्टि चीन हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक छ । चीनले सजिलै नेपाल हत्याउन दिने स्थिति छैन । त्यसकारण त्यो हाम्रो लागि सुखद पक्ष हो । यो स्थितिमा भारतले युद्ध गरेर नेपाल हत्याउनुको साटो वैधानिक रुपले नै उसले नेपाल हडप्न चाहन्छ । यसको लागि उसले योजनाबद्ध रुपले काम गर्दै आइरहेको छ ।

सुरु नागरिकताबाट
भारतले नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने नीति खुकुलो होस भन्ने चाहन्छ । त्यसैले २०६३ सालमा नागरिकता वितरण नीति लिइयो । यो नै भारतको पहिलो र गम्भीर आक्रमण थियो । ३ जना जुनसुनै व्यक्तिले प्रमाणित गर्दैमा उसलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान त्यो वितरण नीतिमा राखियो । यसरी भारतबाट तराइमा बस्दै आएका करिव ४० लाख भारतीय नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । तराईमा रहेका कैयौ खास नेपाली मधेसी दाजुभाइ अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् तर लाखौं भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यसपछि बनेका नागरिकता विधेयकले त्यसरी नै भटाभट नागरिकता बाँडिरहेका छन् र अब ६० लाखभन्दा बढी भारतीयहरु नेपाली नागरिक बनिसकेका छन् । अहिले पनि प्रस्तावित नागरिकता विधेयकभित्र यस्तै कैयौं खुकुला नीतिहरु समावेश गरिँदै छ । जस्तो कुनै भारतीय महिलाले नेपाली पुरुषसङ्ग विवाह गरेकै दिनदेखि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न खोजिँदै छ । जबकि कुनै नेपाली महिलाले भारतीय नागरिकसङ्ग बिबाह गरेको खण्डमा सात वर्षसम्म भारतीय नागरिकता लिने प्रक्रिया नै शुरु हुँदैन । यसरी नेपालको नागरिकता नीति जानीजानी यिनै पार्टीहरुले खुकुलो पारेका छन् । जसको कारण खास नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन र बहुसंख्यक भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थितिको निर्माण हुँदैछ । यसो किन गरिँदै छ ? यसो किन गरिँदै छ भने तराईमा भारतीय नागरिकको संख्या खास नेपाली मधेसीको भन्दा बढी गराउने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने (यसो गर्दा तराईमा जनसंख्या बढी भएका कारण त्यहाँ स्वतः बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने नै भयो) भूगोललाई निर्वाचन क्षेत्रको आधार नबनाएपछि ठूलो जिल्ला भए पनि संसद थोरै आउने भयो (यसो गर्दा हिमाल, पहाडको भन्दा तराईको निर्वाचन क्षेत्र र संसद संख्या बढी हुने नै भयो) यसरी एकापट्टि तराईमा नै त्यहाँका खास नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने, भारतीयहरु संसदको उम्मेदवार बन्ने, नेपाली अल्पमतमा भएपछि जित्ने भारतीय नै हुने भए । निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा भएपछि तिनीहरु पहाड र हिमालका भन्दा बढी संसद हुने भए । अब यसो भएपछि नेपालकै संसदमा उनीहरुको बर्चश्व हुने भयो । त्यसपछि संवैधानिक रुपमा संसदले नै नेपाललाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गर्ने । यो भन्दा भारतको लागि नेपाल हत्याउने गत्तिलो कानुनी नीति अरु हुन सक्ने भएन ।

यी उद्देश्यलाई सफल बनाउन भारतले विभिन्न ग्राण्ड डिजाइन गरिरहेको हुन्छ । यो उसको दीर्घकालीन नीति हो । संघीयता अल्पकालीन नीति हो । यो नीतिअनुसार नेपालमा संघीयता लागू गर्ने । एक मधेस एक प्रदेश भनेको तराई भूभाग जतिलाई एउटा छुट्टै प्रदेश बनाउने । त्यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकार दिने । आत्मनिर्णय भनेको उनीहरुले चाहेको हरेक निर्णय लिन सक्ने अधिकार हो । यसरी तराईमा निर्वाचन गराउने, भारतीयलाई चुनाव जिताउने र मधेसको संसदबाट आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर भारतमा मिलाउने निर्णय गर्ने । यसरी नै देशहरु सकिएको इतिहास खोज्न टाढा जानु पर्दैन । सिक्किम र फिजीको इतिहास खोजे काफी हुन्छ ।

हो भारतीय सरकारको यही उद्देश पूरा गर्न सीके राउत जस्तो कुख्यात राष्ट्रघाती, राजेन्द्र महतो जस्ता अंगीकृत भारतीय नागरिकका मधेशवादी पार्टीहरु योजनाबद्ध रुपले लागि परेका छन् । नेपाली कांग्रेस, पूर्वएमाले र पूर्व माओवादी पनि कुनै न कुनै रुपले यो योजनामा सम्मिलित छन् । किनभने नागरिकता नीति हरेक देशमा कडा हुन्छ तर नेपालमा यति खुकुलो बनाउने गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, प्रचण्ड र बाबुरामहरु नै हुन् । संघीयता उचाल्ने पनि कथित मधेशवादी पार्टीहरु पछि यिनीहरु नै हुन् ।

के देश विकास नभएको संघीयता नभएर हो ? आजसम्म देश कसको हातमा छ ? यिनै पार्टी र यिनै नेताको हातमा छैन ? आजसम्मको विकास बजेट कहाँ गयो ? भ्रष्टाचार गरेर रित्ताएको यिनैले होइन ? राज्यको ढुकुटी लुटेर नपुगेर भारतको जुत्ताको तलुवा चाट्न होइन संघीयता लादेको ? नत्र खोइ किन हो भन्नुपर्यो नि जनतालाई संघीयता लिएको किन हो भनेर ? आज प्रदेश सरकारले के गरेको छ ? हामीले देखेका छैनौ ?

त्यसकारण नेपाल आमा रण्डी हो, नेपाला आमा बोक्सी हो भन्ने सीके राउतलाई गोली ठोक्ने कि सभागृह लगेर प्रधानमन्त्रीले सलामी दिने ? भारतसङ्ग मिलेर हामी भूकम्पले थिलोथिलो भएका जनतालाई नाकाबन्दी लगाउने कथित भारतीय मधेशवादी दललाई देश निकाला गर्ने कि ज्वाइँ बनाएर पालेर राख्ने ? नेपाली कांग्रेस र अहिलेको नेकपा नै हुन् नागरिकता नीति खुकुलो बनाउने र भारतीयलाई नागरिकता बाँड्ने । यिनीहरु नै हुन् जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र यिनीहरुले नै हो भारतबाट आयातीत संघीयता नेपालमा लाद्ने, के अझै पनि यिनीहरुलाई नेपाली जनताले बहिष्कार नगर्ने ?

अब सबै जनताले कुरा बुझौं । जहिल्यै भेंडाजस्तै भएर नबसौं । अब नसुतौं, उठौं । अत्ति भयो । आउनुहोस् नागरिकता छानविन गरौं । भारतीयहरुले लगेका नेपाली नागरिकता खोसौं । र जसरी पनि यो संघीयता खारेज गरेरै छोडौं । देश रहे नेपाल रहन्छ, नेपाल रहे नेपाली रहन्छौं । यो नै हाम्रो खास पहिचान हो ।

(लेखक अखिल (छैठौं)का केन्द्रीय सचिव हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार