सहकारी ऐन व्यवस्थापिका संसद्मा पेश: के छ नयाँ व्यवस्था ?

पहिलोपेज

Sahakariकाठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन ७ गते प्रस्तावित “सहकारी ऐन २०७३” लाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । उक्त ऐन संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

ऐन पारित हुने बित्तिकै ऐनको परिच्छेद १ परिभाषा खण्ड र परिच्छेद १८ संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्था र दण्ड सजाय सम्बन्धी प्रावधान तुरुन्तै लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारीका सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकोले नयाँ सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

यो ऐन संसद्सम्म पुग्न नदिन कथित सहकारीकर्मीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु लागि परिरहेका थिए । तर त्यसका बाबजुद पनि उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीको प्रयासमा यो सहकारी ऐन २०७३ संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

आफूले सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा पाएपछि यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई रोक्नका लागि नयाँ ऐन ल्याउनु परेको उपप्रधानमन्त्री केसीले बताए । उपप्रधानमन्त्री केसीले यो ऐन २०७२ साल माघ महिनामा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट विधेयक समितिमा पुगे पनि सहकारीका नाममा कमाउन पल्केका ठगहरु र सत्ता पक्षकै कतिपय नेताहरुका अवरोधको कारणले गर्दा विधेयक समितिमा मात्रै करिब ६ महिनासम्म रोकिन पुगे र आफूले धेरै जोडबल गरेर व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी दिए ।

संसदमा पेश भएको सहकारी ऐनमा महानगरपालिका क्षेत्रमा कम्तिमा १०० जना र नगरपालिका क्षेत्रमा ६० जना र गा.वि.स.मा ३० जना नेपाली नागरिकहरु मिली संस्था गठन गर्ने सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिहरुमात्र सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबारको हकमा संस्थाको सदस्यको शेयरपुँजी तथा बचतको अनुपात कम्तीमा एकःदशको हुनु पर्नेछ ।

कृषि तथा वनजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा वा पर्यटन लगायतका सेवा सम्बन्धी सहकारी व्यवसाय बाहेक अन्य सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र बढीमा एक जिल्ला कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी पनि सबल कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । कसूर गरेको मानिने आधार र कसूर अनुसार दण्डसजायको स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कसूरको मात्रा अनुसार कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबानाको व्यवस्था गरी १ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित सहकारी ऐन २०७३ मा निम्नानुसारको प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।
१. सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतामा आधारित गरिएको छ ।
२. सहकारीलाई समुदाय र सदस्य केन्द्रीत सामूहिक व्यवसायका रुपमा विकास र प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४. बचत जम्मा गर्ने र बचत दुरुपयोग गरी हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालकहरुलाई जिम्मेवार बनाइएको छ र हिनामिना गरेमा कडा दण्ड सजाय र जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
५. समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको घोषणा गरी छानबिन गर्न र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
६. सहकारी दर्ता भई व्यवसाय गर्ने सहकारीहरुले व्यवसाय गर्न कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
७. दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारीहरु मिलेर संयुक्त वा सरकारको साझेदारीमा उत्पादनमूलक वा सेवा क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
८. जिल्ला संघ/केन्द्रीय संघहरुलाई जिम्मेवार बनाउन अनुगमन तथा प्रबद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
९. राष्ट्रिय महत्वका ठूला उद्योग र सेवा सञ्चालन गर्ने सहकारी संघको व्यवस्था गरिएको छ ।
१०. प्रारम्भिक सहकारीका प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
११. सहकारी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा एकै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : मङ्गलवार, साउन ११, २०७३ समय : २३:१८:१६ 2159 पटक पढिएको

Android App

Download android application

Pahilopage android application in Play Store

Masina_ghaderi

Masina_ghaderi