कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गर्यो प्रदेश योजना आयोग

  पहिलोपेज

 310 पटक हेरिएको

काठमाडौं, ४ मंसिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन गरेको छ । मंगलवार बिहान सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा दैलेखका डा.पुण्य रेग्मी, सदस्यहरुमा हुम्लाका डा. दीपेन्द्र रोकाया र दैलेखका योगेन्द्र शाहीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी योजना आयोगको पदेन सदस्यमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सदस्य सचिवमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रदेश राज्यमन्त्री सरहको र सदस्यहरुलाई प्रदेश सभा सदस्य सरहको सेवासुविधा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।

आयोगको उपाध्यक्ष मनोनयन हुनुभएका डा. पुण्य रेग्मी कृषि क्षेत्रका विज्ञ हुन् । भरतपुरको रामपुर क्याम्पसमा ३० वर्ष कृषि अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापन गरेका रेग्मीले योजना र विकासमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षका रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहको सदस्य समेत रहेका रेग्मी काउन्सिल फर इन्टरनेशनल रिलेशन एण्ड इकोनोमिक डेभ्लोप्मेण्टका अध्यक्ष हुन् ।
आयोगको सदस्यमा मनोनयन भएका सर्केघाट ८, रादेउ हुम्लाका दीपेन्द्र रोकायाले २५ वर्षदेखि जनपक्षीय पत्रकारिता गर्दै आएका छन् । ग्रामीण विकास र राजनीतिशास्त्रमा स्नाकोत्तर रोकायाले नेपालको राजनैतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहयोगको प्रभाव शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका छन् । युद्धपत्रकारिताको अनुभव समेत गरेका रोकाया श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सदस्य समेत रहिसकेका छन् ।

त्यस्तै, योगेन्द्रबहादुर शाहीले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रीय विकास तथा प्राकृतिक श्रोत साधन व्यवस्थापनमा एमफिल गरेका छन् । उनी विश्व प्रजातान्त्रिक युवासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको युवा नीति २०१५ तथा युवा विकासका लागि १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना युथ भिजन २०२५ को संयोजक रही काम गरिसकेका छन् ।

रोजा लक्जम्वर्ग फाउन्डेसन जर्मनीसँगको सहकार्यमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका तर्फबाट नेपालको समसामयिक नीतिगत बहसका लागि संयोजक रही कार्य पनि उनले गरेका छन् । लेखकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दर्जनौ संघसंस्थाका सेमिनार र गोष्ठीका लागि युवा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, क्षेत्रीय तथा वातावरणीय दिगो विकास सम्बन्धी लेखन र प्रस्तुति गरेका छन् । उनका अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा सम्पादित, एकल लेखन र सहलेखन गरी अनुसन्धानमूलक र विचार प्रधान पुस्तकहरु प्रकाशित भएका छन् । शाही हिमालयन सिल्करोड कन्सल्ट्यान्सीका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष पनि रहेका छन् ।

सोमवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी आयोग गठनको बाटो खोलेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार