कर्णाली प्रदेशमा सुकुम्वासी नभेटिने मुख्यमन्त्री शाहीको दावी

पहिलोपेज

सुर्खेत, जेठ २७ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्बासी नहुने बताएका छन् । आइतवार आफनै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापनपत्र बुझदै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिसम्बन्धी सवैखाले समस्या सामाधान गर्न सरकारले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सुकुम्वासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको जानकारी दिए । गास, बास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने बास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

“कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकको आफनै सुरक्षित घर हुन्छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले थपे, “सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउँदैछ । सबै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सारेर सुरक्षित ठाउँमा बसोवासको व्यवस्था हुन्छ ।”

मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहीनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढिलासुस्ती, बेवास्ता र घुस मागेमा आफैले एक्सन लिने बताए । भूमिहीन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको झुपडीमै बसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाई लडेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहीनका समस्या सामाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताए । भूमिहीनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि समेत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको भनाई थियो ।

सरकारी निकायले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरवाही र बेवास्ता गरिरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि भूमिअधिकार मञ्चले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि मञ्चले ९ बुदे सुझावपत्र समेत बुझाएको छ ।

प्रकाशित मिति : आइतवार, जेठ २७, २०७५ समय : १८:४६:०६ 114 पटक पढिएको

Android App

Download android application

Pahilopage android application in Play Store

Masina_ghaderi

Masina_ghaderi